You are here

कापसाच्या शेतात वापरल्या जाणार्‍या कीटनाशकाच्या खर्चाचा अहवाल

  • कापसाच्या शेतात वापरल्या जाणार्‍या कीटनाशकाच्या खर्चाचा अहवाल

संशोधकांनी शेताचा आकार, सिंचन आणि कुळवहिवाट यासारख्या घटकांचा कापूस शेतीत वापरल्या जाणार्‍या कीटनाशकासाठी केलेल्या खर्चावर काय प्रभाव होतो याचा अभ्यास केला 

कापूस निर्यात करणार्‍या देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात कापूस लागवडीचे क्षेत्र जगातील सर्वात मोठे आहे. पण दुर्दैवाने भारताच्या कापूस शेती क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. कमी उत्पादकता व वारंवार लागणारी कीड यांमुळे शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. किडीवर उपाय म्हणून कापसासाठी होणारा कीटनाशकांचा वापर इतर पिकांच्या तुलनेत जास्त असतो व त्यातील काही कीटनाशक बंदी असलेली, हानिकारक, किंवा बनावटी असतात. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई, भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ नवी दिल्ली येथील संशोधकांनी एका अभ्यासात कीटनाशकांच्या वापराबाबत उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण केले आणि भारतातील कापूस शेतकरी कीटनाशकासाठी जो खर्च करतो त्यात कसे बदल होत आहेत, आणि हे बदल शेताचा आकार, मालकी हक्क आणि सिंचन या घटकांवर कसे अवलंबून असतात याचा अहवाल दिला.

बोंडअळीच्या आक्रमणामुळे नुकसान होऊ नये आणि कीटनाशकांचा वापर कमी व्हावा म्हणून मार्च २००२ मध्ये भारत सरकारने 'बीटी कापूस' याच्या विक्रीला परवानगी दिली. बीटी कापूस हा कापसाचा जनुकीय सुधारित प्रकार आहे, ज्यात कापसावर सर्वाधिक प्रमाणात आक्रमण करणार्‍या अमेरिकन बोंडअळी आणि गुलाबी बोंडअळी यांचा प्रतिकार करणारे विष निर्माण होते. मात्र, बीटी कापूस उपलब्ध होऊन एक दशक लोटल्यावरही, कीटकनाशकाचा वापर खरोखरच कमी झाला आहे का याबाबत मर्यादितच पुरावे उपलब्ध आहेत.

या पूर्वी केलेल्या अनेक अभ्यासांमध्ये असे आढळले आहे की लागवडीचा वाढता खर्च हे भारतातील कृषिक्षेत्रापुढे असलेले प्रमुख संकट आहे. या अभ्यासाचे वैशिष्ठ्य सांगताना सदर अभ्यासाचे लेखक, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई येथील प्राध्यापक सार्थक गौरव म्हणाले, "राष्ट्रीय पातळीवर प्रातिनिधिक नमुन्यातील माहिती वापरुन शेताचा आकार, सिंचन, कुळवहिवाट पद्धत, राज्य यांच्याप्रमाणे कीटनाशकाच्या खर्चात कसा बदल होतो हे या अभ्यासातून आम्ही दाखवले आहे, जे इतर अभ्यासांत दिसून येत नाही."

इकनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली या मासिकात प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात, देशात मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करणार्‍या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) यांनी दोन सर्वेक्षणात गोळा केलेली माहिती संशोधकांनी वापरली. भारतातील पावसाळ्यात होणार्‍या खरीफ हंगामात कापूस शेतकर्‍यांनी कीटनाशकांवर केलेल्या खर्चाचे विश्लेषण संशोधकांनी केले. २००२-२००३ आणि २०१२-२०१३ या दहा वर्षाच्या अंतराने केलेल्या दोन एनएसएसओ सर्वेक्षणात गोळा केलेली माहिती संशोधकांनी वापरली आणि एका दशकात कीटनाशक वापरात काय बदल झाला हे बघितले.

अभ्यासात असे आढळून आले की एका दशकात कापूस लागवडी खालील क्षेत्र आणि कापूस लागवड करणारी कुटुंबे या दोन्हींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २००२-२००३ सालच्या तुलनेत २०१२-२०१३ साली अधिक संख्येत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांनी कापसाची लागवड केली. विश्लेषणात असे पण दिसले की फक्त कापसाची लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या पण वाढत गेली.

लागवडीच्या खर्चाबाबत संशोधकांना असे आढळले की दहा वर्षापूर्वीच्या तुलनेत २०१२-२०१३ साली कापूस लागवडीच्या एकूण खर्चापैकी कीटनाशकावर केलेल्या खर्चाचे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र २०१२-२०१३ साली कापूस बियाणे अधिक महाग होती. बीटी कापसाचा वापर लोकप्रिय झाला आणि दहा वर्षात लक्षणीय प्रमाणात वाढला म्हणून खर्चाचे स्वरूप बदलले असे संशोधक म्हणतात. या दशकात कर्नाटक आणि तामिळनाडू वगळता इतर राज्यातील शेतकर्‍यांचा कीटनाशकावर दर हेक्टर खर्च सरासरी ०.६५ पटीने कमी झाला. मात्र कीटनाशक प्रतिरोधक गुलाबी बोंडअळी व तुडतुडे, मावा यासारख्या दुय्यम कीटकांच्या आक्रमणामुळे शेतकरी अधिक कीटनाशक वापरायला लागले ज्यामुळे कीटनाशकांवरील खर्च कमी झाला नाही.

संख्याशास्त्रीय पद्धती वापरुन कीटनाशक वापरण्यावर प्रभाव पडणारे लोकसांख्यिकीय आणि आर्थिक घटक पण संशोधकांनी शोधून काढले. उदाहरणार्थ, कमी शिकलेल्या शेतकर्‍यांच्या तुलनेत अधिक शिकलेले शेतकरी प्रति हेक्टर कमी कीटनाशक वापरतात. तसेच मोठे शेत असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या तुलनेत अल्पभूधारक शेतकरी खूप जास्त कीटनाशक वापरतात.

विश्लेषणातून असा पण निष्कर्ष निघाला की जेव्हा कर्ज उपलब्ध होते तेव्हा कीटनाशकांवर केलेला खर्च वाढला. या व्यतिरिक्त, ज्या शेतकर्‍यांनी शेतीबाबत प्रशिक्षण घेतले होते त्यांनी इतर शेतकर्‍यांच्या तुलनेत कीटनाशकांवर कमी खर्च केला. विशेष म्हणजे ज्या शेतात सिंचन उपलब्ध होते आणि ज्यांनी शेत भाडेपट्ट्याने घेतले होते त्यांनी कीटनाशकांवर अधिक खर्च केला. संशोधकांच्या मते भाडेपट्ट्याने शेत घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांना नुकसान होण्याचा धोका कमी करायचा असतो आणि म्हणून ते अधिक कीटनाशक वापरतात.

एकीकडे भारतातील कापूस उत्पादन नवीन उच्चांक गाठत असताना दुसरीकडे पर्जन्याश्रयी कापूस लागवड क्षेत्रात कीटनाशकांमुळे विषबाधा होण्याची चिंता वाढत आहे, म्हणून कीटनाशकांचा आपल्या आरोग्यावर, पर्यावरणावर आणि निसर्गावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करणे अनिवार्य आहे. संशोधक म्हणतात की या अभ्यासातील निष्कर्ष वापरुन भविष्यात कीटनाशकांच्या उपयोगाची तुलना करता येईल. अभ्यासाचे निष्कर्ष अजून कुठे वापरता येतील याबाबत प्राध्यापक गौरव म्हणाले, "आम्हाला वाटते की आमच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष वापरुन धोरण निर्माण करणार्‍यांना आणि स्वयंसेवी संस्थांना कीटनाशक उपयोगातील विविधता समजेल आणि जे शेतकरी अत्यधिक कीटनाशक वापरतात त्यांना शोधून कीटनाशक वापराशी संबंधित धोके समजावून सांगता येतील."

कीटनाशकांवर खर्च कमी करण्यासाठी लागवडीचा खर्च कमी करावा, बाजारात उपलब्ध असलेल्या कापूस बियाणांचा दर्जा नियंत्रित करावा, कीटनाशकांचा बेछूट वापर कमी करावा, कापसाच्या संकरित जातिंच्या दीर्घकालीन वापराबाबत फेरविचार करावा, औपचारिक आर्थिक सेवा प्रदान कराव्या आणि स्थानिक शेतीविषयक पद्धतींबाबत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण द्यावे असा सल्ला संशोधक देतात. या शिवाय दीर्घकाळासाठी वापरता येतील अशा कीटक व्यवस्थापन पद्धती शेतकर्‍यांना शिकवणे, जैव कीटनाशक वापरणे आणि एकत्रित कीटक व्यवस्थापन पद्धती वापरणे यांचा पण उपयोग होऊ शकतो.

सध्या संशोधक महाराष्ट्रातील विदर्भात कीटनाशकांच्या उपयोगाबाबत व्यापक सर्वेक्षण करत आहेत. भविष्यातील योजनांबाबत बोलताना प्राध्यापक गौरव म्हणाले, "कोणत्या प्रकारचे कीटक आक्रमण करतात आणि शेतकरी त्यावर कोणते आणि किती कीटनाशक वापरतात याची तपशीलवार माहिती आम्ही गोळा केली आहे. आम्ही अनेक वितरकांशी पण बोललो आहे आणि कीटनाशक वापरण्याची पद्धत, व कीटनाशक वापरल्यामुळे निर्माण होणार्‍या संभाव्य धोक्यांबाबत शेतकर्‍यांना किती माहिती आहे याचे अभिलेख निर्माण केले आहेत."