Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

प्लॅस्टिक लावलेल्या शेततळ्यांमुळे अर्ध-शुष्क प्रदेशात पाणी टंचाई मध्ये वाढ

Read time: १ मिनिट
प्लॅस्टिक लावलेल्या शेततळ्यांमुळे अर्ध-शुष्क प्रदेशात पाणी टंचाई मध्ये वाढ

प्रतिमा: नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथील एक शेततळे (सौजन्य सदर अभ्यासाचे लेखक)

शेतीचे शाश्वत वृद्धीकरण (सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन) म्हणजे पर्यावरणावर कोणताही विपरीत परिणाम न करता आणि निव्वळ शेतीखालील असलेल्या भूभागात वाढ न करता शेतीउत्पादन वाढवणे. शाश्वत वृद्धीकरणासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन अत्यावश्यक आहे. यासाठी एक उपाय म्हणून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (पर्जन्य जल संचयन) पद्धती उपयुक्त ठरते, कारण या पद्धतीद्वारे पावसाचे पाणी साठवून त्याचा प्रभावी वापर आणि भूजल पुनर्भरण करता येते. भूपृष्ठावरुन वाहून जाणारे पाणी साठवून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी शेतात तळे तयार केले जाते, त्याला शेततळे म्हणतात. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर), प्रधान मंत्री कृषी संचयी योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अशा योजनांच्या माध्यमातून भारत सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांना शेततळी बांधण्यासाठी सवलती देत आले आहे. यापूर्वी केल्या गेलेल्या एका संशोधनाच्या अहवालात असे स्पष्ट दिसून आले की सरकारी आणि खाजगी संस्था प्रामुख्याने शेताच्या स्तरावर शाश्वत वृद्धीकरण पद्धती राबवण्याकरता जेव्हा मदत आणि प्रोत्साहन देतात तेव्हा त्याचे प्रादेशिक आणि सामाजिक परिणाम विचारात घेतलेले नसतात.

एकेका शेताच्या स्तरावर सरकारी निधीतून केलेले हे उपाय शेती उत्पन्न आणि आवक वाढावी म्हणून राबवले जातात. परंतु, त्यांचे व्यापक परिणाम काय होतात ? उदा. याद्वारे भूजल या सामायिक संसाधनाचा प्रभावी व न्याय्य वापर आणि व्यवस्थापन खरंच होत आहे का? भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई (आयआयटी मुंबई) आणि आयएचइ डेल्फ्ट इन्स्टिटयूट फॉर वॉटर एज्युकेशन, द नेदर्लंड्स मधील संशोधकांच्या गटाने या प्रश्नांची उत्तरे शोधायचा प्रयत्न केला. त्यांनी पाण्याचे व्यवस्थापन, वितरण आणि शेतीच्या शाश्वत वृद्धीकरणाचा सामाजिक परिणाम या बाबींचा अभ्यासात विचार केला. त्यांचा अभ्यास ॲग्रीकल्चरल वॉटर मॅनेजमेंट जर्नल मध्ये प्रकाशित झाला.

शेत पातळीवर परीक्षण केले तर असे दिसून येते की ज्या कृषिक्षेत्रामध्ये शेतीचे शाश्वत वृद्धीकरण अवलंबलेले आहे तेथे काही विशिष्ट शेतांना पाणी मिळवणे सोपे झाल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांची आवक वाढते. पण मानव आणि पाणी यांच्या परस्परसंबंधांचे अधिक विश्लेषण केले तर असे दिसून येते की अशा विशिष्ट कृषिक्षेत्राबाहेर सामाजिक पातळीवर तपासल्यास सर्वांसाठी असलेला मर्यादित पाण्याचा साठा इतरांना मिळणे कठीण होते. सदर अभ्यासात संशोधकांना या विपरीत परिणामावर प्रकाश टाकायचा होता. तळाशी प्लॅस्टिकचे अस्तर लावून एखाद्या कृषिक्षेत्रात तयार केलेल्या शेततळ्यांना प्लॅस्टिक-लाइन्ड ग्राऊंडवॉटर-फिल्ल्ड (पीएलजीएफ) शेततळी म्हणतात. या पीएलजीएफ शेततळ्यांचे उदाहरण वापरून शेताच्या स्तरावर केलेले उपाय आणि पाण्यासारख्या सामायिक संसाधनांच्या परस्परसंबंधांचा संशोधकांनी अभ्यास केला.

प्रकरण अभ्यास

सदर अभ्यासासाठी संशोधकांनी पक्क्या खडकांचे जलधारक असलेला कमी पावसाचा अर्ध-शुष्क प्रदेश निवडला. ज्यात भूजल साठते अशा खडकांनी किंवा गाळाने बनलेल्या खड्ड्यास जलधारक म्हणतात. भारतीय द्वीपकल्पात असे जलधारक मोठ्या प्रमाणात आढळतात. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत, वर्षाला सरासरी ६०० ते ९०० मिलीमीटर पाऊस होणाऱ्या महाराष्ट्रातील अहमदनगर, जालना, हिंगोली आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये हा अभ्यास केला गेला. खरीप हंगामात येथे तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया ही पिके घेतली जातात. पावसाळ्यानंतर खोदलेल्या खुल्या विहिरींमधील भूजल सिंचनासाठी वापरले जाते. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळात विविध रब्बी पिकांची लागवड होते. यात दुष्काळात तग धरतील अशी तृणधान्ये, कडधान्ये, वैरणीचे गवत, तसेच कांदा, गहू आणि हंगामी भाज्या अशा भरपूर पाणी लागणाऱ्या पिकांचा समावेश असतो. गेल्या दशकापासून या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागणाऱ्या डाळिंब, द्राक्ष आणि लिंबूवर्गीय फळांच्या बागा लोकप्रिय झाल्या आहेत कारण त्यातून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्न जास्त असते. अनेक सरकारी आणि खाजगी संस्था शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पीएलजीएफ शेततळी बांधायला मदत करून फळबागांचे उत्पादन वर्धित करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात.

जगात बऱ्याच ठिकाणी शेतात खड्डे खणून त्यात पावसाचे पाणी साठवले जाते. त्यांना शेततळी म्हटले जाते, पण बहुतांश ठिकाणी प्लॅस्टिक किंवा कुठलाच थर त्यांच्या तळाशी लावलेला नसतो. अनेक ठिकाणी अशा शेततळ्यांचे फायदे नमूद केलेले आहेत. पीएलजीएफ तळी याच पद्धतीचे एक बरेच वेगळे रूप आहे. सहसा फळबागांसाठी त्यांचा उपयोग करायला सांगितला जातो. जमिनीतून उपसलेले पाणी पीएलजीएफ तळ्यांमध्ये साठवले जाते आणि प्रामुख्याने उच्च किमतीच्या फळांच्या पिकांना पाणी पुरवले जाते. साठवलेले पाणी पुन्हा जमिनीत झिरपू नये यासाठी या तळ्याला हाय डेन्सिटी पॉली एथिलिन प्लॅस्टिकचे ३००-५०० मायक्रॉनचे अस्तर लावले जाते. पावसाळ्यात पुनर्भरण झालेल्या उथळ खोदलेल्या विहिरींमधून शेतकरी पाणी उपसून काढतात आणि ते पाणी पीएलजीएफ तळ्यांमध्ये जमा करून ठेवतात. या पाण्याचा उपयोग उन्हाळ्यात, त्यांच्या विहिरी आटल्यावर सिंचनासाठी केला जातो. सरकार फळबागांसाठी पीएलजीएफ शेततळी तयार करायला सवलती देते. सरकार कडून शेती सिंचनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध केली जाते. उन्हाळ्यात विहिरीतून पीएलजीएफ तळ्यात आणि तळ्यातून फळबागांना पाणी पुरवायला दोन वेळा पंपिंग करावे लागते, तरी सवलतींमुळे त्या खर्चाची झळ शेतकऱ्यांना भासत नाही. आणखी एक बाब म्हणजे ही शेततळी उघडी असतात आणि त्यांचे क्षेत्र बऱ्यापैकी मोठे - साधारण ३० मीटर लांब आणि ३० मीटर रूंद - असून खोली साधारण ३ मीटर असते. मोठ्या पृष्ठभागामुळे साठवलेल्या पाण्यापैकी बरेच पाणी बाष्पीभवन होऊन खर्च होते.

पीएलजीएफ शेततळ्यांचा वापर करून यशस्वी शेती केल्याच्या अनेक बातम्या पसरतात आणि अधिकाधिक शेतकरी या पद्धतीकडे आकृष्ट होतात. सवलतींचा वापर करून वर्षभर सिंचनाची गरज असलेल्या महागड्या फळांची लागवड ते करू लागतात आणि परिणामी, आधीच दुष्काळी असलेल्या भागातील भूजल उपसा आणखी वाढतो. या प्रदेशात भूजल अजूनच कमी होत जाते. पीएलजीएफ शेततळी नसलेल्या शेतकऱ्यांना भूजल टंचाई झाल्याने मोठा फटका बसतो. स्थानिक समाजात विशेषतः आर्थिकरित्या दुर्बल घटकांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे देखील दुर्भिक्ष भेडसावते कारण ते पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक विहीरींवर अवलंबून असतात.

विश्लेषण : पद्धत व निरीक्षणे

सदर अभ्यासात संशोधकांनी या पाणी व्यवस्थेमध्ये सहभागी असलेले, परिणाम होणारे आणि परिणाम करणारे विविध घटक विचारात घेतले : शासकीय संस्था, पारंपरिक शेती करणारे, फळबागाधारक शेतकरी आणि समाजातील इतर घटक, जे पिण्याच्या पाण्यासाठी उथळ जलधारकांवर अवलंबून असतात. या सर्वांचे हेतू आणि त्या अनुषंगाने त्यांचे अनेक निर्णय भिन्न असतात. समाजाचे हित, तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक, जमिनीचा वापर, पिकांची निवड आणि सिंचन पद्धती यासंदर्भातील त्यांच्या निर्णयांमुळे त्या त्या प्रदेशातील उपलब्ध भूजल आणि शेतीचे वृद्धीकरण यावर परिणाम होतो. संशोधकांच्या गटाने ‘स्टॉक अँड फ्लो’ विश्लेषण पद्धतीचा उपयोग करून मानव-पाणी-शेती यामधील परस्परसंबंध आणि एकमेकांवरील परिणाम यांचा अभ्यास केला. ‘स्टॉक अँड फ्लो’ पद्धतीमध्ये दीर्घकाळ जमा होऊन राहिलेल्या संचयित घटकाला स्टॉक म्हणतात, जसे जलधारक. एका विशिष्ट वेळेस मोजत असलेल्या प्रणाली मधील घटकाला फ्लो म्हणतात, जसे पर्जन्यवृष्टी किंवा एखाद्या वर्षात जमिनीतून उपसून काढलेले पाणी. या फ्लो घटकांचा संचयित परिणाम स्टॉक घटकांवर होतो.

आयआयटी मुंबईच्या संशोधकांनी दुष्काळी वर्षांसाठी आणि चांगला पाऊस झालेल्या वर्षांसाठी शेतस्तरावर गुणदर्शक आणि संख्यात्मक अशी दोन्ही प्रकारची माहिती गोळा केली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि गावातील कृषी-सहाय्यकांच्या मुलाखती देखील घेतल्या. संशोधकांच्या गटाने अभ्यास-प्रदेशासाठी, भूजलाची उपलब्धता, शेतकऱ्यांनी निवडलेले पीक, पीएलजीएफ शेततळ्यांचा वाढीव वापर आणि उगवलेले पीक अशा विविध बदलत्या घटकांचा परस्पर परिणाम आणि त्यापरिणामांची पुनरावृत्ती होणारी परिणाम-चक्रे कशी तयार होतात याचा नमुना दाखवण्यासाठी एक मॉडेल तयार केले.

संशोधकांनी त्यांच्या मॉडेल साठी चार विशिष्ट प्रकारच्या परिस्थिती ध्यानात घेतल्या. प्राथमिक परिस्थितीमध्ये एक किंवा दोन पारंपरिक पिके, शेततळी नसणे आणि त्या प्रदेशात पाण्याची तीव्र गरज नसलेली पिके असणे गृहीत धरले. या परिस्थितीमध्ये पाणी साठवण्याचे अतिरिक्त उपाय केले नाहीत तर वर्षभराच्या सिंचनासाठी भूजल साठा अपूरा पडतो. यामुळे शेतकरी पीएलजीएफ शेततळी वापरायला प्रवृत्त होतात.

दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये पीएलजीएफ शेततळ्याचा एका शेताच्या स्तरावर अभ्यास केला आहे. त्या शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर पीएलजीएफ शेततळ्यात पाणी साठवून, बाष्पीभवनानंतर त्यातले निम्मे पाणी जरी वापरायला मिळाले तरी शुष्क काळात ते पुरेसे ठरते. पीएलजीएफ शेततळ्याचा वापर फायद्याचा वाटेल इतपत आर्थिक मोबदला या पद्धतीतून शेतकऱ्याला मिळतो. अशा शेताच्या बाबतीत पीएलजीएफ शेततळ्याच्या आधारावर, एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागणाऱ्या फळबागा जरी पिकावल्या तरी पारंपरिक पिकांपेक्षा जास्त फायद्याच्या वाटतात, कारण पारंपरिक पिकांना सिंचन मिळाले नाही तर त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते.

तिसऱ्या परिस्थितीमध्ये संशोधकांनी मनुष्य आणि पाणी यांची परस्परपरिणाम-चक्रे दाखवली आहेत. यात पीएलजीएफ शेततळ्यात केलेली गुंतवणूक आणि फळबागांच्या लागवडीने केलेले शेतीचे वृद्धीकरण याचे काही काळानंतर काय चित्र असते ते त्यांनी पहिले - सिंचनासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत जाते आणि उपलब्ध भूजल साठ्यापेक्षा जास्त होऊन बसते, ज्यामुळे शेवटी सर्व संबंधित घटकांची परिस्थिती बिकट होते. जर समाजाने कोणतेही सार्वजनिक नियोजन किंवा एकत्रित कृती केली नाही तर शेतीचे वाढते वृद्धीकरण शाश्वत मर्यादेच्या बाहेर जाते असे संशोधकांचे निष्कर्ष दाखवतात. यामुळे सर्व लोकांना भूजल सम प्रमाणात मिळत नाही, प्रदेशातील एकंदर शेती उत्पन्न कमी होते आणि सामाजिक हित धोक्यात येऊ लागते.

चौथ्या परिस्थितीमध्ये दुष्काळाचे परिणाम विचारात घेतले आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले की जे शेतकरी पीएलजीएफ शेततळी वापरतात त्यांना दुष्काळाच्या प्रभावापासून संरक्षण मिळते परंतु, अशा शेततळ्यांवर अती भर आणि त्याच बरोबर वृद्धीकरणाअंतर्गत जास्त पाण्याची पिके घेतल्याने सिंचनाच्या गरजेत अतिरिक्त वाढ यामुळे समाजातील इतर घटकांवर दुष्काळाचा परिणाम मात्र अधिक विपरीत होत जातो.

यासाठी संशोधक गटाने परिणामकारक धोरणे आखण्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. पायाभूत सुविधांच्या आधारे पाणी टंचाईची समस्या हाताळाण्याऐवजी पिकांची निवड बदलून समस्या हाताळावी असे त्यांनी सूचित केले. यासाठी पुरेसा पाऊस असेल त्या वर्षी हंगामी फळांची लागवड करावी आणि दुष्काळी स्थिती मध्ये पिकांसाठी पाण्याची गरज मर्यादित ठेऊन शेतीचे वृद्धीकरण कमी करावी. फळबागांची लागवड केल्याने शेतकऱ्यांना ठराविक पद्धतीचे सिंचन वर्षभर जरुरी असते, त्यामुळे बेभरवशाचे पर्जन्यमान आणि संसाधनांची कमतरता असलेल्या प्रदेशातील परिस्थितींनुसार जुळवून घेणे त्यांना अवघड होते. या अभ्यासाद्वारे संशोधक, सरकारी आणि खाजगी संस्थांना सदर प्रदेशात फळबागांची अतिरेकी लागवड प्रोत्साहित न करण्याचा इशारा देतात. “दुष्काळ पडल्यावर पाण्याचे दुर्भिक्ष एवढे वाढते की थोड्याशा वृद्धीकरणामुळे देखील संपूर्ण शेती आणि समाज व्यवस्था कोलमडते असे आमच्या मॉडेल मध्ये असे दिसून आले आहे. यामुळे विषमता आणखी वाढत जाते,” असे डॉ. प्रसाद यांनी सांगितले.

सदर अभ्यासाचे सहलेखक प्रा. दम्माणी आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी या संशोधनावर आधारित पुढील अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी, उपग्रह प्रतिमांमधून शेततळी ओळखता येतील अशी प्रणाली ते विकसित करत आहेत. “या नवीन प्रणालीद्वारे एखाद्या भागात किती शेततळी बांधलेली आहेत ते आपण शोधू शकतो. किती शेततळी अस्तित्वात आहेत हे कळले तर शेततळ्यांच्या परिणामाचा अंदाज लावता येईल, पण ती माहिती सध्या उपलब्ध नाही. या पद्धतीची प्रणाली खूप उपयुक्त ठरेल आणि धोरणे आखायला त्यामुळे दिशा मिळेल. शेततळ्यांची संख्या वाढण्याकडे कल असेल तर त्याचे प्रदेशवार विश्लेषण करता येईल. शिवाय दुष्काळ कालावधीसारख्या घटकांशी त्यांचा परस्परसंबंध शोधता येईल,” अशी माहिती डॉ. प्रसाद यांनी दिली.

या अभ्यासाचे सहलेखक प्रा. सोहोनी महाराष्ट्राच्या मृदा आणि जलसंधारण विभागाने स्थापित केलेल्या समितीचे सदस्य आहेत. पाणलोट क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध भूजल पातळीची मर्यादा न ओलांडता किती शेततळी उभारता येतील यासाठी समिती मार्गदर्शक तत्वे तयार करत आहे. “आमचा गट महाराष्ट्र सरकारच्या प्रकल्पांसाठी नॉलेज पार्टनर म्हणून कार्य करत आहे. उदाहरणार्थ प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रेसिलियन्ट ॲग्रीकल्चर - यामध्ये पाण्याच्या बजेटचे नियोजन करून अधिक परिणामकारक उपाययोजना करण्यास मार्गदर्शन दिले जाईल. पण खरा परिणाम तेव्हा साध्य होऊ शकेल जेव्हा दीर्घकाळ शाश्वतपणे यात काम होत राहील. ते करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे डॉ. प्रसाद यांनी सांगितले.