Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

भारतातील कुपोषणाच्या अभ्यासाची नवी पद्धत

Read time: १ मिनिट
भारतातील कुपोषणाच्या अभ्यासाची  नवी पद्धत

(छायाचित्र: जयकिशन पटेल)

भारतात आज अनेक विरोधाभास नांदत आहेत, त्यातील एक मोठा विरोधाभास अन्नाच्या बाबतीत आहे. एकीकडे २०१८-२०१९ मध्ये आपला देश सुमारे २८.५ कोटी टन उत्पादन करत जगातील सर्वात मोठ्या कृषी उत्पादकांपैकी एक झाला आहे, तर दुसरीकडे जगातील एकूण कुपोषित मुलांपैकी सुमारे एक-तृतीयांश मुले भारतात आहेत. पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंपैकी अर्ध्याहून अधिक मृत्यू कुपोषणामुळे होतात. आज भारतातील कुपोषणाचा प्रश्न हा कमी पोषण, सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता आणि वाढता लठ्ठपणा असा तिहेरी प्रश्न झाला आहे.

बालकांचे पोषण सुधारण्यासाठी भारताने गेली अनेक वर्षे  विविध धोरणे राबवली. यातील एक म्हणजे २०१८ साली सुरु झालेले राष्ट्रीय पोषण अभियान (नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन). ६ वर्षांखालील बालकांमधील अशक्तपणा, जन्माच्या वेळी वजन कमी असणे, वाढ खुंटणे या समस्यांचे  प्रमाण २०२२ सालपर्यंत घटवणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट होते. धोरण राबवण्याबरोबरच त्याची परिणामकारकता मोजणेही आवश्यक असते, तरच त्यात योग्य बदल आणि सुधारणा करता येतात. भारतातील कुपोषणाच्या तिपेडी प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी आय आय टी मुंबई येथील संशोधकांनी 'मानुष' नामक एका नूतन मानांकन पद्धतीचा वापर केला आहे. हे संशोधन ‘ ’ या संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झाले आहे. 

धोरणे आखणे, साधने आणि निधीची तरतूद करणे या कामी धोरणकर्त्यांना उपयुक्त ठरावेत असे विविध आरोग्य व पोषण निर्देशांक विकसित केले गेले आहेत. एखादे धोरण किती प्रभावी ठरले हे मोजण्यासाठी अशा निर्देशांकाचा वापर होतो. उदा. एसडीजी निर्देशांक, अन्न व पोषण सुरक्षितता विश्लेषण आणि नीती आयोगाचा आरोग्य निर्देशांक. या निर्देशांकाचा सखोल अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, यात सरसकट एकत्रीकरण किंवा साधी सरासरी काढणे या पद्धतीचा जास्त वापर केला जातो. या पद्धतीत एखाद्या धोरणाची विविध निकषांनुसार कामगिरी कशी  झाली आहे याची साधी बेरीज करून एक निर्देशांक काढला जातो. हा एक निर्देशांक इतर विविध निर्देशांकांचे प्रतिनिधित्व करतो. मात्र त्यामुळे काही निर्देशांकांची घसरण आणि खालावलेली वाढ झाकली जाऊ शकते.

"साधारणपणे वापरल्या जाणाऱ्या सरासरी-आधारित मिश्र निर्देशांक काढण्याच्या पद्धतीत एका बाजूचे  खाली जाणे (उदा. कमी वजन) दुसऱ्या बाजूच्या वाढीमुळे (उदा. वाढ खुरटणे) झाकले जाऊ शकते. अगदी 'मानव विकास निर्देशांक' (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) काढण्यासाठी वापरली जाणारी भौमितिक सरासरी आधारित मिश्र निर्देशांक पद्धत देखील याची खात्री देऊ शकत नाही.  याचे कारण असे की, एखाद्या देशाची ठळक आर्थिक प्रगती त्याच्या दुसऱ्या बाजूची (उदा. आरोग्यसेवा) संथपणे होणारी प्रगती झाकून टाकू शकते", या संशोधनात सहभागी असणाऱ्या वरिष्ठ संशोधक आयुषी जैन सांगत होत्या. त्या आय आय टी मुंबई येथील ‘सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी अल्टरनेटिव्ज फॉर रूरल इंडिया (CTARA)’ येथे कार्यरत आहेत. 

वरील पद्धतीत असणारे दोष टाळण्यासाठी संशोधकांनी 'मानुष' पद्धतीचा वापर करून निर्देशांक काढले. या अभ्यासातील एक संशोधक, CTARA मधील प्रा. सतीश अग्निहोत्री म्हणतात, "कुपोषण हा एक बहुपेडी प्रश्न आहे. त्याचे, वाढ खुंटणे, उंचीच्या प्रमाणात वजन कमी असणे (मांसक्षय), लठ्ठपणा, कमी वजन, लोहाच्या कमतरतेमुळे येणारा अशक्तपणा/पंडुरोग आदी अनेक पैलू आहेत."

'मानुष' पद्धतीत एकेका घटकाचा निर्देशांकावर काय परिणाम होतो याशिवाय विविध घटकांचे एकमेकांशी असणारे नाते याचाही विचार केला जातो. अंमलात आणले जाणारे धोरण जर काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आणि इतर काही गोष्टींवरच भर देत असेल तर निर्देशांक ते स्पष्टपणे दाखवतो.

उदा. 'मानव विकास निर्देशांक' (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) च्या बाबतीत, 'मानुष' पद्धत असे सांगते की, 'आरोग्यसेवा' या चांगली कामगिरी न करणाऱ्या निर्देशांकात, 'आर्थिक वाढ' या चांगली कामगिरी करणाऱ्या निर्देशांकाच्या तुलनेत सुधारणा व्हायला हवी. त्यामुळे विविध निर्देशांकांमधली तफावत दूर होऊन एकूण प्रगतीमध्ये समतोल राहील.

आताच्या संशोधनात संशोधकांनी कुपोषणाच्या तिहेरी प्रश्नासाठी पुढील चार घटक विचारात घेतले  - वाढ खुंटलेल्या आणि कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण - जे कमी पोषण निर्देशित करते, अशक्त बालकांचे प्रमाण - जे सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता निर्देशित करते, आणि लठ्ठपणा - जो सरासरी वजन-उंची गुणोत्तराच्या जागतिक आरोग्य संघटनेने मुलांच्या वाढीसाठी सांगितलेल्या प्रमाणाच्या सुमारे दुप्पट आहे. संशोधकांनी 'मानुष' पद्धतीचा आधार घेत ० ते १ या श्रेणीत बसणारे निर्देशांक काढले. त्यासाठी त्यांनी अनुक्रमे २००५-०६ आणि २०१५-१६ साली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घेतलेल्या 'राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण ३ आणि ४’ (National Family Health Survey NFHS 3 & 4) यातील माहितीचा वापर केला. शिवाय २०१६-१८ दरम्यान घेतलेल्या 'सर्वंकष राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणाचाही' (Comprehensive National Nutrition Survey CNNS) आधार घेतला. हा निर्देशांक जेवढा कमी तेवढे कुपोषणाचे प्रमाण कमी. 

संशोधकांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची 'मानुष' कुपोषण गुणानुक्रमानुसार ५ प्रकारात विभागणी केली - कमी, मध्यम, गंभीर, चिंताजनक आणि अति-चिंताजनक. "राज्ये आणि जिल्हे यांचे वर्गीकरण साधारणपणे 'जागतिक भूक निर्देशांकानुसार' केल्या जाणाऱ्या देशांच्या वर्गीकरणावर आधारित आहे. हे वर्गीकरण सगळीकडे स्वीकारले जाते आणि धोरणकर्त्यांना मान्य असते. मात्र राज्ये आणि जिल्ह्यांचे  कट-ऑफ ‘मानुष’ गुणांची श्रेणी आणि प्रसार यानुसार ठरवली गेली", आयुषी जैन सांगत होत्या. त्यांना असे दिसून आले की, सर्व राज्ये - केरळ,जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक आणि गोवा वगळता - दोन्ही राष्ट्रीय सर्वेक्षणांदरम्यान  'मानुष' गुणांत साधारण २ ते २५ टक्क्यांची घट दर्शवतात. त्यातून असे दिसून येते की, या विश्लेषणासाठी वापरल्या गेलेल्या बहुतांश निर्देशांकांमध्ये २००५ ते २०१६ दरम्यान सुधारणा झाली आहे. मेघालयने 'मानुष' गुणानुक्रमात सर्वात जास्त सुधारणा दाखवली आहे. त्या पाठोपाठच देशात सर्वात जास्त कुपोषित असणाऱ्या मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांनी सुधारणा दाखवली आहे.

बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गंभीरतेच्या मोजमापानुसार चांगली कामगिरी केली आहे. याला अपवाद आहे कर्नाटकाचा - ज्याची 'गंभीर' ते 'चिंताजनक' अशी घसरण झाली आणि गोव्याचा - ज्याची 'मध्यम' ते 'गंभीर' अशी घसरण झाली. यातून, कमकुवत असलेल्या घटकांमध्ये सुधारणा न झाल्याचे दिसून येते. केरळ आणि जम्मू-काश्मिर  यांच्या ‘मानुष’ गुणांत जरी वाढ झालेली असली तरी त्यांचे अनुक्रमे  'मध्यम' आणि 'गंभीर' हे गट कायम राहिलेले आहेत.

"जर राज्याची परिस्थिती चिंताजनक स्थितीकडून सामान्य स्थितीकडे गेल्यास ते कुपोषणाच्या प्रमाणात वेगाने घट झाल्याचे दर्शवते आणि असे राज्य हे इतर राज्यांसाठी व जिल्ह्यांसाठी एक आदर्श म्हणून गणले जाते. परंतु, एखादे राज्य जर चिंताजनक स्थितीकडून गंभीर स्थितीकडे गेले तर ते कुपोषणाच्या  प्रमाणात अत्यंत हळू घट होत असल्याचे दर्शवते आणि अशा ठिकाणी कुपोषणमुक्तीसाठी अधिक प्रयत्नांची गरज असते," आयुषी सांगतात. "परंतु, जर एखादे राज्य वा जिल्हा त्याच गटात राहिला किंवा त्याहून खालच्या दर्जाच्या गटात गेला (उदा. ‘मध्यम’ वरून ‘चिंताजनक’ वर), तर अशावेळी त्यामागच्या कारणांचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करून राज्याची व जिल्ह्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अत्यंत कष्ट घेण्याची गरज असते", असेही आयुषी सांगतात. 

अगदी अलीकडील एका सीएनएनएस सर्वेक्षणानुसार असे दिसून आले की कोणतेही राज्य ‘अत्यंत चिंताजनक’ या श्रेणीत आले नाही. मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम वगळता इतर सर्व राज्यांच्या ‘मानुष’ गुणसंख्येत, एनएफएचएस 4 (NFHS-4) आणि सीएनएनएस (CNNS) या दोन सर्वेक्षणांच्या  दरम्यान घट झाल्याची  नोंद झाली. केरळ आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांत मानुष गुणसंख्येत लक्षणीय घट झाली.

प्रशासनाची उत्तम गुणवत्ता आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत कुपोषण रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांना या सुधारणेचे श्रेय दिले जाऊ शकते.

राज्याची परिस्थिती सुधारण्यामागे "आईचे शिक्षण, तिची एजन्सी, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि मोकळ्यावर शौच करण्यापासून मुक्त असे वातावरण असणे, हे घटक, तीन वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या मुलाच्या पूरक पोषण आहारावर आपण किती खर्च करतो यापेक्षा अधिक महत्वाचे ठरतात" असे प्रा. अग्निहोत्री म्हणतात. “कुपोषण रोखणे हे आयुष्याच्या पहिल्या १००० दिवसांतच, म्हणजेच, गर्भधारणेचे नऊ महिने आणि जन्मानंतर दोन वर्षांनंतर अधिक परिणामकारक पद्धतीने होऊ शकते. ज्या राज्यांनी हे केले त्यांच्या परिस्थितीत समतोल विकास झाला आहे”, अशी पुस्ती ते जोडतात. 

एनएफएचएस 4v(NFHS-4) डेटाच्या जिल्हास्तरीय विश्लेषणात असे दिसून आले की जसे आपण देशाच्या मध्य भागातून सीमेवरील प्रदेशांकडे जातो तसे कुपोषणाची तीव्रता घटते.

कुपोषणाची चिंताजनक आणि अत्यंत चिंताजनक पातळी असलेले बहुतेक जिल्हे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान आणि गुजरात राज्यात आहेत. एकाच राज्यातील विविध जिल्ह्यांतही त्यांच्या ‘मानुष’ गुणसंख्येत फरक दिसून आला, ओरिसा राज्यात ०.२१ ते ०.६० पर्यंतच्या ‘मानुष’ गुणसंख्येची नोंद आढळून आली. कुपोषण कमी होण्यामध्ये समानतेचा अभाव असल्याचे हे दर्शविते.

"पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती एकसारखी असली तरीही राज्यांतर्गत दिसणारी असमान कामगिरी ही राज्यकारभारातील तफावत दाखवते.", आयुषी सांगतात. "आमच्या आंतरजिल्हा अभ्यासानुसार भारतातील विविध राज्यांमधीलचांगल्या आणि वाईट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचे प्रदेशानुसार गट पडतात आणि विशेष म्हणजे, हे गट राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) क्षेत्रांशी अगदी सुसंगत आहेत,” त्या पुढे म्हणाल्या. NSSO ने भौगोलिक वैशिष्ट्ये, लोकसंख्येची घनता आणि पिकांची रचना यातील समानतेवरूनच ह्या ८८ प्रदेशांची विभागणी केली आहे.

२०१८ सालच्या राष्ट्रीय पोषण अभियानानुसार, जिल्ह्यांचे वर्गीकरण 'वाढ खुंटणे' या घटकाचे प्रमाण किती आहे या निकषावर आधारित केले गेले आहे. कुपोषण हे वाढ खुंटणे, वजन कमी असणे आणि अशक्तपणा यांचे मिश्रण आहे. त्यामुळे जर केवळ वाढ खुंटणे हा एकच घटक विचारात घेतला तर निधी आणि संसाधने यांचे चुकीचे वाटप होऊ शकते, असे संशोधकांचे  म्हणणे आहे. 

"सर्वांना एकाच मापात बसवण्याचे धोरण त्यागून, संदर्भांनुसार कृती योजना आखण्यासाठी, तसेच, जिल्हे किंवा NSS विभागांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 'मानुष'चा सर्वंकष निर्देशांक एक चांगली निर्णय-प्रक्रिया म्हणून उपयोगी पडू शकतो", आयुषी म्हणाल्या. 

संशोधकांनी मानुष गुणांनुसार जिल्ह्यांचे विश्लेषण आणि तीन टप्प्यात वर्गीकरण केले. पहिला टप्पा म्हणजे सर्वात जास्त प्राधान्याचा टप्पा. संशोधकांना असे आढळले की, मानुष गुणानुक्रमे, पहिल्या टप्प्यातील  ४५ पैकी ८ जिल्हे NNM  च्या तिसऱ्या टप्प्यात आहेत. तसेच उरलेले सगळे जिल्हे NNM  च्या दुसऱ्या टप्प्यात आहेत. ही असमानता असे दाखवते की, धोरणांची अंमलबजावणी अभियानाच्या अंतिम उद्दीष्टांच्या अनुसार झालेली नाही.

“मानुष गुणसंख्या सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वात वाईट कामगिरीचे निर्देशांक ओळखण्यात मदत करते. तसेच ती प्रदेशा-प्रदेशातील न्याय्य (एकसमान) विकासामधील तफावती आणि निर्देशकांमधील असमान विकासाची व्याप्तीही दाखवते. जेणेकरून त्यानुसार गरजेप्रमाणे नियोजन केले जाऊ शकते", प्रा अग्निहोत्री म्हणाले. असे विकेंद्रित व विशिष्ट नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी यांचा भारतातील कुपोषणाचा तिहेरी बोजा दूर करण्यासाठी खूप उपयोग होऊ शकतो.