You are here

Science News

ಬೆಂಗಳೂರು Thursday, 1 November, 2018 - 20:00

ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ನಾಯಿಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದಲ್ಲ; ಮಾನವ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಮಾಡಿ, ಒಂದೆಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೂ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೂ ಒಂದು! ಆದರೆ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ ನಾಯಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೀದಿಯ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವೂ ಹೌದು.

ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ, ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತೇವೆ! ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವನ್ಯಮೃಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಶ್ವಾನಗಳದ್ದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಅಶೋಕ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ATREE), ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿ (WWF), ಸಿಯಾಟಲ್, ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಒದಗುವ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಶ್ವಾನಗಳದ್ದು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 'ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್' ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಪಿತಿ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಕಣಿವೆಗಳ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು, 'ಆಮ್ಬಿಯೋ' ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಲ್ಲಿನ ೨೫ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ, ಅವರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಬೇಟೆಗಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೀವನರೀತಿ, ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ  'GRASS GIS', 'CAPTURE' ನಂತಹಾ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.

ಟಿಬೆಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಿತಿ ಭೂಪ್ರದೇಶವು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ದನಗಾಹಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕೃಷಿಕರ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಇವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದ ಜಾನುವಾರಿಗೇ ಅಪಾಯ ಒದಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕವಾದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾವು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕುರಿ, ಆಡು, ಕತ್ತೆ, ದನ, ಯಾಕ್, ಕುದುರೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದನ-ಯಾಕ್ಗಳ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳಾದ ಜೊಮೊಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಪರ್ವತದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಾದ ಹಿಮಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ತೋಳದ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಮಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ತೋಳದ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾನುವಾರು ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಶ್ವಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾದ ೨೫ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ೫೭೦ ನಾಯಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಾ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಈ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಾದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ದೊರೆಯಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಎಸೆದು ಹೋಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಈ ನಾಯಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಲೇಖಕಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಹೋಮೆ, 'ರಿಸರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್'ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಮುಂಗಾರಿನ ಹಿಂದುಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಲದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜಾನುವಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ", ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಕರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರಿನ ಕಾವಲಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಸ್ಪಿತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೇ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ "ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದನಗಾಹಿ-ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರಿನ ಕಾವಲಿಗೆ ಇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು, ಜಾನುವಾರಿನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾವಲಿಗಿರುವ ಜನರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಜಾನುವಾರನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ”, ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಆಡು, ಕುರಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದನ, ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನಾಯಿಗಳು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಿಮಚಿರತೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಶೇಕಡಾ ೨೮.೫ ಹಾಗೂ ತೋಳಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಶೇಕಡಾ ೮. ಆದರೆ, ನಾಯಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಇವೆಲ್ಲಾವುಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ ೬೩.೫ ಜಾನುವಾರು ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಕೇವಲ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಆದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾವು, ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ೧೨ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ; ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾಯಿಗಳು ಕೊಂದ ಜಾನುವಾರಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೂ, ವಿಮೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ  ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಾದ ಹಿಮಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ತೋಳಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ, ನಾಯಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಾದ ನೀಲಿ ಕುರಿ, ಐಬೆಕ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮರ್ಮೂತ್ನಂತಹಾ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪರ್ವತದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪರಿಸರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಸರೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ವಿವಿಧ ಪರಿಸರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ/ ಪರೋಕ್ಷ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಮಾಲಯ ಕಣಿವೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅನೇಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಡುಕೇಳರಿಯದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.

Section: General, Science, Ecology, Deep-dive Source:
Bengaluru Thursday, 1 November, 2018 - 17:03

The U.S. News & World Report, an American media company and a leading authority in education rankings, has recently announced the 2019 Best Global Universities Rankings covering 1,250 educational institutions from 75 countries across the globe. The rankings were calculated using 13 indicators, including global and regional research reputation, publications, citations, and international collaborations.

Universities from the US and the United Kingdom occupied the top ranks in the list. The Harvard University topped the list followed by the Massachusetts Institute of Technology, Stanford University and The University of California–Berkeley. The University of Oxford from the UK came fifth. With an overall rank of 38, the National University of Singapore has been rated the best in Asia. Two other universities from Asia, the Nanyang Technological University, Singapore, and the Tsinghua University, China, have made into the top 50.

With 227 institutes in the list, the US shines as the country with the most representatives. It is followed by China with 130 institutions, the UK with 78, Japan with 67 and Germany with 62 institutes. India has 29 institutions ranked in the list.

The Indian Institute of Science, Bengaluru retains its position as the best Institute in India with a global rank of 509, followed by the Indian Institute of Technology Bombay, Panjab University, Indian Institute of Technology Delhi, and the Indian Institute of Technology Roorkee. The Indian universities performed relatively better in some particular subjects like chemistry, physics, and engineering, as shown by the subject wise rankings. Twenty institutes from India performed well in chemistry, 14 in physics and 12 in engineering, and feature among the top 600 best performers globally.

The US News and World Report's Best Global Universities Rankings is an excellent platform for the students and academicians to have an insight into how universities compare globally. “Since an increasing number of students plan to enrol in universities outside of their own country, the Best Global Universities rankings – which focus specifically on schools' academic research and reputation overall and not on their separate undergraduate or graduate programs can help those applicants accurately compare institutions around the world” reads their report.

Section: General, Science, News Source:
मुंबई Wednesday, 31 October, 2018 - 19:29

मानव प्रेरित वातावरणातील बदलांचा एक लक्षणीय परिणाम म्हणजे जगभरातील किनारपट्ट्यांमध्ये होणारा बदल. उत्तम किनारपट्ट्या असलेल्या अनेक शहरांना वारा आणि समुद्रातील लाटा आणि प्रवाह यांच्या तीव्रतेत व प्रकारात होणाऱ्या बदलांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. हवामान बदलाचा परिणाम नेमका कशाप्रकारे बंदरांवर होतो? या बदलणाऱ्या हवामानाच्या परिणामांचा सामना नेमका कशा प्रकारे करायला हवा? भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील संशोधकांनी वातावरणीय प्रतिरूपाचा  उपयोग करून, प्रामुख्याने पारादीप बंदराची किनारपट्टी लक्षात घेत, पूर्वी किनारपट्ट्या कशा होत्या व त्या कश्या रीतीने बदलू शकतील याचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार येणाऱ्या काळात  वाऱ्याचा वेग व लाटांची उंची वाढू शकते तसेच किनारपट्टीवरील वाळूतही वाढ होऊ शकते.

खोल पाणी असलेले पारादीप बंदर हे भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर कोलकाता ते विशाखापट्टणम या दोन शहरांच्या  मार्गमध्यात वसलेले आहे.  पूर्वी दलदलीचा प्रदेश असलेल्या या भागात स्थानिक लोक मासेमारी करत आणि लाकूडफाटा गोळा करत. ६० वर्षांपूर्वी कार्यरत झालेले हे बंदर आज भारताचे आठव्या क्रमांकाचे बंदर आहे. तेव्हापासून आत्तापर्यंत ही किनारपट्टी आणि हे बंदर स्थिर आहेत. परंतु अलीकडील वर्षांत हवामान बदलांमुळे इथे मातीची मोठ्या प्रमाणात झीज आणि भर होते आहे. इथे सरासरी हवामानातील जास्त कालावधीत (१० वर्षांहून अधिक)  होणारा बदल लक्षात घेतला आहे. यामध्ये समुद्र आणि जमिनीच्या तापमानात, वाऱ्याची तीव्रता व स्वरूप आणि पर्जन्यमान या घटकांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा समावेश होतो.

"हवामानातील बदलाचा प्रभाव स्थानिक असून तो जागा किंवा प्रदेश यांवर अवलंबून असतो. जसे बदल इंग्लंड किंवा दुबईच्या किनारपट्ट्यांवर होतील तसेच बदल भारताच्या किनारपट्ट्यांवर होतील असे नाही. आपल्याला सुमारे ७००० किमी किनारपट्टी लाभलेली आहे आणि हवामानातील बदलांचा परिणाम हा संपूर्ण किनारपट्टीवर एकसारखाच असेल असे नाही", असे या अभ्यासाचे मुख्य संशोधक प्राध्यापक मकरंद देव यांनी नमूद केले आहे.

या अभ्यासाकरिता जे वातावरणीय प्रतिरूप वापरले आहे ते कॉर्डेक्स (कोऑर्डिनेटेड रिजनल क्लायमेट डाउनस्केलिंग एक्सपेरिमेंट) या प्रकल्पाद्वारे जागतिक हवामान संशोधन कार्यक्रमांतर्गत विकसित केले गेले. संशोधकांनी  दोन कालखंडांसाठी म्हणजे  १९८१ ते २००५ आणि २०११ ते २०३५, समुद्रातील लाटांचे सिम्युलेशन करून गाळ व मातीचे वहन आणि किनारपट्ट्यांमधील बदल कसे होतील याचा अंदाज वर्तवला. या अभ्यासामध्ये त्यांनी असे गृहीत धरले की पुढील २५ वर्षांत या किनारपट्टीवर कोणतेही बांधकाम किंवा विकासात्मक उपक्रम होणार नाहीत आणि ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे समुद्र पातळीत झालेली वाढ किमान असेल. पारादीप बंदरात अपेक्षित असलेले बदल संशोधकांनी नमूद केले आहेत.

अभ्यासाची व्याप्ती समजावून सांगताना प्राध्यापक देव म्हणतात "किनारपट्टीवर होणारा हवामानातील बदलाचा परिणाम हा फक्त महासागराच्या घटकांपुरताच मर्यादित नसतो. आपल्याला सामाजिक-आर्थिक घटक जसे कि भविष्यात किनाऱ्यालगत वाढणारी लोकसंख्या, वाढणारे रस्ते, पायाभूत सुविधा, पर्यटन इत्यादींचा देखील अभ्यास करायला हवा."

पारादीप बंदरावर येत्या २५ वर्षांत वाऱ्याचा वेग सरासरी १९% आणि लाटांची उंची ३२% नी वाढेल असे भाकीत संशोधकांनी केले आहे. लहान लाटांपेक्षा उंच लाटा जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतील आणि लाटांची दिशाही बदलायची शक्यता आहे. त्यांनी असाही अंदाज वर्तवला आहे की लाटांबरोबर समुद्रकिनारी वाहून येणाऱ्या रेतीचे प्रमाण  ३७% निव्वळ तर २४% एकूण एवढे वाढू शकते.

बंदरांवर आदळणाऱ्या लाटांच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि किनाऱ्याची झीज कमी करण्यासाठी बऱ्याच बंदरांवर बंधारे बांधण्यात येतात. पारादीप बंदरावर देखील २ बंधारे बांधण्यात आले आहेत; एक उत्तर दिशेला सुमारे ५०० मीटर लांबीचा आणि दुसरा दक्षिण दिशेला सुमारे १२०० मीटर लांबीचा. संशोधकांचा असा अंदाज आहे कि हवामानातील बदलांमुळे बंधाऱ्याच्या दक्षिण दिशेला असणाऱ्या किनारपट्टीची झीज आत्ताच्या तुलनेत ४ ते ८ मीटरनी जास्त होऊ शकते.

झीज कमी व्हावी यासाठी बंदर प्राधिकरणाने पारादीप बंदरापासून काही अंतरावर १६०० मीटर लांबीचा अजून एक बंधारा बांधायला सुरुवात केली आहे. संशोधकांना विश्वास वाटतो की त्यांच्या या अभ्यासाचा उपयोग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना खर्चाचा अंदाज बांधून योग्य धोरण बनवण्यासाठी होईल. लवकरच पारादीप बंदराच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करण्याचे संशोधकांनी योजले आहे.

समुद्रकिनाऱ्यावर हवामान बदलाचा होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संशोधकांनी काही पर्यायी धोरणे सुचवली आहेत. ते म्हणतात, या भागांत मानवी हस्तक्षेप कमी केल्यास, विकासात्मक उपक्रम  व पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखल्यास व किनारपट्टीच्या झोन नियमांचे पालन केल्यास आपल्या किनाऱ्यांचे रक्षण करण्यात निश्चितच हातभार लागेल. प्रस्तावित जलसिंचन प्रकल्पांचे मूल्यांकन करताना पाणी साठून क्षारता वाढणार नाही ना याची खात्री करावी असे संशोधक सुचवतात. समुद्रकिनाऱ्यांच्या वाळूची झालेली झीज रोखण्यासाठी भराव घालणे, किनारे स्वच्छ ठेवणे,  वृक्षारोपण करणे व खारफुटी संवर्धन यांसारख्या उपक्रम राबवून हवामान बदलामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा परिणाम आपण नियंत्रित ठेवू शकतो.

प्राध्यापक देव सुचवतात, “लोकांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की भविष्यात हवामानात बदल होऊन बव्हंशी हवामान अधिक तीव्र होईल. म्हणूनच किनारपट्टी परिस्थितीकी साठीचे नियोजन करताना  हवामान बदलाचा विचार केला पाहिजे. दुष्परिणाम कमी करण्यासाठीच्या योजना राबविताना भूतकाळातील वातावरण परिस्थिती च्या माहितीवर अवलंबून न राहता बदल लक्षात घेऊन योजना करायला हव्यात.”

Section: General, Science, Engineering, Deep-dive Source:
Bengaluru Wednesday, 31 October, 2018 - 16:09

In a recent study published in the journal General and Comparative Endocrinology, researchers from the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, have described how urbanisation is shaping the social behaviour and strategies of lizards. The researchers conducted their studies on the South Indian rock agama (Psammophilus dorsalis), a common resident of rocky hills in South India. They studied how male rock agamas, from suburban and rural habitats, interacted with other male and female agamas.

Most animals need to change their behaviour by altering the levels of aggression, and undergo changes in their hormone levels to successfully live and procreate. Factors in a stressful urban environment, like the loss of habitat, struggle for food, and pollution, complicate this process further. In the current study, the researchers have explored how urbanisation affects the behaviour and hormonal responses of the male agamas.

Those animals that undergo stress due to their environment cope with it either reactively or proactively. In the ‘proactive’ or ‘fight-fight’ approach, an active response, like a high level of aggression is observed to counteract the stress. The ‘reactive coping’, on the other hand, involves low levels of aggression as shown by the urban lizards the researchers studied.

The researchers observed that habitat (urban or rural) plays a major role in shaping the differences in the behaviour of rock agamas, when they interact with other males, or try to attract females with their courtship rituals.

“Fewer suburban males showed behavioural displays compared to rural males during social encounters. For those that displayed, the intensity of aggression was similar across populations, but courtship intensity was lower for suburban males compared to rural males”, say the authors of the study.

The researchers also studied the level of two hormones—corticosterone and testosterone—in suburban and rural male agamas. Corticosterone is a hormone associated with responses to different stresses and testosterone is the male sex hormone. The study found that suburban male agamas generally had significantly higher levels of corticosterone compared to their rural counterparts, indicating that they were ‘stressed’. There were prominent differences in the level of testosterone too, with the rural agamas having higher levels, contributing to the level of their  interactions with other males, including putting up a fight.

“Social interactions were associated with an increase in testosterone levels in all males, but only rural males maintained elevated levels for up to 120  minutes after the interactions”,  inform the authors about their findings.

The study throws light on how anthropogenic destruction of habitats have resulted in marked changes in the life of other animals sharing the same space, and how they have adapted to these changes. The findings can help us understand the evolution mechanisms and drivers in these lizards, without which we may end up wiping out an entire species that has so long adapted to live with us. 

Section: General, Science, Ecology, News Source: Link
Andaman and Nicobar Islands Tuesday, 30 October, 2018 - 22:47

The Indian bullfrog is a standout specimen of the amphibian line-up in the picturesque Andaman Islands. He has a loud, guttural croak, and he’s distinctively bigger than his native cousins. These marked differences have been used to jog people’s memories now, to find out how the bullfrog became an invasive species in these tropical islands.

In a recent study, Mr. Nitya Prakash Mohanty and Dr. John Measey from the Stellenbosch University, South Africa, tried to map the invasion history of these frogs from the early 2000s, which was when it was first reported in the islands. Through their study, published in Biological Invasions, they show the value of conducting public surveys to understand the spread of invasive species, and throw light on a biological invasion we know little about. The study was supported by grants from the Inlaks Shivdasani Foundation Ravi Sankaran Fellowship Programme, the Rufford Small Grant, the Center for Invasion Biology and the Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University.

A species is considered invasive when it reproduces and spreads successfully in a non-native area, where it may have harmful effects on native plants and animals. The Indian bullfrog (Hoplobatrachus tigerinus) was likely introduced to the Andamans in the early 2000s. By 2009, these frogs were found on several islands and were considered invasive. In the present study, the ecologists find that the frog was introduced to the islands from mainland India (most probably from West Bengal). From there, it journeyed to several islands in the archipelago, aided by people. While most amphibians cannot cross salt water naturally, this frog was dispersed by humans. Local people also say that bullfrog tadpoles were accidentally mixed with fish fingerlings, which are traded and reared in many of the roughly 3800 ponds of the archipelago. This may have been a major cause for their massive spread.

A majority of the local people who the researchers surveyed reported that the frog caused economic loss, as it is preys on reared fish and poultry. Despite this, humans intentionally spread this invasive species within and between islands.

“Most intentional introductions within the islands were for consumption and novelty. Only later did people see it proliferating to 'pest' proportions, which in turn led to an aversion to eating it”, comments Mr. Mohanty.

The study also focused on the proliferation of the frogs, by using a combination of field sampling and surveys to identify dispersal hubs – sites which may have contributed disproportionately to the invasion. In the evenings, the researchers looked for frogs in and around villages to corroborate local people’s claims about the frogs’ presence or absence. They surveyed farmers, aquaculturists and plantation workers, who worked mostly outdoors and were more likely to spot the conspicuous frog. “These people were super involved in our surveys from the get-go as it is a species with strong perceptions attached to it. The issue is also ‘closer to home’ literally, given the species is in their backyard”.

The Indian bullfrog is a human commensal, living in close association with humans. Even though it is the first known amphibian to invade the Andamans, this is not the first island the frog has made itself comfortable in. It is invasive in Madagascar, and possibly in the Maldives. Yet, we know very little about how these invasions have occurred, and how the frog has proliferated to such proportions. Identifying possible dispersal hubs, pathways, and understanding their role in the exponential spread of the species could prove crucial to managing the frogs and detecting future invasions more effectively.

The survey-based approach used in the current study can throw light on the initial stages of invasions when numbers are often too low to catch the attention of the scientific community. As long as people can quickly identify the species in question, and recall when and where they first began seeing it, public surveys are a great way to trace the invasion history of species.

“If the species has a strong positive and/or negative perception, then it would be better identified and its invasion better recalled. For example, the invasion of the giant African snail (Achatina fulica) in several parts of India is perceived to cause economic loss and therefore, have low misidentification probabilities. Similarly, the many introduced catfishes (e.g. Clarias gariepinus) and tilapias will have associated stakeholders who can recall the invasion reliably”, explains Mr. Mohanty.

In the meanwhile, the bullfrog is likely still being ferried around the islands, unintentionally or intentionally. Survey studies like this one can also help assess different perceptions of the local community on such invasive species, which must feed into future studies attempting to quantify the economic loss brought about by them. The current study is also an attempt at capturing such perceptions about the invasive Indian bullfrogs.

Section: General, Science, Ecology, Deep-dive Source: Link
New Delhi Tuesday, 30 October, 2018 - 16:22

The success rate of the ambitious Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP), driven by the Government of India, is appaling, reports a study. The study was conducted by a team of researchers from the World Health Organization (WHO), National AIDS Control Organization, Bill & Melinda Gates Foundation, Public Health Foundation of India and Central TB Division of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. It reveals that RNTCP has a success rate of a mere 34.5% and details some of the challenges the country faces in tackling drug-resistant tuberculosis.

Tuberculosis (TB) is a bacterial, air-borne infection mainly affecting the lungs. The disease is rampant among poor communities with inadequate housing. It is socially fraught with a very high stigma, driving affected individuals away from timely treatment. With the tuberculosis bacteria, Mycobacterium tuberculosis, becoming resistant to many antibiotics in use to fight the disease, multidrug-resistant TB (MDR-TB) has raised its ugly head. India has the highest number of individuals with MDR-TB, contributing to one-fourth of the global burden. 

The researchers of the current study, published in the journal PLoS ONE, believe that a systematic evaluation of programmes designed to tackle drug-resistant TB can help in identifying factors that limit their success rate.

“The magnitude of patients to be managed in India also makes it critical that the treatment outcomes of MDR-TB patients and the factors affecting them be systematically evaluated to guide the national programme to take informed decisions on policies and strategies to improve treatment outcomes of subsequent cohorts of patients,” say the researchers.

The study, a first of its kind, analysed medical records of 3712 MDR-TB patients registered and treated under the RNTCP program in India from 2007 to early 2011. Among them, information about the outcome of the treatment was available for only 60.9% of the patients at the time of conducting this study. Of the 2264 patients, only 34.5% were successfully treated, 28.4% succumbed to the disease, 29.6% were lost to follow up and 7.5% experienced failure of treatment or developed XDR-TB—extensively drug-resistant tuberculosis.

However, why is the success rate of the MDR-TB control program not satisfactory? According to the researchers, it was difficult to treat most patients because of their poor health. Many had prolonged treatment history and other chronic diseases. The delay in the diagnosis made it worse, and by the time they were diagnosed with MDR-TB, more than half of the patients had developed cavities or hollow spaces in the lungs. These factors, coupled with missed doses or treatment interruptions, poor nutritional levels and body-mass index due to poverty or other reasons, caused further progression of the disease to untreatable stages.

“India’s initial MDR-TB treatments under RNTCP experienced poor treatment outcomes, no better than the already low global average", remark the researchers. They advocate a systematic, multi-pronged approach to address the factors associated with poor treatment outcomes revealed in the study.

The early findings from this study have facilitated the necessary national policy refinements such as early diagnosis of  MDR-TB by improving access to the diagnostic tests, introducing counselling services across India and enhanced monitoring and evaluation of the TB patients, say the researchers.

“A highest political commitment to invest in a robust national strategic plan, systematic vigilant scale-up of the new interventions with evidence-guided course correction will remain the key to ending TB and drug-resistant-TB in India”, they conclude.

Section: General, Science, Health, News Source:
Bengaluru Tuesday, 30 October, 2018 - 00:25

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई येथील संशोधकांनी हृदयविकाराचा झटका येण्यापूर्वीच स्मार्टफोन वापरून त्याची सूचना देऊ शकणारे एक नवीन जीवनरक्षक साधन विकसित केले आहे. देबस्मिता मोंडल आणि सौरभ अग्रवाल ह्या विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापक सौम्यो मुखर्जी ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेल्या ह्या संवेदकाला २०१८ सालचा 'गांधियन यंग टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन' पुरस्कार मिळाला आहे.

हृदयविकाराचा झटका आल्यावर निर्माण होणारी रसायने, म्हणजेच कार्डियाक बायोमार्कर (हृदीयक जैवसूचक),  या साधनातील सूक्ष्म संवेदक वापरुन मोजता येतात व ही माहिती स्मार्टफोनमध्ये साठवता येते. हृदयरोग हे मृत्यूचे प्रमुख कारण असलेल्या भारतात अनेक रुग्णांचे प्राण हे साधन वापरल्याने वाचू शकतील अशी आशा संशोधकांना आहे.

२००३ पासून २०१३ ह्या एका दशकात भारतात हृदयरोगाशी संबंधित मृत्यू १७% पासून २३% पर्यन्त वाढले आहेत, आणि हा दर पुढील दशकात वाढतच राहणार असे वर्तवले जाते. हृदयरोगाचे लवकरात लवकर निदान करणे हा सर्वोत्तम उपाय असला तरी ते अवघड असते कारण छातीत दुखण्याची लक्षणे गुणात्मक असल्याने आकड्यात मोजता येत नाहीत. इलेक्ट्रोकार्डियोग्रॅम सारखी साधने वापरात असली तरी हृदयाच्या ठोक्यातील सूक्ष्म बदल टिपण्यात ती कमी पडतात. त्यामुळेच, रुग्णाच्या रक्तातील मायोग्लोबिन आणि मायलोपेरोक्सिडेस सारख्या जैवसूचक प्रथिनांची पातळी मोजणे हे अधिक विश्वासार्ह आहे असे समजले जाते.

मायोकार्डियल इन्फार्कशन (हृदय रोधांग) म्हणजे जेव्हा हृदयाकडे जाणारा रक्तप्रवाह अचानक कमी होतो किंवा बंद होतो व ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. मायोकार्डियल इन्फार्कशन झाल्यावर त्वरित मायोग्लोबिन नावाचे एक लोहयुक्त प्रथिन रक्तात पसरते. साधारणपणे निरोगी व्यक्तिच्या रक्तात २५-७२ नॅग्रा/मिली मायोग्लोबिन असते, पण मायोकार्डियल इन्फार्कशन झाल्यानंतर एका तासात ही पातळी अचानक  दुप्पट ते चौपट (२०० नॅग्रा/मिली पर्यन्त) होऊ शकते आणि कधीकधी तर १०० पटीने म्हणजे ९०० नॅग्रा/मिली एवढी वाढू शकते. ही वाढलेली पातळी हृदय विकाराच्या झटक्याचे सूचक मानली जाते.

मायलोपेरोक्सिडेस नावाचे विकर (एंझाइम) रक्तातील पांढर्‍या पेशीत निर्माण होते आणि जेव्हा रक्तवाहिन्यांना इजा होते किंवा त्यांचा दाह होतो तेव्हा हे एंझाइम रक्तात सोडले जाते. अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम (एसीएस) (ज्यात हृदयापर्यंत पर्याप्त रक्त पोचत नाही) या आजारासाठी रक्तात मायलोपेरोक्सिडेस असणे हे एक सूचक मानले जाते. या विकराची पातळी जितकी अधिक असेल तितकी हृदयरोग होण्याची शक्यता  वाढते.

संशोधकांनी विकसित केलेल्या साधनात पॉलीअॅनिलीन नावाच्या वाहक पॉलीमरचा थर असलेला फिल्टर पेपरचा एक संवेदक असतो. मायोग्लोबिन आणि मायलोपेरोक्सिडेस ज्या अॅंटीबॉडी बरोबर जोडले जातात त्या अॅंटीबॉडी संवेदकाच्या पृष्ठभागावर असतात. हृदयविकाराचा झटका आलेल्या रुग्णाचे रक्त संवेदकाच्या संपर्कात आले की ही दोन प्रथिने संवेदकाशी बद्ध होतात आणि संवेदकामधून जाणारा विद्युत प्रवाह अवरुद्ध होतो व हा रोध (इंपीडन्स) इनपुट व्होल्टेजच्या वेगवेगळ्या वारंवारतेसाठी मोजला जातो.

ह्या साधनाचे सर्वोत्तम वैशिष्ट्यम्हणजे त्याचा संवेदक स्मार्टफोनच्या ऑडिओ जॅकला (हेडफोन जिथे लावतात) लावला जातो आणि तिथून मोजलेले रोध मूल्य फोनमध्ये साठवता येते. हे साधन स्मार्टफोनची ऊर्जा वापरत असल्यामुळे व त्याचा आकार लहान असल्यामुळे ते कुठेही नेता येते. मोजलेला रोध १० हर्ट्झ ते १० किलोहर्ट्झ या श्राव्य टप्प्यातील वारंवारतेच्या फलाच्या रुपात स्मार्टफोनमध्ये साठवले जाते (म्हणजे, एका विशिष्ट वारंवारतेच्या व्होल्टेजच्या इनपुट साठी मोजलेली रोधाची किंमत त्या वारंवारतेचे फल म्हणून नोंदली जाते) व ही मूल्ये स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर दिसतात. साधन वापरायला इतके सोपे असल्यामुळे त्यासाठी कुठल्याही तंत्रज्ञ किंवा प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसते.

कु. मोंडल म्हणतात, "स्मार्टफोन वर आधारित साधन विकसित करण्याची कल्पना सुचली कारण आजकाल सगळेच स्मार्टफोन वापरतात आणि त्यामुळे हे साधन सहजपणे सगळ्यांपर्यंत पोचणे सोपे होईल. संवेदक एकदाच वापरता येत असल्यामुळे साधनाची किंमत कमी ठेवता येते आणि वापरायला ही सोपे ठरते."

तर हे साधन वापरतात कसे? साधनाचे संवेदक कार्टरिज प्रत्येक वेळी वापरल्यानंतर बदलावे लागते. छोट्या सुईने टोचून काही थेंब रक्त (काही मायक्रोलिटर) काढून त्यावर चाचणी केली जाते. हे साधन वीस मिनिटात दोन्ही रसायनांची संहत तीव्रता मोजू शकते आणि हृदयरोगाच्या अगदी प्राथमिक टप्प्यातसुद्धा अचूक निदान करू शकते. संशोधकांच्या मते हे साधन वापरल्यास रुग्णालयातील ईसीजी मशीनसाठी असलेल्या रांगा कमी होतील आणि हृदयविकाराच्या रुग्णांचे निदान लवकर झाल्यामुळे अधिक संख्येत रुग्णांचे जीव वाचवता येतील.

कु. मोंडल साधनाचा उपयोग समजावून सांगताना म्हणाल्या, "रुग्णाच्या रक्तातील मायलोपेरोक्सिडेसची पातळी मोजल्यावर ती वाढलेली आढळली तर भविष्यात हृदयविकाराचा झटका येऊ नये म्हणून जीवनमान कसे बदलावे, कुठली औषधे घ्यावी इत्यादी प्रतिबंधक पाऊले उचलण्यासाठी पर्याप्त वेळ मिळेल. हृदयविकाराचा झटका येण्यापूर्वी ३ ते ६ महिने आपल्याला तो येण्याची शक्यता कळू शकते. मायोग्लोबिनची पातळी वाढणे हे हृदयविकाराचा झटका सुरू होत असल्याचे लक्षण असते आणि लवकरात लवकर निदान झाल्यास योग्य उपचारासाठी डॉक्टरांना संपर्क करता येईल."

संशोधकांनी स्वस्त दरात मिळणारे साहित्य वापरल्यामुळे साधनाची विद्यमान किंमत सुमारे रु ५५०० आहे. हे साधन व्यावसायिक पातळीवर निर्माण केले की त्याची किंमत कमी होऊन रु १५०० होईल अशी संशोधकांना आशा आहे. ज्या विकसनशील देशांत वैद्यकीय सुविधा सुलभतेने उपलब्ध नाही आणि जिथे वैद्यकीय मदत पोहचू शकत नाही तिथे ह्या वाजवी किमतीच्या साधनाचा खूप उपयोग होईल. त्याचबरोबर संवेदकाचे नैसर्गिकरित्या विघटन होत असल्यामुळे पर्यावरणावर पण ह्या साधनामुळे दुष्परिणाम होत नाही.

कु. मोंडल म्हणतात, "वाजवी किंमतीमुळे हे साधन आणि त्याचा संवेदक बहुसंख्य लोकांना घरीच वापरता येईल ज्यामुळे चाचणी करण्यासाठी परत परत पॅथोलॉजी लॅबमध्ये जावे लागणार नाही."

आगामी काळात साधनात काय सुधारणा करता येतील ह्याविषयी बोलताना कु. मोंडल म्हणल्या, "मानवी सिरमचे नमुने वापरुन संवेदकाची चाचणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साधनावरच संवेदक होल्डर बसवून एकच मॉड्यूल कसे बनवता येईल ह्याचा पण विचार सुरू आहे. आम्ही पुढच्या ६-१२ महिन्यात क्लिनिकल ट्रायल सुरू करायचे नियोजन करत आहोत."

मा. राष्ट्रपती यांच्याकडून गांधियन यंग टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन पुरस्कार स्वीकारताना संशोधक

Section: General, Science, Technology, Health, Deep-dive Source:
Bengaluru Monday, 29 October, 2018 - 23:57

South Asia, especially India, is at the cusp of being called the ‘sugar hub’ of the world. It's not because of the sugarcane we grow, but due to the soaring numbers of individuals with Type 2 diabetes—a condition in which the pancreas does not produce enough insulin cells or the cells of the body do not respond to the insulin produced. It is a disease that progresses with time unless managed and has a strong link to genetic or family history. Treating diabetes is expensive with reports suggesting an average cost of Rs. 6000-10000 incurred annually by patients. Uncontrolled diabetes is expected to cost India US$ 150 billion before 2030.

In a series of studies published in The Lancet Diabetes and Endocrinology journal, researchers from India, UK and Australia, have provided an up-to-date account of the growing epidemic of type 2 diabetes, its prevalent clinical care, and the challenges faced by the public health system challenges in the countries of Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. These countries share the same cultural and socio-economic conditions which contribute to the similar pattern of disease occurrence.

The first part of the series touches upon the causes that could have led to the diabetes epidemic in these countries. The researchers point out that a decline in nutrition quality, reduced physical activity, lack of necessary medical care and increased sedentary behaviours are to be blamed. According to the 2017 Diabetes Atlas published by the International Diabetes Federation, about 4%-8.8% adults in South Asia have diabetes, with Indians being the highest. About 16·7% to 26·1% individuals are overweight, and 2.9% to 6·8% are obese.

“An increasing proportion of children, adolescents, and women are overweight or obese, leading to a heightened risk of type 2 diabetes”, say the researchers.

In India, approximately 7.2 crore adults have diabetes today, compared to just 2.6 crores in 1990. This number is predicted to swell to 13 crores by 2045! Another study, published in the journal Lancet, reports that this rise shows a clear correlation between the prosperity of states and disease prevalence. A majority of individuals with diabetes hail from the more prosperous states of Tamilnadu, Kerala and Delhi. Although diabetes has increased in every state of the country in the last 20 years, the relative rate of increase is highest in some of the least developed states, which is a matter of grave concern, says the study.

The other factor in play is the genetic trait, sometimes called the South Asian or Indian phenotype, which puts the South Asian ethnic group at a higher risk of diabetes even with a lower BMI (Body Mass Index). This factor results in the onset of diabetes at a very young age and progresses rapidly leading to complications. The researchers argue that since there are multiple risk factors, programmes targeting prevention of diabetes is the need in South Asia.

In the second part of the series, the researchers look into how diabetes is being clinically managed in South Asia and suggest ways to improve clinical care for those affected. According to this study, the risk of diabetes in South Asia is further complicated by poor awareness of the disease, delay in diagnosis and inadequate treatment. Since many individuals resort to ineffective and often harmful alternative medicines to battle diabetes without complying with the suggested changes in lifestyle and drugs, they become vulnerable severe complications at a young age and die.

“The treatment of diabetes in South Asia needs to be individualised based on diverse and heterogeneous lifestyle, phenotype, environmental, social, cultural, and economic factors”, say the researchers. Dr. Anoop Misra, Chairman at the Fortis Center of Excellence for Diabetes, Metabolic Diseases and Endocrinology and a lead author of the second part of the series, suggests an active lifestyle early on to keep diabetes at bay.

“One must start as early as 5th standard in school, to prioritise physical activity and nutrition. Young adults, who are going to be married, should undertake a short course on correct lifestyle and nutrition practices, which would result in the right nutrition in children and whole family”, he says.

Although a ‘one size fits all’ approach may not be effective in all countries, the researchers suggest that strengthening of primary care, early diagnosis, improvement of physicians’ skill and training healthcare staffs on clinically handling diabetes can go a long way in mitigating, if not wholly eradicating, this disease.

The final part of the series focuses on the role that public health care systems can play in managing diabetes. Since treating the disease is expensive, many individuals living in the South Asian countries cannot afford it. However, the good news is that diabetes is preventable with lifestyle changes and long-term healthcare management. The researchers advocate strategies for prevention of diabetes in prenatal, infancy, childhood and adolescent stages of individuals.

The study argues that in resource-strapped countries like those in South Asia, following a bottom-up approach would result in a higher success in managing diabetes. “A concerted focus on education, training, and capacity building at the community level would ensure the more widespread use of non-physician care, including community health workers”, say the researchers. However, for all that to happen, the governments need to play a significant role and cannot shy away from allocating the necessary funds for the prevention and management of this diabetes.

When the problem is so big, solutions cannot be any easy. Although diabetes affects all, the three most vulnerable groups are the people in low and middle socio-economic strata, women and children, says Dr. Misra. Innovative diets to prevent and control diabetes based on local ethnic foods, community engagements and a large-scale campaign with multiple messages through traditional and social media are the need of the hour.

“This awareness campaign has to be persistent for at least a decade to make any significant dent in the diabetes epidemic”, signs off Dr. Misra.

Section: General, Science, Health, Deep-dive Source: Link
Mandi Monday, 29 October, 2018 - 18:02

Haven’t we all heard about drug-resistant bacteria that do not surrender to any antibiotic and turn deadly instead? Well, while we are still figuring out how to keep them in check, ‘drug-resistant cancer cells’ have risen their ugly heads. Cancer, the fatal disease that kills around 8.9 million people every year and is the second leading cause of death (the first being cardiovascular disease), has no known cure yet. Scientists have found out that akin to bacteria, cancerous cells also evade death by developing resistance to multiple pharmacological drugs. They do so by flushing out the drug from their inside and live another day. However, is there a way to stop them?

In a recent study, published in the journal Scientific Reports, researchers from the Indian Institute of Technology (IIT), Mandi, and the North Eastern Hill University, Shillong, have found molecules that could potentially stop cancer cells from flushing out drugs. This research could lead to a cure for multidrug resistance in cancer cells. The study was funded by grants from the Department of Science and Technology (DST), Ministry of Human Resource Development (MHRD) and the Science and Engineering Research Board (SERB).

All cells contain molecules called ‘protein pumps’ in their membranes, which are proteins acting as the cell’s defence mechanism. They expel drugs, ions and other foreign particles out of the cell. In multidrug resistant cancer cells, these protein pumps are present in excess and flush out all anticancer drugs from inside the cell with the help of adenosine triphosphate (ATP) molecules that are formed when glucose is broken down.

The ATP molecules bind to the protein pumps at specific regions called Nucleotide Binding Domains (NBDs). When these molecules are hydrolysed, they release energy that is used to transport molecules, like drugs, across the membrane. Hence, this binding is essential to remove drugs from the cell. Due to the importance of ATP in this process, the protein pumps involved in this process are called ATP Binding Cassette (ABC) transporters.

In the current study, the researchers aimed to identify a molecule that could potentially bind to the nucleotide binding domains of the protein pumps, instead of the ATP. This mechanism would then prevent the effluxing of drugs from the cell, making the cancerous cells vulnerable. They used a technique called molecular docking, which involves the superimposition of one molecule onto another using a computer program if the structures of both molecules are known. This technique can be used to identify protein-protein interactions, enzyme-substrate interactions, and drug-target interactions, among others.

The researchers used the nucleotide binding domain of the human multidrug resistance protein 1, which has already been studied in the past, for their research. This protein pump, although present in healthy cells, in cancer cells is present in much larger numbers, thereby failing chemotherapy. In this study, the researchers ‘docked’ a library of drugs approved by the FDA (Food and Drug Administration of the USA) for the treatment of other diseases onto this particular protein molecule.

The molecular docking studies showed that the drug potassium citrate had the highest binding affinity to the nucleotide binding domain of the human multidrug resistance protein 1. Potassium citrate is currently used as a drug to treat kidney stones and gout—a painful condition caused by the accumulation of urate crystals in the joints.

The researchers then carried out molecular dynamics simulations to understand the stability of the complex formed. They found that the complex formed between the nucleotide binding domain and potassium citrate is exceptionally stable.

“Therefore, potassium citrate can act as an inhibitor of human multidrug resistance protein 1 and thereby it has the potential to hamper the efflux of drug from the cancer cells”, state the researchers.

The researchers of the study suggest that further studies in animal models are needed to test the efficacy of this drug. Nevertheless, this study provides the first step towards a potential treatment against multidrug resistant cancer cells by targeting the ABCs of cancer cells.

 

Section: General, Science, Health, Deep-dive Source: Link
Kharagpur Monday, 29 October, 2018 - 16:56

In a new study, researchers from the Indian Institute of Technology, Kharagpur and the Institute of Pulmocare and Research, Kolkata, have developed a new, efficient method to detect asthma—by listening to the sound made by the lungs of the patients. Their findings were published in the journal Computer Methods and Programs in Biomedicine.

Asthma is a lung disease that causes inflammation and narrowing of the airways, leading to severe difficulty in breathing. Associated symptoms include wheezing or a whistling sound while breathing, shortness of breath, chest tightness and cough. According to a recent report, 339 million people across the globe have asthma, and about 1000 people lose their lives every day to this disease. Diagnosing the disease early and treating it can help individuals manage the symptoms without affecting the quality of their life.

Doctors rely on the sound made by our lungs during creating to find out how our lungs are doing. Remember the times your doctor asked you to breathe well and put her stethoscope on your chest? Any abnormality in such sounds could help detect conditions like asthma. However, such methods rely on the presence of the wheezing sound while breathing.

“Usefulness of wheeze detection methods are limited as wheezes can be heard in several diseases other than asthma, and wheeze is not always present during active asthma”, point out the researchers of the current study.

In this study, the researchers captured the lung sounds of 30 asthmatic and 30 healthy individuals. Sounds were simultaneously recorded from four different positions on the posterior chest, using stethoscopes attached to a microphone. This set-up amplified the sound, removed the noise, and converted the sound signals into digital signals for further analyses. Although most available sensors that detect lung sounds do so from one position, capturing it simultaneously from all over the lungs provides an accurate diagnosis of the disease, say the researchers.

The present study describes the role of collecting lung sounds from different parts of the chest and their combination in detecting asthma.

“The proposed multichannel asthma detection method, where the presence of wheeze in lung sound is not a necessary requirement, outperforms commonly used lung sound classification methods in this field and provides significant relative improvement”, conclude the researchers.

Section: General, Science, Health, News Source: Link

Pages