दक्षिण भारतातील भूजल समस्या: परिणाम, कारणे आणि उपाययोजना

^{छायाचित्र: ग्यान शहाणे}

जून २०१९ मध्ये, चेन्नईच्या रहिवाशांना एका धक्कादायक वास्तवाला सामोरे जावे लागले - शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांत एकूण क्षमतेच्या केवळ 0.१ टक्केच पाणी उपलब्ध होते एकूणच आता गल्लोगल्ली सैरावैरा धावणारे पाण्याचे टॅंकर्स, रिकाम्या बादल्यांच्या रांगा आणि चवताळलेले नागरिक हे दृश्य भारतात आणि विशेषत: दक्षिण भारतात हल्ली नित्याचेच झाले आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (नीती) आयोगाने २०१९ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात भारत सरकारने प्रतिपादन केले आहे की, बंगळूर, दिल्ली, वेल्लोर, चेन्नई आणि हैदराबादसह भारतातील अन्य २१ शहरांमधील भूजल साठे २०२० पर्यंत कोरडे पडतील. भूजलसाठे कोरडे पडण्यामुळे निर्माण होणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि विशेषकरून दक्षिण भारतालाच सोसावा लागणारा अपरिमित त्रास यामागची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे) येथील स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील संशोधक अखिलेश नायर आणि प्रा. जे. इंदू यांनी नुकत्याच केलेल्या आपल्या एका अभ्यासात, केला आहे. प्रस्तुत अभ्यासात त्यांनी वारंवार येणाऱ्या दुष्काळामुळे जनमानसावर होणाऱ्या परिणामांवर अधिक भर दिला आहे. त्यांचा हा शोधनिबंध इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ रिमोट सेन्सिंग (International Journal of Remote Sensing) या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आला आहे. 

भूजल पातळीत घट झाल्याने केवळ पाण्यासारख्या मुलभूत गरजांवरच नाही तर अन्नसुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था यासारख्या व्यापक घटकांवरही परिणाम होतो. सिंचनासाठी ९० टक्के भूजल साठ्यांचा वापर करणाऱ्या भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात, पर्जन्यमानातील अनियमितता यासारख्या इतर घटकांमुळे सध्याच्या पाण्याच्या समस्येत भर पडली आहे. संशोधकांच्या मते, वारंवार येणाऱ्या दुष्काळाच्या काळात पाण्याची गरज भागवण्यासाठी भूजलाचा अनिर्बंध उपसा केला जातो. याविषयीच्या पूर्वी केलेल्या विविध अभ्यासांमध्ये दक्षिण भारतातील भूजल समस्येला फारसे महत्त्व दिले गेले नाही कारण, त्यात भूजल साठ्यात होणारे उतार-चढाव दाखवणाऱ्या उपलब्ध ऐतिहासिक निरीक्षणांकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले होते. भीषण दुष्काळांनंतर भूजलातील पाण्याचा वापर वाढल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होण्याचा वेगही बदलतो.

प्रा. इंदू सांगतात की, "सध्या उपलब्ध असलेल्या बहुतेक अहवालांमध्ये उत्तर भारतातील भूजल पातळीत घट होत आहे आणि दक्षिण भारतात मात्र भूजलाचा साठा स्थिर आहे असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये, बंगळूर आणि चेन्नईसारख्या दक्षिण भारतातील शहरांमध्ये भूजल पातळी कमी होत असल्याचे वारंवार ऐकिवात येत आहे.'' “यामुळेच आधीच्या अहवालांमधून मांडण्यात आलेली स्थिती आणि वास्तविक परिस्थिती यामध्ये असलेल्या तफावतीमागील संभाव्य कारण शोधण्याची उत्सुकता आमच्या मनात निर्माण झाली,” असेही त्यांनी सांगितले.

^{[डावीकडून उजवीकडे] अखिलेश नायर, डॉ. जे. श्रीकांत, सीएसआयआरओ ऑस्ट्रेलिया, आणि प्रा. जे. इंदू, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई, या अभ्यासप्रकल्पातील सहकारी संशोधक}

संशोधकांनी, नासाच्या ग्रॅव्हीटी रिकव्हरी अँड क्‍लायमेट एक्‍सपरिमेंट (ग्रेस) उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या भूजलपातळीच्या माहितीचे, तसेच केंद्रीय भूजल मंडळाने (सीजीडब्लूबी) २००३ ते २०१६ या तेरा वर्षांच्या कालावधीत देखरेख केलेल्या ६००० विहिरींच्या स्थितीबाबतच्या माहितीचे विश्‍लेषण केले. भूजल पातळीत ठळक बदल हे सन २००९ नंतरच झाले असल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी आपल्या विश्‍लेषणासाठी, २००९ पूर्वीची स्थिती आणि २००९ नंतरची स्थिती असे दोन कालखंड ठरवले.

संशोधकांना असे आढळून आले की, दक्षिण भारतात सन २००९ आधी भूजल पातळीमध्ये वाढ होत होती परंतु २००९ नंतर मात्र दर महिन्याला 0.२५ सेंटीमीटर इतक्या अत्यंत धोकादायक वेगाने ती कमी होते आहे. सन २००९ मध्ये अत्यंत कमी पाऊस पडल्यामुळे भारताला सर्वात भयानक दुष्काळाला  सामोरे जावे लागले. त्या वर्षात सरासरीपेक्षा तब्बल २३ टक्के कमी पाऊस पडला. शिवाय, दक्षिण भारतातील प्रतिकूल भौगोलिक स्थितीनुसार येथील ग्रेनाईट आणि बेसॉल्ट यासारख्या कठीण खडकांनी बनलेल्या भूमीत पावसाचे पाणी सहजासहजी झिरपत नाही. या सर्वांचा भूजलपातळीवर विपरीत परिणाम झाला.

२००९ नंतर, पर्जन्यमान सतत अनियमित होत राहिल्यामुळे भूजल साठ्यावर फारच ठळक परिणाम झाला. याशिवाय, चेन्नईसारख्या प्रमुख शहरांचा विस्तार करण्यासाठी जलसाठ्यांवर बांधकामे उभी राहिल्याने भूजल साठ्यांमध्ये पाण्याचे पुनर्भरण होण्याची प्रक्रिया कमकुवत झाली. या मानवनिर्मित अडथळ्यांमुळे जमिनीत पाणी झिरपू न शकल्याने पुरांचे  प्रमाण वाढले तसेच भूजलही घातक जंतु आणि रसायनांमुळे दूषित होत गेले. 

भारतात अनेक वर्षांपासून अनेक ठिकाणी दुष्काळ पडत आहेत आणि काळानुरुप त्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार वर्ष २०३० येईपर्यंत भारतातील ४० टक्के जनतेला पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासेल. हे प्रमाण पाहता जगभरात. हा सावधगिरीचा इशारा मानला जात आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे अनेक लघु आणि मध्यम क्षमतेच्या उद्योगांना आणि कृषी व्यवसायांना धोका निर्माण होण्याचा अंदाजही अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. नोकरदारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार असताना आणि जगातील श्रमशक्तीसाठी असलेल्या ७५ टक्के नोकऱ्या या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याने, ही परिस्थिती आधीच खालावलेल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे कटू वास्तव दर्शवते.

भूजल पातळी शाश्‍वत राखण्याचा आणि तिचा खालावलेला स्तर पुन्हा उंचावण्याचा थेट संबंध भारतातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील स्थैर्याशी आहे. संपूर्ण भारतभराला भेडसावत असलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाशी लढा देण्याच्या हेतूने एकत्रित प्रयत्न सुरु करण्यासाठी कावेरी वादासारखे पाणी वाटपावरून होणारे आंतरराज्य वाद बाजूला ठेवणे आवश्‍यक आहे. "भूजलातून पाणी उपसा करताना, विशेषत: जलसिंचनासाठी पाण्याचा वापर करताना शाश्‍वत दृष्टीकोन स्थापन करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा स्वीकार केल्यास पाण्याचा हानिकारक अतिवापर टाळता येऊ शकतो,'' असे प्रा. जे. इंदू यांचे म्हणणे आहे.

प्रा. जे. इंदू म्हणतात की, "हे केवळ जनजागृतीच्या माध्यमातून आणि भूजलातून होणारा बेकायदा उपसा रोखल्यानेच शक्‍य होणार आहे. भूजलाचा स्तर पुन्हा उंचावण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये भूजल साठ्यांमध्ये कृत्रिम पद्धतीने पाणी झिरपविण्यासाठी विहीरींमध्ये पाण्याचे पुनर्भरण करणे तसेच इतर पद्धती अवलंबिल्या जातात.'' या राज्यांमध्ये हळूहळू भूजल पातळी उंचावत असल्याचे अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. "या पद्धतींचे राष्ट्रीय पातळीवर अनुसरण केल्यास देशभरातील भूजलाची पातळी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. सध्याच्या आमच्या अभ्यासप्रकल्पात आम्ही, ऑस्ट्रेलियातील कॉमनवेल्थ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्च ऑर्गनायझेशनमधील (सीएसआयआरओ) वरीष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जे. श्रीकांत यांच्या सहाय्याने भारतात भूजल साठ्यांची स्थिती कायमस्वरुपी स्थिर राखण्यासाठी काम करत आहोत,'' असे त्यांनी शेवटी सांगितले.