११ ऑक्टोबर २०१३ रोजी भारताच्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवर येऊन धडकण्यापूर्वी बंगालच्या उपसागरावर घोंघावणारे फेलीन चक्रीवादळ.
[छायाचित्र: विकीमीडिया कॉमन्समध्ये कोलोरॅडो राज्य प्रादेशिक आणि मेसोस्केल मेटेरोलॉजी शाखा, एनओएए / पब्लिक डोमेन यांनी पाठवलेले छायाचित्र]
अरबी समुद्राच्या तुलनेत बंगालच्या उपसागरात उठणाऱ्या चक्रीवादळांची वारंवारता सुमारे पाचपट अधिक आहे. पृष्ठभागावरील उबदार पाण्याचे प्रवाह, खोलवरच्या समुद्रातील थंड पाण्याबरोबर पृष्ठभागावरच्या गरम पाण्याची कमी प्रमाणात होणारी सरमिसळ आणि पृष्ठभागावरील निम्न गतीचे वारे या सर्व घटकांमुळे बंगालचा उपसागर नैसर्गिक चक्रीवादळांच्या उगमासाठी सर्वाधिक अनुकूल असे स्थान बनला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चक्रीवादळे अधिकाधिक शक्तिशाली बनण्यास जागतिक तापमानवाढ (ग्लोबल वार्मिंग) कारणीभूत ठरत आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे सागराच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान वाढते आणि चक्रीवादळाला सुरुवात होते तसेच त्याचा प्रवेगही तीव्र होतो. चालू सहस्राब्दीमध्ये या चक्रीवादळांच्या भडीमाराने भारताच्या पूर्व किनारपट्टीला आणि शेजारच्या बांगलादेशाच्या किनाऱ्यांना चांगलेच झोडपले आहे. भारतीय हवामान खात्याने सन २०२० मध्ये आलेल्या अ‍ॅम्फन चक्रीवादळाची गणना १९९९ नंतरचे एकमेव भयानक चक्रीवादळ म्हणून केली. या यादीत अजून नऊ चक्रीवादळे ही ‘अत्यंत गंभीर चक्रीवादळे’ म्हणून समाविष्ट आहेत. चक्रीवादळ फेलीन हे त्यातलेच एक उदाहरण.
१२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी चक्रीवादळ फेलीनमुळे दक्षिण ओरिसाच्या गंजम जिल्ह्यातील गोपाळपूरजवळील किनारपट्टी जमीनदोस्त झाली. सुमारे १२ दशलक्षांहून अधिक लोक या भयानक आपत्तीमुळे संकटात सापडले. परिणामी २०० अब्जापेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेची हानी झाली. नुकत्याच केलेल्या एका अभ्यासात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबईच्या (आयआयटी बॉम्बे) संशोधकांनी चक्रीवादळाच्या उत्पातानंतर ओरीसाच्या किनारपट्टीवरील समुद्री मच्छीमार समुदायांनी त्यांचे कोलमडलेले जीवनमान कसे सावरले याचा सखोल वेध घेतला आहे. बहुसंख्य लोकांचे जीवन धोक्यात आणणाऱ्या वाढत्या चक्रीवादळांच्या पार्श्वभूमीवर जीवीत आणि वित्तहानीतून जनतेला बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने निरनिराळे पुनर्वसन कार्यक्रम किती प्रमाणात यशस्वी होतात याचे मूल्यमापन करण्यासाठी असे अभ्यास महत्त्वपूर्ण आहेत. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ डिझास्टर रिस्क रिडक्शन या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या या शोधनिबंधास भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेचे (Indian Council of Social Science Research आयसीएसएसआर) अर्थसहाय्य लाभले होते.
संशोधकांनी गंजम जिल्ह्यातील सहा खेड्यांमधील तीनशे मच्छीमार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. “आमच्या अभ्यासात, आम्ही फेलीनमुळे जमीनदोस्त झालेल्या प्रदेशाच्या आजूबाजूच्या गावांवर लक्ष केंद्रित केले,” असे या अभ्यासप्रकल्पातील एक लेखिका प्रा. तृप्ती मिश्रा म्हणतात. त्यांनी प्रत्येक घरातील कुटुंबप्रमुखांशी संवाद साधला. आणि राहते घर, उत्पन्नाचे साधन व होड्या अशा मालमत्तेचे जे नुकसान चक्रीवादळामुळे झाले होते ते ग्रामस्थांनी कसे भरून काढले याबद्दल प्रश्न विचारले. ओरिसा येथील रहिवासी असलेल्या प्रा.
मिश्रा म्हणतात, “आम्ही वरील दोन्ही सर्वेक्षणांसाठी कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट दिली.” २०१३ मधील चक्रीवादळानंतर लगेच तसेच २०१४ व २०१८ मध्ये त्यांनी हीच माहिती गोळा केली आणि प्राप्त निरीक्षणांचा तुलनात्मक अभ्यास केला.
संशोधकांनी चक्रीवादळापूर्वी, विविध प्रकारच्या मानवी, आर्थिक, भौतिक, नैसर्गिक आणि सामाजिक संसाधनांच्या माध्यमातून लोकांना उपलब्ध होणाऱ्या सहाय्याची माहिती करून घेतली. चक्रीवादळ फेलीनच्या धक्क्यानंतर मच्छीमार कुटुंबांनी उपजीविकेच्या मार्गात निर्माण झालेल्या समस्यांचे निवारण वरील संसाधनांच्या आधारे कमी कसे केले याचा अभ्यास केला. त्यांना आढळले की वय, औपचारिक शिक्षणाची पातळी आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या या मानवी घटकांचा आपत्ती निवारणाशी काही संबंध नाही. परंतु, लोकांकडे असलेल्या सोन्याच्या स्वरूपातील धनाचा मात्र पुष्कळ उपयोग होतो. एक चतुर्थांशपेक्षा कमी कुटुंबांकडे नियमित, औपचारिक किंवा कंत्राटी पद्धतीच्या उत्पन्नाची संसाधने होती. चक्रवातपूर्व असलेला जीवनस्तर पुन्हा मिळवण्यात आपत्तीग्रस्त कुटुंबांपैकी सुमारे ५०.७ % कुटुंबांना २०१८ मध्ये यश आले. परंतु, ३०.७ % कुटुंबांचे उत्पन्न मात्र पूर्वीपेक्षा कमीच राहिले. ज्या कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न दरमहा ८००० रुपयांपेक्षा कमी होते, त्यांना या तुटपुंज्या कमाईच्या बळावर आपत्तीतून सावरणे अशक्य होते. परंतु, ज्या कुटुंबांकडे सोने होते त्याच्या सहाय्याने त्यांना त्वरित आपले आरोग्य, घरे आणि बोटी पुनर्प्राप्त करता आले.
सुमारे ८३% कुटुंबांना शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळाली, परंतु चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या भयानक संहारक परिस्थितीतून लगेचच सावरण्यासाठी या मदतीने महत्वाची भूमिका बजावली नाही. परंतु, चक्रीवादळानंतर साधारण वर्षभरात किंवा पाच वर्षांच्या दिर्घावधीत मिळालेल्या आर्थिक मदतीने कुटुंबांना या धक्क्यातून बाहेर पडण्यास मदत केली. या शोधातून असे सूचित होते की आर्थिक मदत आणि संसाधानांना आपत्तीग्रस्त कुटुंबांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचण्यासाठी जास्त वेळ लागला.
या अभ्यासात असे आढळले की, चक्रीवादळाच्या आधी काँक्रीटच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडणे सोपे गेले. चक्रीवादळाच्या आधी मातीच्या घरांमध्ये किंवा झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या काही कुटुंबांनी स्थानिक सरकारच्या मदतीने शालेय इमारतींसारख्या काँक्रीटच्या पक्क्या व मजबूत ठिकाणी आश्रय घेतला. अशा कुटुंबांना पिण्याचे पाणी, अन्न आणि मूलभूत आरोग्य सुविधा लवकर मिळाल्या त्यामुळे त्यांचे आर्थिक आणि दैनंदिन नित्यक्रम जलदगतीने पूर्वपदावर आले. परंतु, आपत्तीकाळात आपले वसतीस्थान ज्या कुटुंबांनी सोडले नाही त्यांना मात्र ही संधी मिळाली नाही. सर्वेक्षण केलेल्या कुटुंबांपैकी ४३.३% कुटुंबांनी चक्रीवादळानंतर कायमस्वरूपी घरे पुन्हा तयार केली आहेत, तर ३२.३% लोकांनी फक्त तात्पुरती घरे पुन्हा तयार केली आहेत. तरीही १२% कुटुंबांना अगदी २०१८ पर्यंत देखील आपापली घरे पुन्हा बांधता आली नाहीत.
सामाजिक नातेसंबंधांमुळे पुनर्वसनाच्या एकूण कामावर होणाऱ्या परिणामाकडेही संशोधकांनी लक्ष वेधले. मच्छीमार समाजामध्ये जवळचे आणि घट्ट नातेसंबंध असतात. सुमारे ७५.३% मच्छीमार कुटुंबातील लोक एकमेकांचे नातेवाईक असतात. २०१३ ते २०१४ या काळात ज्या कुटुंबांचा जातीबाहेरील किंवा गावाबाहेरील लोकांशी संबंध आला अशा कुटुंबाच्या पुनर्वसनावर विपरीत परिणाम झाला. याबाबतीत संशोधकांचे मत असे आहे की मत्स्यपालक हा एक वेगळा समुदाय आहे आणि या कुटुंबांना त्यांच्या समुदायाबाहेरील लोकांशी आर्थिक मदत आणि इतर अप्रत्यक्ष संसाधनांच्या बाबतीत स्पर्धा करणे खूप अवघड जाते. या अभ्यासानुसार असेही दिसून आले की, स्थानिक सरकारने दाखवलेला विश्वास आणि केलेल्या सहकार्याने चक्रीवादळाच्या आपत्तीतून पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेस सहाय्य केले, परंतु अशा संघटनांचे फायदे काळानुरुप कमी होत गेले.
मग, संशोधकांनी पुनर्वसनाच्या विविध माध्यमांतील परस्परक्रियांचा अभ्यास केला. त्यात त्यांना आढळले की आर्थिक पुनर्वसनाने घरांच्या पुनर्बांधणीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. पूर्वापार सोने असणारी कुटुंबे लवकरात लवकर या आपत्तीतून सावरली, तसेच समयोचित मदत मिळालेली आणि सुशिक्षित सदस्य असलेली कुटुंबेही विनाविलंब पुनर्वसित झाली. स्थानिक सरकारशी विश्वासार्ह नातेसंबंध असणाऱ्या कुटुंबांनी सरकारी अधिकृत कार्यप्रणालीस सहकार्य केले, ज्यामुळे त्यांचीही पुनर्वसन प्रक्रिया वेगवान झाली. एकूण उत्पन्नाची पुनर्प्राप्ती होण्यात मासेमारी समुदायातील सामंजस्य, बोटींचा ताबा घेणे तसेच उत्पन्नाच्या वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करणे यासारख्या कारणांचा महत्वपूर्ण सहभाग होता. या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की स्थानिक सरकारने या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.
पुनर्वसनाच्या सर्व निर्देशकांना एकत्रित करून, अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की, २०१८ मध्ये, ५०% हून अधिक मच्छिमार कुटुंबांचा जीवनस्तर चक्रीवादळाच्या धक्क्यातून सावरून पूर्वपदावर आला आहे. २०१८ मधील सर्वेक्षणात लक्षात आले की अजिबात पुनर्वसन न झालेल्या किंवा थोड्याफार प्रमाणात आपली परिस्थिती सुधारण्यात यशस्वी झालेल्या कुटुंबांची टक्केवारी कमी होत होत अनुक्रमे ७.७% आणि ३८.६% इतकीच राहिली आहे. “कमकुवत समुदायांना उधारी आणि मदत पुरवणारी धोरणे पूर्वीपासून कार्यरत आहेत. तथापि, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यांच्याद्वारे मिळणाऱ्या सुविधा वापरण्याची संधी मिळणे सुलभ होईल अशा प्रकारे त्यांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे प्रा. मिश्रा यांनी सांगितले. “उदाहरणार्थ, उधारी देणाऱ्या अशा योजना उपयोगी ठरू शकतात, ज्या कमकुवत समुदायांना जीवनातील कठीण प्रसंगी उपजीविकेसाठी मदत करू शकतील आणि ज्याद्वारे आर्थिक मदत अनुदानित व्याज दराने केली जाईल.” असे त्या शेवटी म्हणाल्या.