ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स अनुसार जलवायु परिवर्तनाचा ज्या देशांत सर्वाधिक प्रभाव पडतो, त्यात भारताचे स्थान सहावे आहे. भारतात पूर, चक्रीवादळ व दुष्काळ पडण्याचे वाढलेले प्रमाण याची प्रचिती देते. भारतातील कृषिक्षेत्र नैऋत्य मॉनसूनवर अवलंबून असते, आणि जलवायु परिवर्तनाचा प्रभाव मॉनसूनवर पण पडतो. क्षेत्रीय पातळीवर हवामानाचा काय प्रभाव पडतो ह्यावर अनेक अभ्यास केले गेले आहेत पण त्या अभ्यासांच्या आधारावर निर्माण होणारी धोरणे जिल्हा पातळीवरील कृषिक्षेत्राच्या समस्या सोडवण्यात यशस्वी झालेली नाहीत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील संशोधकांनी केलेल्या एका जिल्हावार अभ्यासात महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्रावर जलवायु परिवर्तनाचा काय प्रभाव पडतो ह्याचा शोध घेतला.
नैऋत्येकडून इशान्येकडे वाहणारे, आर्द्रता असलेले मोसमी वारे पाऊस घेऊन येतात. भारतातील जवळजवळ ६०% खरीफ शेतीसाठी हा मॉनसून अत्यंत महत्त्वाचा असून मॉनसून वारे सुरू होण्याची वेळ आणि तीव्रता यांवर शेतीचे वेळापत्रक अवलंबून असते. प्रत्येक हंगाम, वर्ष आणि दशक ह्यात वार्‍याचे प्रमाण बदलत राहते आणि ह्या बदलत्या प्रमाणाला मॉनसून परिवर्तनशीलता म्हणतात.
'सायन्स ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट' नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या ह्या अभ्यासात संशोधकांनी जलवायु परिवर्तनाचा मॉनसून परिवर्तनशीलतेवर काय प्रभाव पडतो हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. १९५१ पासून २०१३ ह्या ६२ वर्षांच्या अवधीसाठी महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यातील रोजच्या पर्जन्यमानाच्या माहितीचे त्यांनी विश्लेषण केले. सलग काही दिवस पाऊस न पडलेल्या घटनांची (ड्राय स्पेल) वाढलेली संख्या व सलग काही दिवस किमान आवश्यकतेपेक्षा अधिक पाऊस झालेल्या घटनांची (वेट सपेल) घटलेली संख्या हे सुद्धा संशोधकांनी लक्षात घेतले. रोजच्या पर्जन्यातील बदल व अतिवृष्टीच्या घटना ह्यांची पण नोंद केली.
ह्या सगळ्या माहितीच्या आधारावर संशोधकांनी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी "मॉनसून परिवर्तनशीलता निर्देशांक" परिगणित केला. ह्या अभ्यासाचे प्रमुख, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील प्राध्यापक देवनाथन पार्थसारथी म्हणतात, "महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यात जलवायु परिवर्तनाचे सर्वाधिक परिणाम दिसतात तिथे मॉनसून परिवर्तनशीलता निर्देशांकाचा प्रमुख पिकांवर प्रभाव कसा पडतो हे समजून घेण्याचा प्रयत्न ह्या अभ्यासात केला आहे. या अभ्यासात वापरलेल्या पद्धती जगभरातील इतर अनेक प्रशासकीय विभागांत उपयोगात आणता येऊ शकतात."
संशोधकांना असे लक्षात आले की अभ्यासात समाविष्ट केलेल्या सर्व जिल्ह्यात मागील काही वर्षात ड्राय स्पेलची संख्या वाढत गेली आहे. मात्र अतिवृष्टी, वेट स्पेलची संख्या, आणि पाऊसाच्या पॅटर्नमधील बदल हे मॉनसून परिवर्तनशीलता निर्देशांक प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळे होते.
मॉनसून परिवर्तनशीलता निर्देशांकाच्या आधारावर जिल्ह्यांची क्रमवारी लावल्यानंतर संशोधकांच्या लक्षात आले की जलवायु परिवर्तनाचा सर्वाधिक प्रभाव विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रावर पडला आहे. संशोधकांच्या मते मॉनसून परिवर्तनशीलतेमुळे पिकांचे सरासरी उत्पादन कमी होते आणि पीक अयशस्वी होते. म्हणून, राज्यातील ह्या दोन क्षेत्रात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक दिसते यात नवल नाही.
सुश्री दीपिका स्वामी, ह्या अभ्यासाच्या लेखिका म्हणतात, "सिंचन सुविधा नसणे, हवामानातील बदल, अकार्यक्षम कृषि बाजार आणि सरकारी योजनांबद्दल जागरूकता नसणे ह्या सगळ्या कारणांमुळे ह्या क्षेत्रात उत्पादनक्षमता कमी होते."
विविध क्षेत्रातील हवामानातील फरकाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे असे संशोधक विशेषकरून नमूद करू इच्छितात. वर्तमानात राज्य पातळीवर 'स्टेट अॅक्शन प्लान ऑन क्लायमेट चेंज (एसएपीसीसी)' ही संस्था कृषि क्षेत्राची धोरणे ठरवते. मात्र क्षेत्रीय पातळीवर बरीच विविधता असल्यामुळे जलवायु परिवर्तनाविषयी एक व्यापक कृती योजना निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे असे संशोधकांचे मत आहे.
कृषि क्षेत्रावर जलवायु परिवर्तनामुळे होणार्‍या दुष्परिणामावर मात कशी करता येईल ह्याविषयी बोलताना डॉ. पार्थसारथी म्हणाले, "हवामानातील परिवर्तनाचे बदलते कल लक्षात घेता आपण प्रत्येक क्षेत्राच्या परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करायला पाहिजे. संपूर्ण राज्य किंवा मोठ्या क्षेत्रासाठी उपाय प्रस्तावित करणे उपयोगी ठरणार नाही."
जलवायु परिवर्तनामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणार्‍या पिकांची यादी संशोधकांनी तयार केली आहे. मॉनसून परिवर्तनशीलतेमुळे ऊस, ज्वारी, शेंगदाण्यासारख्या पारंपारिक पिकांवर सर्वाधिक प्रभाव पडतो. ह्या विपरीत कापूस आणि तुरीच्या पिकांवर सगळ्यात कमी प्रभाव पडताना दिसला.
राज्यातील शेतकर्‍यांचे हित जपण्यासाठी काही उपाय संशोधकांनी सुचवले आहे. डॉ. पार्थसारथी ह्यांच्या मते, "जलवायु परिवर्तनामुळे होणार्‍या प्रभावांशी जुळवून घेण्यासाठी प्रचलित कृषी पद्धती बदलून पर्यायी पद्धती अवलंबिल्या पाहिजे, पेरणी/कापणीचे वेळापत्रक पुढे/मागे हलवले पाहिजे, बियाणांची विविधता वाढवली पाहिजे, सिंचनाचे इतर पर्याय शोधून काढले पाहिजे, उपजीविकेची नवीन साधने शोधली पाहिजे, आणि कृषि बाजारावर नियंत्रण आणले पाहिजे."