छायाचित्र: पिक्साबे वरून व्लादिमीर बुयनेविच
मुलभूत सार्वजनिक सेवा, उदा. रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, शाळा आणि इतर समाजोपयोगी सोयी सुविधा समाजातील प्रत्येक घटकास समप्रमाणात मिळवून देणे हे कार्यक्षम प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. मुलभूत सार्वजनिक सेवांची न्याय्य आणि समान उपलब्धता म्हणजेच सामाजिक समता. समाजाची सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शालेय सुविधा विनासायास मिळणे महत्वाचे असते. प्रत्येक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा समान हक्क मिळणे हा सामाजिक समानतेचे नियमन करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अधिकाधिक मुलांना शाळेत जाता यावे यासाठी एखाद्या ठिकाणी पुरेशी वाहतूक व्यवस्था असणे महत्त्वाची भूमिका बजावते. कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था शैक्षणिक समानतेचा स्तर उंचावते.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (IIT बॉम्बे) मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील डॉ. गोपाळ पाटील आणि श्री. गजानंद शर्मा यांनी बृहन्मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण केले. प्रस्तुत अभ्यासात त्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना, खाजगी तसेच प्रचलित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांचा शाळेत येण्याजाण्यासाठी कितपत उपयोग होतो याचा मागोवा घेतला. त्यांचा हा अभ्यास प्रामुख्याने बृहन्मुंबई परिसर केंद्रस्थानी ठेऊन केला गेला. हे संशोधन एल्सेव्हियर प्रकाशन संस्थेच्या सिटीज (Cities) या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आले होते.
एखाद्या भागात सार्वजनिक दळणवळणाची साधने पुरेशी आहेत की नाहीत, एकूण शाळा किती आहेत व त्या संपूर्ण परीसरामध्ये साधारणपणे समान अंतरावर आहेत किंवा नाहीत हे संशोधकांनी तपासले. तसेच या घटकांच्या आधारे मुलांसाठी समान शालेय सुविधा मिळणे कशाप्रकारे साध्य होईल हेही तपासले. घरापासून शाळेत जाण्यायेण्यासाठी लागणारा वेळ, शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या, सार्वजनिक आणि खाजगी दळणवळणाच्या साधनांच्या उपलब्धतेतील सहजता हे आणि असे इतर बरेच बदलते मापदंड वापरून माहिती गोळा केली.
त्यांच्या अभ्यासातून असे निष्पन्न झाले की, बृहन्मुंबईमध्ये काही ठिकाणी वाहतूक सुविधांचे असमान वितरण आहे. पुरेसे बस थांबे आणि प्रस्थापित रेल्वे मार्ग असलेल्या भागात शाळेत जाणे सहज सोपे आहे. ज्या शाळा खूप दूर आहेत म्हणजेच ज्यांच्या पर्यंत पोहोचायला साधारण पाऊण ते एक तास प्रवास करून एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात जावे लागते, पण त्या रेल्वे मार्गांच्या जवळ आहेत, अशा शाळांसाठी सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतूक साधने समान प्रमाणात उपलब्ध आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की संपूर्ण शहरातील ही शैक्षणिक असमानता दूर करणे आवश्यक आहे. अभ्यासाचे लेखक त्यांच्यावर मात करण्यासाठी काही उपाय सुचवतात, जे शहरातील पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात्मक धोरणांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
संशोधकांनी सुमारे ४६० चौरस किमी. विस्तार असलेल्या बृहन्मुंबई विभागातील, महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या ५७७ प्रभागातील ४३०८ शाळांचे विश्लेषण केले. तेथील एकूण शाळा, जवळचे बस थांबे आणि इतर संबंधित भौगोलिक मापदंड यासंबंधित माहिती मिळवण्यासाठी संशोधकांनी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) सॉफ्टवेअरचा वापर केला. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक शाळा वाहतूक सुविधांशी कशी जोडली गेली आहे याचे मूल्यांकन केले. आणि शेवटी, शाळेत जाण्या-येण्यासाठी लागणाऱ्या वेळानुसार (१० मिनिटे ते ४० मिनिटे) शाळांचे वर्गीकरण केले.
त्यानंतर संशोधकांनी एका प्रभागांतर्गत आणि इतर ५७६ आंतरप्रभागीय असलेल्या शाळांपर्यंत पोचण्यासाठी वाहतूक सुविधांची उपलब्धता कशी आहे याचा आराखडा तयार केला. यात त्यांनी लिंग-विशिष्ट मापदंड (शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्या संख्येवर आधारित), खाजगी आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वेळा, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक सुविधा, शाळांमधील नावनोंदणीचे प्रमाण आणि इतर संबंधित घटकांचा देखील समावेश केला. त्यानंतर त्यांनी या महाकाय डेटासेटचे विश्लेषण करण्यासाठी अभिक्षेत्रीय डेटा विश्लेषण अल्गोरिदम आणि सॉफ्टवेअर तंत्रांचा वापर केला.
एखाद्या व्यवस्थेतील असमानता दर्शवण्यासाठी लॉरेन्झ वक्र ही आलेखीय पद्धत वापरतात. प्रस्तुत अभ्यासात, विद्यार्थीसंख्या विरुद्ध शाळांची सहज उपलब्धता यांचे आलेखन विविध परिस्थितींमध्ये केले गेले. प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेली असमानता जिनी निर्देशांक नावाच्या आकडेवारीद्वारे मोजली जाते. जिनी निर्देशांक लॉरेन्झ वक्राद्वारे आलेखाच्या माध्यमातून दर्शवला जातो. या आलेखात समानतेची रेषा ते लॉरेन्झ वक्र आणि समानतेची रेषा ते आडवा अक्ष यांच्यामधील क्षेत्राचे गुणोत्तर घेऊन वास्तविक असमानतेचे मोजमाप करता येते. जिनी निर्देशांकाचे मूल्य ० ते १ यादरम्यान असते.
संपूर्ण परिसरात एकसमान सुविधा उपलब्ध असतील तर अशा आदर्श परिस्थितीत लॉरेन्झ वक्र ही सरळ रेषा असेल. या सरळ रेषेपासूनचे विचलन सुविधेमधील असमानता दाखवते. जिनी निर्देशांक शून्य असेल तर परिस्थिती आदर्श आहे. जसजशी या निर्देशांकाची संख्या वाढत जाते, तसतसे सुविधांचे असमान वितरण निदर्शनास येते. जिनी निर्देशांक १ असणे हे अत्यंत गैरवाजवी वितरण मानले जाते.
“आमच्या असे लक्षात आले की बृहन्मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये अनेक घटकांच्या वितरणाचा जिनी निर्देशांक ०.५ ते ०.७ असा दिसून येतो,” असे डॉ. पाटील म्हणाले.
वाहतूक सुविधेच्या बाबतीत त्यांचे विश्लेषण असे दर्शवते की अनेक भागात, जेथे शाळेत पोहोचण्यासाठी १० ते ४० मिनिटे प्रवास करावा लागतो तेथे सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांची सोय अगदी कमी आहे. याउलट या कालावधीच्या अंतरांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीपेक्षा खाजगी वाहतूक जास्त सुलभरित्या उपलब्ध आहे. परंतु, ४० ते ६० मिनिटे किंवा अगदी ९० मिनिटांच्या अंतरांसाठी, रेल्वे मार्गालगत सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतूक साधनांच्या उपलब्धतेमध्ये फारशी तफावत नसल्याचे दिसते. “आम्हाला आढळले की बहुतांशी पुरेशा सुविधा रेल्वे मार्गाला संलग्न रस्त्यांवर आहेत. त्यांच्या आजूबाजूच्या भागांमध्ये वाहतुकीच्या दृष्टीने समान सोयीसुविधा होत्या आणि त्यामुळे तेथे सामान्य वेळेत प्रवास पूर्ण होऊ शकतो,” डॉ. पाटील पुढे म्हणाले.
संशोधकांना असेही आढळून आले की उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या प्राथमिक शाळांच्या तुलनेत कमी आहे आणि त्या खूप दूर दूर आहेत. शिवाय, माध्यमिक शाळांची उपलब्धताही प्राथमिक शाळांपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे विषमता आणखी वाढते. उच्च माध्यमिक शिक्षण एखाद्या व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासास मदत करते आणि जर तेथे पोहोचणे सुकर नसेल तर त्यांची उपयुक्तता कमी होते.
संशोधकांना असे आढळले की भांडुप आणि गोराई सारख्या परिघीय प्रभागांमध्ये पुरेशा शाळा नाहीत, तर मानखुर्द, माहुल आणि ट्रॉम्बे सारख्या भागात सार्वजनिक वाहतूक वाढण्याची गरज आहे.
छायाचित्र श्रेय: अभ्यासाचे लेखक
"आमच्या संशोधनाने शहरी नियोजन आणि वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून अभिक्षेत्रीय आणि सामाजिक समानतेचे मूल्यांकन केले आहे आणि सध्या असलेली असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक उपायांसाठी एक चौकट सुचवली आहे," असे अभ्यासाचे लेखक म्हणतात.
त्यांच्या अभ्यासानुसार बृहन्मुंबईमध्ये अनेक भागात शाळा, बसेस आणि लोकल ट्रेनच्या मार्गांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे.
डॉ. पाटील पुढे म्हणतात, "मेट्रो लाईनचा सध्याचा टप्पा कार्यान्वित झाल्यावर आम्ही विश्लेषणात त्यानुसार सुधारणा करून निष्कर्ष देणार आहोत."