अन्स्प्लाशवर दर्पण शर्मा यांनी काढलेले छायाचित्र
गेल्या काही दशकांत, वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामस्वरूप हवामानातील चढउतार आणि अनिश्चित पर्जन्यमान ह्यामुळे भारतीय शेती अस्थिर होत असून पर्यायाने आपली अन्न सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने धोरणे आखली गेली असली तरीही त्यांचा प्रत्यक्ष प्रभाव दिसण्यास बराच काळ जाईल. यादरम्यान, पिकांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना लहरी वरुणराजाशी दोन हात करत गरिबी, कुपोषण, कर्ज आणि अशिक्षितपणा यांसह इतर आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे) च्या संशोधकांनी आपल्या एका नवीन अभ्यासप्रकल्पामध्ये, सामाजिक व पायाभूत अडथळ्यांसह, शेतकरी हवामानातील बदलाशी कसे जुळवून घेतात या प्रश्नाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या संभाव्य धूसर भविष्यापासून भारतीय शेती सुरक्षित राहण्यासाठी त्यांची निरीक्षणे कृषी विषयक सरकारी धोरणनिश्चिती साठी मार्गदर्शक ठरू शकतात. प्रस्तुत शोधनिबंध, आयआयटी बॉम्बे-सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन क्लायमेट स्टडीज यांच्या स्वीकृती आणि सहाय्याने, जर्नल ऑफ एनव्हीरॉनमेन्टल म्यानेजमेंट (Journal of Environmental Management) मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता.
अभ्यासकांनी महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील शेती करणा-या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेण्याकरिता त्यांनी वापरलेल्या निरनिराळ्या पर्यायांचा आढावा घेतला. गेल्या काही वर्षात राज्यातील ह्या भागांना खराब हवामानाचा सर्वाधिक फटका बसला असून जोडीला ढासळत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे या भागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे) येथील हवामान अभ्यास विभागातील संशोधक आणि प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या प्रथम लेखक, डॉ. दीपिका स्वामी यांच्या मते, “शेतकऱ्यांच्या, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या तसेच अस्थिर हवामानाशी सामना करण्याच्या पद्धतीमध्ये अन्तर्भूत असलेल्या अनेक घटकांना एकाच चौकटीत बसवून त्यांचा सर्वांगीण अभ्यास कृषी विषयक धोरण निश्चितीसाठी मार्गदर्शक होऊ शकतो ज्याचा फायदा हवामानातील बदल आणि इतर ताणतणावांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यास शेतकऱ्यांना होऊ शकेल.”
अनिश्चित वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पावसाळी व दुष्काळी हंगामाच्या कालावधीनुसार शेती पद्धती बदलण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढविण्यासाठी एकाच हंगामात एकापेक्षा जास्त पिके घेणे, पाण्याची कमतरता सहन करू शकतील अशा दुष्काळ-प्रतिरोधक पिकांची लागवड करणे, अल्पमुदतीची पिके घेणे, पर्जन्यामानानुसार लागवड व काढणीच्या तारखा ठरवणे, पीक विम्याचा लाभ घेणे आणि सिंचन पद्धती बदलणे या आणि अशा अनेक प्रश्नांबाबत शेतकर्‍यांना अनुकूलन धोरणांतर्गत निर्णय घ्यावे लागतात. परंतु, सुयोग्य धोरण शोधण्यासाठी शेतकर्‍यांना वेळ, क्षमता तसेच आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे.
अभ्यासात असे दिसून आले आहे की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धोरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी अनेक बाबी कारणीभूत ठरतात. अनुभवी शेतकरी आपल्या शेतात दुष्काळ प्रतिरोधक पिके घेण्यास पसंती देतात तर कृषीप्रशिक्षित शेतकऱ्यांना एकाच वेळी अनेक पिके घेण्यास आवडतात. जर शासकीय विमा योजने अंतर्गत पिकांचा विमा घेतला असेल तर कमी खर्चात येणाऱ्या दुष्काळ-प्रतिरोधक वाणांऐवजी अल्प मुदतीची आणि जास्त नफा मिळवून देणारी पिके घेण्याचा पर्याय निवडण्याची शक्यता जास्त असते. शासनाच्या धोरणाद्वारे देण्यात आलेल्या आश्वासनामुळे शेतकर्‍यांना केवळ हवामान बदलाचा प्रतिकारच नव्हे तर चांगले उत्पन्नही मिळवून देऊ शकतील अशी धोरणे निवडण्याची संधी मिळू शकते. वरील तिन्ही पर्यायांवर पर्जन्यमानाच्या अभ्यासाचा प्रभाव होत असलेला दिसून येतो.
याउलट, जर शेतकर्‍यांकडे मृदा आरोग्य कार्ड असेल - जे जमिनीत असलेल्या सूक्ष्म पोषक घटकांचे रासायनिक विश्लेषण करून अहवाल देते – तर शेतकरी त्यांचे पीक बदलण्यास तयार होत नाहीत. शेतकरी आपल्या शेतात शेती करण्याच्या शासकीय निर्देशांचे पालन करतील पण स्वत: हून हवामान अनुकूलतेसंदर्भात कोणतीही पावले उचलणार नाहीत. या अभ्यासात असेही आढळले आहे की सरकारी धोरणांवरील विश्वासामुळे पीकविम्याला शेतकरी अगदी कर्जात असताना देखील प्राधान्य देताना दिसतात.
तथापि, सुधारित सिंचन पद्धती, पीक विमा, तसेच लागवड व कापणीच्या तारखांमधील समयसूचक बदल ह्यावर आधारित धोरणे निवडणे या गोष्टींना शेतकर्‍यांची सर्वात कमी पसंती होती. सुमारे ६०% शेतकर्‍यांनी शासकीय कृषी योजनांचा वापर केला नाही. परंतु, हवामानातील बदलांविषयीची माहिती, बऱ्यापैकी आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी योजनांविषयी जागरूकता याविषयी जाण असलेल्या सुशिक्षित शेतकऱ्यांनी या योजनांचा पर्याय निवडलेला दिसला.
“आमच्या सर्वेक्षणादरम्यान असेही लक्षात आले की, टीव्ही, मोबाइल आणि सायकलसारख्या मालमत्ता असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कापणीच्या तारखांमध्ये बदल करणे पसंत केले. या वस्तूंसाठी पैसा खर्च करण्यापेक्षा अधिकाधिक फायदे मिळविण्यासाठी लागवडीच्या तारखांमध्ये बदल करून पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांनी गुंतवणूक केली,”असे डॉ स्वामी म्हणतात.
तथापि, भारतातील अंतर्देशीय भौगोलिक आणि हवामान बदलातील भिन्नता ही सर्वंकष कृषी धोरणाची आखणी करण्याच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण अशी आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसमोर असणारी आव्हाने मैदानी प्रदेशातील शेतकऱ्यांपेक्षा भिन्न आहेत. पूर्व आणि ईशान्य भारतात कमी पाऊस पडतो तर मध्य आणि दक्षिण भारतात अत्यधिक पाऊस पडत असल्यामुळे पर्जन्यमानातील विविधताही वेगवेगळ्या पद्धतीने देशासमोर समस्या उभी करतात.
सध्याच्या अभ्यासात पुढे असे दिसून आले आहे की एकाच राज्यात वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या शेतीविषयक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांना विविध प्रकारच्या मदतीची गरज आहे. सर्वंकष कृषी धोरणासाठी, हवामान क्षेत्रांच्या अनुषंगाने देशाचे विभाजन करावे असाही पर्याय संशोधक सुचवतात ज्यातील प्रभाग आज जरी निरनिराळ्या राज्यांशी संबंधित असले तरी त्यांना सारख्याच आव्हानांना सामोरे जावे लागते. डॉ. स्वामी म्हणतात, “आम्ही प्रभाग किंवा खेड्यांसारख्या छोट्या प्रदेशांचा विचार करुन धोरण तयार करू शकत नाही हे जरी खरे असले तरी आम्ही प्रत्येक हवामान क्षेत्रामधील शेतकर्‍यांसाठी असलेली मोठी आव्हाने ओळखून त्यावर योग्य तोडगा काढू शकतो.”
संशोधकांनी असे सुचवले आहे की हवामानातील बदल आणि त्यांच्या शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार हा कृषी आणि जलसंपदांशी संबंधित राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय विकास योजनांमध्ये केला पाहिजे. "जिल्हा किंवा गटस्तरीय अधिकारी, गावात साप्ताहिक किंवा मासिक चर्चासत्रे आयोजित करून शेतकर्‍यांना हवामान बदलाचे व्यावहारिक महत्त्व पटवून दिले जाऊ शकते ज्यामुळे शेतकऱ्याची समज वाढण्यास हातभार लागून संभाव्य दुष्परिणाम हाताळण्यासाठी योग्य पावले उचलली जातील." असे डॉ स्वामी म्हणाल्या.