जेव्हा एखाद्याच्या आहारात जीवनसत्त्वे आणि इतर पोषक तत्त्वांची कमतरता होते, तेव्हा ती व्यक्ती कुपोषित होऊ शकते. कुपोषण भारतातील मोठी सामाजिक आरोग्य समस्या आहे. कुपोषणाचे मूळ बाल्यावस्थेतच आढळून येते. जर वेळेवर उपचार केले नाहीत तर त्यामुळे शारिरीक किंवा बौद्धिक व्यंग, वजन खूपच घटणे आणि प्रसंगी मृत्यू या गंभीर समस्या ओढवू शकतात. भारतातील एकंदर बालमृत्यूंमधे ६९% मृत्यू कुपोषणामुळे होतात असे २०१९ च्या युनिसेफ अहवालात दिसून आले आहे.
भारत सरकार तर्फे कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले जातात परंतु ते ग्रामीण भागास जास्त अनुरूप असतात. शहरातील झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या कुपोषित मुलांसाठी ते उपक्रम तेवढे परिणामकारक ठरत नाहीत. हे उपक्रम आखण्याची जबाबदारी असलेल्या निति आयोगाने अलिकडे त्यांचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते ३६ महिने वयोगटातील बालकांच्या आहारातील पोषण मूल्ये आणि अन्न घटकांमध्ये काही बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शिवाय सरकारी उपक्रमांत सध्या उपलब्ध असलेले पोषक पदार्थ फारसे स्वादिष्ट नाहीत आणि त्यांत वैविध्य पण नाही. त्यामुळे असे पदार्थ नियमित खाण्यास रुचिहीन ठरतात व कुपोषणावर मात करण्यात म्हणावे तेवढे प्रभावी ठरू शकत नाहीत.
नुकत्याच केलेल्या एका अभ्यासात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई येथील संशोधकांच्या एका गटाने यापूर्वी दुर्लक्षित असलेल्या काही बाबी विचारात घेतल्या व सूक्ष्मपोषकमूल्ये वाढवलेले नवीन अन्न पदार्थ संस्थेत तयार केले. सदर अभ्यासात असे दिसून आले की संशोधकांनी पोषकमूल्ये वाढवून तयार केलेले अन्न पदार्थ कुपोषण कमी करण्यात सरकार तर्फे देण्यात येणाऱ्या शिध्याच्या (take-home rations) तुलनेत अधिक परिणामकारक आहेत. हे संशोधन पिडिॲट्रिक ऑनकॉल जर्नल मध्ये प्रकाशित झाले आहे. या संशोधन कार्यास भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबईच्या टाटा सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी अँड डिजाईनचे अर्थसहाय्य लाभले. शहरी भागातील कुपोषणावरील हा अभ्यास संशोधकांनी मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी मध्ये केला.
अन्नामध्ये पौष्टिक घटक मिसळून त्याचे सेवन केल्यास कुपोषणावर उपाय करता येऊ शकतात. अशा कृत्रिम रितीने सुधारित केलेल्या अन्न पदार्थांना सूक्ष्मपोषकमूल्ये वाढवलेले पूरक पदार्थ (Micronutrient Fortified Supplementary Foods) म्हणून संबोधले जाते. उदाहरणार्थ, अ आणि ड जीवनसत्त्वाने संपन्न केलेले दूध. पदार्थ बनवण्याची कृती, पोषकतत्त्वांचे प्रमाण आणि अन्नाचा प्रकार यावर आधारित अनेक प्रकारचे असे अन्न पदार्थ असू शकतात. सध्या झिंक, लोह, कॅल्शियम आणि अ व क जीवनसत्त्वाने संपन्न केलेले सोया पीठ किंवा चणा डाळीचे पीठ सरकारकडून पुरवले जात आहे. ही पीठे शिधा, म्हणजेच रेशन तत्त्वावर वाटली जातात आणि घरी खीर किंवा पेज बनवून त्यांचे सेवन केले जाते. अशा पद्धतीने दिलेली पीठे संपूर्ण कुटूंबात वाटली जातात आणि त्यामुळे बऱ्याचदा घरातील लहान मुलांच्या वाट्याला पुरेशी पोषकतत्त्वे येत नाहीत.
“सरकारी यंत्रणा कोणतेही उपक्रम राबवताना सरसकट सर्वांसाठी लागू पडू शकतील असे उपाय शोधतात. यामुळे उपक्रमाची अंमलबजावणी करणे सोपे होत असले तरी त्याने बहुतेक वेळा नेमका परिणाम साधला जात नाही,” असे या अभ्यासातील वरिष्ठ संशोधक प्रा. पार्थसारथी सांगतात. आधीच्या अभ्यासातून सुद्धा असे दिसून आले आहे की पोषणमूल्ये वाढवलेल्या पीठांऐवजी अधिक चांगले अन्न पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.
शिधा किंवा रेशन म्हणून दिल्या जाणाऱ्या पीठांचा वापर करून बनलेले पदार्थ फारसे चविष्ट नसतात. त्यामुळे नवीन पूरक अन्न बनवताना संशोधकांनी विचारपूर्वक खाद्य पदार्थांची निवड केली. त्यांनी मुंबई भागातील मुलांचा सर्वसाधारण आहार पाहून त्यातून उपमा, खीर, झुणका या सारखे नेहमी खाल्ले जाणारे पदार्थ निवडले. त्यावर आधारित प्रत्येक मुलागणिक ७ खाद्यप्रकार असलेले १ पाकिट (7-in-1) तयार केले. या मागे दोन हेतू होते - एक म्हणजे मुलांना खाण्यात आणि चवींमधे वैविध्य मिळावे जेणेकरून त्यांचा आहार एकसुरी होणार नाही आणि दुसरे म्हणजे प्रत्येक मुलास आवश्यक पोषकतत्त्वांची योग्य मात्रा मिळावी.
जी पीठे मुलांना घरी दिली जातात त्यात चवीला मीठ किंवा साखरेच्या व्यतिरिक्त इतर काही नसते. त्यामुळे त्यांना रुचकर बनवण्यासाठी इतर पदार्थ किंवा मसाले शिजवताना घालावे लागतात. अतिरिक्त पदार्थ वापरावे लागल्यामुळे या पीठांपासून अन्न पदार्थ बनवण्यास वेळ लागतो आणि खर्चही जास्त होतो. या अभ्यासातील संशोधकांनी तीखट-मीठ,साखर, मसाले, तेल असे साहित्य पूर्वमिश्रित असलेले व शिजवण्यास तयार असे पौष्टिक व पूरक अन्नपदार्थ तयार केले. यामुळे खाणाऱ्यांना, पदार्थ शिजवायला लागणारा वेळ वाचला आणि इतर घटक घालावे न लागल्याने त्यांचा अतिरिक्त खर्च देखील वाचला. हे नवीन पूरक अन्न शिजवण्यास त्यांना साधारण ५ मिनिटे लागतात, मात्र शिधा म्हणून त्यांना जी पीठे मिळत होती त्यांचे पदार्थ बनण्यास २० मिनिटे लागतात.
संशोधकांनी हा अभ्यास धारावी वस्ती मधील ३०० अंगणवाड्यांमधे (सरकारी बाल कल्याण केंद्रे) केला. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे (WHO) मुलांच्या वाढीचे व कुपोषणाचे मोजमाप करण्यासाठी जारी केलेल्या तक्त्यांचा उपयोग करून ६ ते ६० महिने वयोगटातील बालकांची पाहणी केली. त्यातून निवडलेल्या मुलांचे दोन उपगट तयार केले. तीन महिने कालावधीसाठी एका गटातील मुलांना नवीन पूरक अन्नाची पाकिटे देण्यात आली तर दुसऱ्या गटाला नेहमीचा शिधा देण्यात आला. अंगणवाडीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन पूरक अन्नाचे फायदे सांगून ते कसे शिजवावे याबद्दल माहिती देखील देण्यात आली. यामागे नवीन अन्नाचे सेवन सर्वांना नीट करता यावे असा हेतू होता.
या शिवाय संशोधकांनी वेगवेगळ्या बालवयोगटाची उष्मांक आणि प्रथिनांची गरज विचारात घेतली. ज्या गटाला नवीन पूरक अन्न पुरवले जात होते त्यांच्यात ६ ते २४ महिने वय आणि २५ ते ६० महिने वयानुसार दोन उपगट केले. २४ महिन्याच्या खालील मुलांना उपमा, खीर किंवा मिश्र धान्यांची पेज यासारखे मऊ किंवा पातळ करून खाता येतील अशा पदार्थांचे तयार मिश्रण दिले. यातून त्यांना दररोज २५० ते ३०० किलोकॅलरी ऊर्जा आणि १० ते १२ ग्रॅम प्रथिने मिळू शकली. त्यापुढील वयोगटातील मुलांना महाराष्ट्रातील काही खाऊचे प्रकार, उदा. नानकटाई, शंकरपाळे आणि काही पातळसर पदार्थांसाठीचे तयार मिश्रण, उदा. झुणका, दिले. यातून त्यांना दररोज ४५० ते ५०० किलोकॅलरी ऊर्जा आणि १२ ते १५ ग्रॅम प्रथिने मिळू शकली. याउलट, घरी दिल्या जाणाऱ्या शिध्यामधून मात्र सर्व वयोगटातील बालकांना सरसकट एकाच प्रकारचे अन्न व पोषण मिळाले.
३ महिने असा प्रयोग केल्या नंतर संशोधकांनी पुन्हा मुलांची पाहणी केली. त्यात असे दिसून आले की नवीन पूरक अन्न मिळालेल्या गटामध्ये कुपोषित मुलांची संख्या ३९.२% ने कमी झाली, तर नेहमीचा शिधा घरी नेणाऱ्या गटात कुपोषित मुलांची संख्या ३३% ने घटली. संशोधकांनी बनवलेल्या पोषक अन्नपदार्थांना अधिक पसंती देखील मिळाली कारण त्यात वयानुसार योग्य पोषण तर होतेच, शिवाय निरनिराळ्या चवी उपलब्ध होत्या. त्यामुळे संशोधकांना आढळले की नवीन अन्न दिलेल्या गटात एकंदर जास्त मात्रेत (७५ ते ८०%) अन्नाचे सेवन केले गेले. मात्र अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही गटांच्या खाण्यावर नियमित लक्ष ठेवल्याने कुपोषण कमी होण्यास अधिक चांगली मदत झाली. ह्या कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशन केल्यामुळे ते मुलांना मिळालेल्या अन्नाचे खरोखर नियमित सेवन करण्यास प्रोत्साहित करू शकले, जे नेहमी घडतेच असे नाही.
“महाराष्ट्र राज्यात अजूनही कुपोषण म्हणावे तेवढे कमी झालेले नाही. सध्याच्या शिध्यासाठी अन्न पर्याय विकसित करण्याचे हे मूळ कारण आहे. त्याव्यतिरिक्त, कुपोषणावर मात करण्यासाठी इतर पाठपुरावा करणे पण गरजेचे आहे,” असे प्रा. शाह सांगतात.
कुपोषणाची समस्या हाताळण्याच्या सरकारच्या पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणण्याची संशोधकांची इच्छा आहे. म्हणून पोषकमूल्ये वाढवून बनवलेले पर्यायी अन्न सरकारला सुलभ पद्धतीने व्यापकरित्या कसे वापरता येईल यावर संशोधक काम करत आहेत. नवीन पोषक पदार्थ कुपोषित मुलांवर किती परिणामकारक आहेत ते पाहण्यासाठी सदर अभ्यास हा पहिला प्रयोग होता. कामाच्या पुढील टप्प्यात, या अन्नप्रकारांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याचा खर्च आणि त्यातील प्रयास व खर्च यांचा ताळमेळ याचा आढावा घेण्याचे संशोधकांनी योजले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आयुक्त आणि टाटा ट्रस्टच्या पोषणावर काम करणाऱ्या गटाशी सध्या संशोधक बोलणी करत आहेत.
“सूक्ष्मपोषणमूल्ये वाढवलेल्या नवीन पदार्थांचा समावेश सरकारतर्फे केला जावा आणि सध्याच्या शिध्याऐवजी ७ खाद्यप्रकार असलेले १ पाकिट या तत्त्वाचा अवलंब व्हावा या साठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत,” असे प्रा. शाह नमूद करतात.