मुंबईमध्ये जागेचा प्रश्न केवळ मनुष्य प्राण्याला भेडसावत नाहीये, तर इतर प्राण्यांना सुद्धा सतावतोय. मुंबई शहरालगत असलेल्या वन्य आणि ग्रामीण भागाचे देखील झपाट्याने शहरीकरण होत असले तरीही या भागात अजूनही बरेच वन्यप्राणी सापडतात. पण एका अभ्यासात असे लक्षात आले आहे की हे प्राणी शहराच्या बाहेरील सीमेलगतच्या उरल्यासुरल्या वन प्रदेशामध्ये ढकलले गेले आहेत. या अभ्यासाला महाराष्ट्र शासनाच्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र (सिडको) चे अर्थसहाय्य लाभले आणि हा अभ्यास प्लॉस वन जर्नल मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. महाराष्ट्र शासन वन विभागाच्या रीतसर परवानगीने या अभ्यासाअंतर्गत काम केले गेले.
श्री.समीर बजरू हे मुंबई येथील बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी येथे संशोधक असून या शोध निबंधाचे प्रमुख लेखक आहेत. “मुंबई महानगर प्रदेश जैवविविधतेने समृद्ध आहे. तरीही जैवविविधतेवरील अभ्यासांमध्ये हा भाग बऱ्याच प्रमाणात दुर्लक्षित राहिला आहे. कर्नाळा पक्षी अभयारण्य, प्रबळगड-माथेरान-मलंगगड टेकड्यांची रांग आणि माणिकगड अशा ठिकाणी सह्याद्रीतील वैशिष्ट्यपूर्ण प्राथमिक वनांचे पुंजके आढळून येतात,” असे श्री. बजरू यांनी सांगितले.
शहरीकरणामुळे जमिनीच्या वापरात होत असलेल्या बदलांचा उभयचर, सरपटणारे व सस्तन प्राणी आणि पक्षी यांच्यावर होणारा परिणाम तपासणे हा या अभ्यासाचा मूळ हेतू होता. संशोधकांच्या या गटाने २५ प्रकारचे सस्तन प्राणी, १३५ प्रकारचे पक्षी, १६ प्रकारचे उभयचर प्राणी आणि ३६ प्रकारचे सरपटणारे प्राणी अशा तब्बल २१३ जातींचा अभ्यास केला. या सर्वांवर शहरीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे त्यांनी निरीक्षण केले.
मुंबई शहराची सध्याची व्याप्ती ६०३ चौ. किमी असून, लोकसंख्या २.६६ कोटी इतकी आहे. २०५२ सालापर्यंत शहर जवळजवळ दुपटीने म्हणजेच १०५० चौ. किमी वाढलेले असेल आणि लोकसंख्या ४.४ कोटीच्या घरात असेल असा अंदाज आहे. शहराच्या विस्तारात आसपासचा वन्य परिसर गिळंकृत होत आहे. मुंबई शहराचे पूरापासून रक्षण करणारी कांदळवने देखील विकासकामांमुळे नष्ट होत चालली आहेत.
शहराच्या आसपासच्या ग्रामीण भागाचे शहराच्या विस्तारीत भागात रूपांतर होणे आणि तेथील जमीन वापरात बदल होणे हे लोकसंख्या वाढीमुळे होणाऱ्या परिणामांचे प्रमुख लक्षण आहे. याचमुळे मुंबईतील वनप्रदेशावर दुष्परिणाम होत आहे. “परिणामी, शेतजमीन आणि रान एकत्र नांदत असलेल्या प्रदेशाचे शहरी आणि औद्योगिक परिसरात परिवर्तन होते किंवा त्याचे लहान तुकडे उरतात. यामुळे जमिनीचा खूपच भिन्न वापर असलेल्या लहान लहान भागांनी येथील भूभाग संमिश्र बनलेला आहे,” असे श्री. बजरू यांनी स्पष्ट केले.
संशोधकांच्या गटाने उपग्रहाने टिपलेल्या प्रतिमांच्या सहाय्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील साधारण १९७६ चौ. किमी भागाची पाहणी केली. त्यात तीन प्रमुख विभागांतील जमिनीचा वापर त्यांनी तपासला - वन (११%), अधःपतन झालेला वन प्रदेश (२९%) आणि मानवी वसाहती (४५%). त्यांनी या भागांचे, निम-सदापर्णी, ओलसर पानझडीचे वृक्ष असलेला, दलदल, खुरटी झुडुपे असलेला, गवताळ, मानवी वसाहती आणि शेतजमीन असे वर्गीकरण केले.
विविध घटकांचा अभ्यास करून संशोधकांनी प्राण्यांच्या जाती आणि एकंदरच प्राणी सामुदायिकरित्या जमिनीच्या वापरातील बदलांना कसे सामोरे गेले होते ते तपासले. सस्तन प्राण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकांनी कॅमेराने टिपलेली चित्रे, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण या बरोबरच प्राण्यांच्या इतर खुणा देखील तपासल्या उदा. प्राण्यांची विष्ठा, पंज्याचे किंवा खुरांचे ठसे, नखांनी ओरखडल्याच्या खुणा, जमिनीवर लोळल्याच्या खुणा, शव किंवा अवयवांचे अवशेष. पक्ष्यांची पाहणी करण्यासाठी एका पक्षी निरीक्षकाने एका विशिष्ट ठिकाणी थांबून टेहळणी केली आणि तिथून चहूबाजूने ५० मीटर अंतरात आढळून आलेल्या किंवा आवाज ऐकू आलेल्या सर्व पक्ष्यांच्या नोंदी केल्या (या पद्धतीला फिक्स्ड-रेडियस पॉईंट काऊंट मेथड म्हणतात). उभयचर आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी दोरखंडाने चौकोन आखून घेतले आणि त्यात झडलेली पाने, काट्या-कुट्या, तुटक्या फांद्या, दगड धुंडाळले. शिवाय खडकांमधील फटी, कपारी, झाडाच्या ढोली, भेगा आणि भूपृष्ठावरील मोठी मूळे (आधार मुळे किंवा बट्रेस रूट्स ) देखील निरखून पाहिली.
“प्राण्यांच्या विविध जातींचे अस्तित्व आणि त्यांनी मुंबई महानगर प्रदेशातील जमीन वापरामधील बदलांशी कसे जुळवून घेतले आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी आम्ही एका अत्याधुनिक आणि अचूक गणितीय पद्धतीचा वापर केला. या संख्याशास्त्रीय पद्धतीचे नाव आहे ‘मल्टी-स्पिशीज ऑक्युपन्सी मॉडेलिंग’ म्हणजेच एमएसओएम,” अशी माहिती श्री. बजरू यांनी दिली. विभिन्न वापर असलेल्या भूभागात प्राण्यांच्या विविध जाती-प्रजातींचा परस्परसंबंध आणि त्यांचे सहअस्तित्व अभ्यासण्यासाठी एमएसओएम ही नवीन पद्धत आहे.
संशोधकांना यातून असे दिसून आले की वन प्रदेशात सस्तन प्राणी, पक्षी, उभयचर आणि सरपटणारे प्राणी यांची विविधता सर्वोच्च होती.
“असे आढळून आले की जशी मानवी वसती वाढत गेली तशा सस्तन प्राण्यांच्या ९६% जाती, पक्ष्यांच्या ८५% जाती, उभयचरांच्या ९३.७५% जाती आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या ६९.४३% जाती यातील गणसंख्या कमी होत गेली. सर्वसाधरणपणे, सगळ्या प्राण्यांसाठी वसाहत करायला वन्य परिसर जास्त पूरक दिसून आला.” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई महानगर प्रदेशात आता अशी समृद्ध जंगले केवळ उंच भागांमध्ये उरली आहेत उदा. माथेरान, प्रबळगड, मलंगगड, माणिकगड आणि कर्नाळा. या परिसरांमध्ये विकासकामांमुळे होत असलेले अधिवासाचे नुकसान कमीतकमी करणे किंवा पूर्ण थांबवणे गरजेचे आहे असे संशोधकांनी सुचवले आहे.
(उजवीकडे वर) इंडियन माऊस डियर (मोस्कियोला इंडिका) आणि (डावीकडे खाली) बॉम्बे नाईट फ्रॉग (नायक्टीबट्राकस हुमायुनी) - कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील ओल्या पानझडी रानातील दोन स्थानिक प्रजाती. (छायाचित्र सौजन्य: श्री.समीर बजरू)
तथापि, संशोधकांनी प्राण्यांच्या अन्नावर आधारित काही निरीक्षणे देखील टिपली. उदाहरणार्थ, शाकाहारी आणि मांसाहारी प्रकारचे प्राणी अबाधित वनप्रदेशात जास्त प्रमाणात सापडले. मिश्रभक्षक आणि कीटकभक्षक मात्र मानवी वसाहतींच्या जवळ वास्तव्य करत होते आणि तेथेच त्यांच्या संख्येत वाढ झाली होती. उदाहरणार्थ, घार, कबूतर, साळूंकी, ढोकरी (लहान सारंग पक्षी), टिटवी, कावळा आणि चिमणी.
“ही निरिक्षणे तशी अपेक्षित आहेत कारण या प्रजाती बऱ्याच प्रमाणात मनुष्यवस्त्यांमध्ये बनलेल्या अन्नावर अवलंबून असतात,” असे श्री बजरू म्हणले.
एखादे ठिकाण पूर्वीपासून कसे विकसित झाले याचा प्राण्यांच्या वास्तव्यावर झालेला परिणाम देखील संशोधकांनी तपासला. उदाहरणार्थ प्रबळगड आणि माथेरान क्षेत्रामध्ये ब्रिटिश आणि ब्रिटिशपूर्व काळात बांधकामासाठीच्या लाकडांचा व्यापार चाले. तरीही या क्षेत्रातील वन्य भाग मानवी वस्त्या जास्त असलेल्या ठिकाणांपेक्षा अधिक टिकून होता आणि प्राण्यांच्या विविध प्रजातींनी समृद्ध असलेला आढळला.
पूर्वी, माथेरानमध्ये निम-सदापर्णी आणि ओले पानझडी जंगल असलेला वन प्रदेश होता. १८५० मध्ये इंग्रजांनी येथे थंड हवेचे ठिकाण वसवले. या बदलामुळे आणि मोठ्या प्रमाणात लाकूडतोड झाल्याने, तेथे खुरटे आणि कोरडे पानझडी रान उरले.
श्री. बजरू म्हणाले की या प्राथमिक अभ्यासातून विविध प्रकारची माहिती समोर आली आहे, आणि तरीही अजून खूप माहिती मिळवणे बाकी आहे. ती माहिती मिळवण्यासाठी या क्षेत्रांची दीर्घकाळ पाहणी करणे आवश्यक आहे. या शिवाय ज्या स्थानिक लोकांना जैवविविधतेबद्दल आस्था वाटते त्यांच्या सहभागाने सिटिझन सायन्स प्रोजेक्ट (जनता विज्ञान प्रकल्प) राबवता येतील- म्हणजे जनतेकडून माहिती गोळा करून व नोंदी करून मदत होऊ शकेल. नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर्स(निसर्ग परिचय केंद्रे) स्थापन करून लोकांना जैवविविधतेच्या संवर्धनाचे महत्व पटवणे आणि त्याबद्दल जागृती करणे देखील या कार्यात फायद्याचे ठरेल.
परंतु, हे तेव्हाच घडू शकेल जेव्हा हे वन परिसर टिकतील आणि वाढतील. स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग असेल तरच हे घडू शकते असे श्री. बजरू यांना वाटते.
“स्थानिक निम-सदापर्णी झाडे आणि ओलसर पानझडीचे वृक्ष यांची रोपे बनवण्यासाठी वन विभागाचे कर्मचारी आणि स्थानिक लोकांना प्रशिक्षण देऊन, हे हानी झालेले अधिवास पुनरुज्जिवीत करता येऊ शकतात. अभ्यासात दिसून आलेल्या प्रजाती-समृद्ध क्षेत्राच्या आसपासच्या खाजगी जमीन मालकांना संवर्धनासाठी वनविभाग व स्थानिकांनी त्यांच्या नर्सरीमध्ये वाढवलेली स्थानिक वृक्षांची रोपे लावणे व तत्सम इतर पाऊले उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे,” असेही श्री. बजरू यांनी सांगितले.
स्थनिक वृक्षांची लागवड केल्याने प्राथमिक वनांचे पुनरुज्जीवन होऊन जैवविविधतेला उत्तेजन देता येऊ शकते. पण रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि इमारती यांसारख्या विकासकामांसाठी येथील उरलेल्या वन्य जमिनी वापरल्या गेल्या तर प्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतील आणि जैवविविधतेला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल. स्थानिक धोरणकर्ते, वन विभाग आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) सारख्या शासकीय संस्थानी संवर्धन उपक्रम सुरू करून अर्थसहाय्य देखील उपलब्ध करावे अशी शिफारस या अभ्यासाच्या संशोधकांनी केली आहे.