![छायाचित्र: अनिश कुमार देशभरातील वायू प्रदूषणाच्या पातळीचे निरीक्षण](/sites/researchmatters.in/files/styles/large_800w_scale/public/monitoring_countrywide_levels_of_air_pollution_result.jpg?itok=pEFTR9eV)
विद्युत निर्मिती केंद्रे, स्वयंचलित वाहने, जंगलातील वणवे आणि स्वयंपाकासाठी जाळल्या जाणाऱ्या इंधनामुळे अतिसूक्ष्म कणपदार्थ हवेत मिसळले जातात. या कणांना पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम२.५) म्हणतात. या कणांचा व्यास २.५ मायक्रॉनपेक्षा कमी असतो. हवेतील या लहान कणांमुळे अती वायू प्रदूषणाच्या दिवसांमध्ये दृश्यमानताही कमी होते. गेल्या काही वर्षात भारतामध्ये वायू प्रदूषणामुळे आणि खासकरून पीएम२.५ च्या संपर्कात आल्यामुळे हृदयरोग आणि मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. वायू प्रदूषणामुळे केवळ मनुष्यहानीच होते असे नाही तर पिकांच्या दर्जावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. पर्यायाने बर्याच भारतीय शहरांचे भवितव्य येत्या काही वर्षांत धोक्यात येणार आहे. परंतु, वायू प्रदूषण ही केवळ शहरी भागातील समस्या नाही. म्हणूनच, संपूर्ण देशभरात, हवेमध्ये किती प्रमाणात पीएम२.५ आहेत याची अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून धोरणकर्त्यांना प्रादेशिक स्तरावरील प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या स्त्रोतांमधून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलता येतील.
प्रभावी कृतीयोजना आखण्यासाठी, हवा प्रदूषित करणाऱ्या या अतिसूक्ष्म कणांचे मोजमाप करण्याची सोय ठिकठिकाणी करणे गरजेचे आहे. परंतु, व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य ठरतील अशी ‘प्रादेशिक प्रातिनिधिक संनियंत्रण स्थानके” (regionally representative monitoring sites किंवा आरआरएमएस) ठरवणे सोपे नाही. भारताचा भौगोलिक विस्तार विचारात घेतला असता, पीएम२.५ च्या मोजमापासाठीच्या आवश्यक स्थानकांची संख्या खूपच जास्त होण्याची शक्यता दाट आहे. आणि प्रत्येक स्थानकावरील वायू प्रदूषणाचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास, त्याचे व्यवहार्य निकाल हाती येण्यास बराच अवधी लागू शकतो. त्यामुळे या उपक्रमासाठी कमीतकमी आणि सुयोग्य ठिकाणे निश्चित करण्याची गरज आहे. संपूर्ण देशभरातील प्रस्तावित स्थानकांची संख्या कमी करण्यासाठी दर दोन स्थानकामधील किमान अंतर शंभर किलोमीटर राखून दोन्ही ठिकाणच्या वायू प्रदूषणाचे एकाच वेळी मोजमाप करावे लागेल. अर्थात, जर त्या दोन स्थानकावरील हवेच्या गुणवत्तेचे मूल्य समान आले तर हेच अंतर थोडे अजून वाढवून पुढचे ठिकाण निश्चित करण्यास संधी मिळू शकेल. परंतु, या कामासाठी वस्तू पुरवठा आणि आर्थिक व्यवस्थेसंदर्भातील अनेक कठीण आव्हाने समोर आहेत. सद्यस्थितीत मोजमापांचा असा अभाव असूनही आपल्या नवीन अभ्यासात, भारतीय संशोधकांनी, उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा वापर करून हवेतील पीएम२.५ च्या प्रमाणाचा अंदाज घेण्याची एक पर्यायी पद्धत पुढे आणली आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे), भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था भोपाळ (आयआयएसईआर भोपाळ) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली (आयआयटी दिल्ली) येथील संशोधकांनी हा अभ्यास केला. या अभ्यासास भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाचे अर्थसहाय्य लाभले असून हे कार्य ॲटमॉस्फेरीक एनव्हायर्नमेंट (Atmospheric Environment) या नियतकालिकात प्रकाशित झालेले आहे.
“या अभ्यासासाठी संशोधकांनी नॅशनल एरोनॉटिक्स ॲण्ड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (नासा) च्या ॲक्वा आणि टेरा उपग्रहांकडून मिळणारी, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली माहिती वापरली. हे उपग्रह दिवसातून दोनदा पृथ्वीवरील स्थानकांना माहिती पाठवतात. या शोधनिबंधाच्या प्रमुख लेखिका, आयआयएसईआर भोपाळ येथील प्रा. रम्या सुंदर रमण म्हणतात, “माहिती उपलब्ध होण्यातील सोपेपणा व जागतिक स्तरावरील त्याचा आवाका या दोन गोष्टींमुळे उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा वापर भूपृष्ठावरील मोजमापांसाठी, खासकरून जेथील मोजमापे उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणांसाठी विशेष पूरक ठरतो.” त्यांनी या माहितीचा वापर देशभरातील भूपृष्ठावरील पीएम२.५ चे प्रमाण मोजण्यासाठी केला. तथापि, पृष्ठभागावरील पीएम२.५ चे प्रमाण मोजण्यामध्ये या पद्धतीत काही उणीवा राहतात. परंतु, पीएम२.५ च्या प्रमाणात होणाऱ्या बदलांचे कल कसे आहेत हे नीट ओळखता आले, तर पृष्ठभागावरील प्रत्यक्ष प्रमाण आणि मिळालेली मूल्ये यांच्यात थोडाफार फरक पडला तरीही, अभ्यासाच्या निष्कर्षांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
संशोधकांनी देशभरातील संभाव्य संनियंत्रणाच्या ठिकाणांबाबाबतची स्थानिक माहिती गोळा केली. त्यामध्ये तेथील क्षेत्रीय हवामानाचा अंदाज आणि पीएम२.५च्या हवेतील प्रमाणावर परिणाम करणारे वायूमान यासारख्या माहितीचा समावेश होता. नियोजित स्थानकांचे केंद्रीय विश्लेषण संस्थेपासूनचे अंतर देखील विचारात घेतले गेले होते. या स्थानिक माहितीच्या आधारे त्यांना तेथील पीएम२.५ च्या प्रमाणाविषयीचे अंदाज बांधता आले. या सर्व प्रयत्नांमुळे, स्वाभाविक भौगोलीक रचना, वाऱ्याची गती आणि दिशा इत्यादी बाबतीत आसपासच्या भौगोलिक क्षेत्राशी साधर्म्य असणारी क्षेत्रीय प्रातिनिधिक संनियंत्रण स्थानके निवडणे सोपे गेले.
देशाच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करून संशोधकांनी अकरा जागा निश्चित केल्या. हैदराबादमधील संगारेड्डी रोड; महाबळेश्वर; रोहतक मधील दिल्ली रोड; मोहाली मधील सेक्टर १; बीकानेर मधील जैसलमेर रोड; श्रीनगरमधील शल्लाबाग, कोलकाता जवळील श्यामनगर; जोरहाट मधील पुलीबोर; मेसरा; भोपाळजवळील बहुरी; आणि म्हैसूर. या सर्व स्थानकांपैकी श्यामनगर आणि बहुरी ही दोन ठिकाणे आपापल्या भौगोलिक क्षेत्राचे सर्वाधिक अचूकपणे प्रतिनिधित्व करणारी होती.
प्रादेशिक प्रातिनिधिक संनियंत्रण स्थानके (Regionally representative monitoring sites, RRMS, आरआरएमएस) छायाचित्र श्रेय: नीरव एल. लेकीनवाला [व्यंकटरामन आणि इतर, (२०२०) आणि लेकीनवाला आणि इतर, (२०२०) यांच्या शोधनिबंधांवरून रुपांतरीत].
कोणत्याही स्थानिक बाबीचा प्रदूषणाच्या मोजमापावर परिणाम होणार नाही अशी खात्री करूनच प्रादेशिक प्रतिनिधित्व स्थानके निवडण्यात आली असे संशोधकांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, निवड केलेली स्थाने रहदारीपासून, पायवाटांपासून बऱ्यापैकी लांब होतीच, पण शेती, उद्योगधंदे आणि जैविक इंधनाचा वापर होत असलेल्या वसाहतींपासून देखील पुरेसे अंतर राखून होती असे संशोधक पुढे नमूद करतात. अशी स्थानके निवडण्याचा अजून एक फायदा म्हणजे भूमध्य समुद्राकडून अरबी द्वीपकल्प, अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर ओलांडून येणाऱ्या नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे हवेतील पीएम२.५ च्या प्रमाणात जो काही हंगामी बदल होतो त्याचेही मोजमाप करता आले.
काही संनियंत्रण स्थानके, भोवतालचा डोंगराळ प्रदेश, जवळचे औद्योगिक क्षेत्र, त्या भागात इतर पर्यायी जागा नसणे, तसेच काही सामाजिक-राजकीय आव्हाने अशा कारणांमुळे इतर स्थानकांच्या तुलनेत, निवड निकषांमध्ये बसली नसली तरीही, ती त्या त्या प्रदेशातील सर्वात चांगला उपलब्ध पर्याय होती. उदाहरणार्थ, एखादे स्थानक जास्त वायू प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांच्या जवळ असल्यास तेथील निरीक्षणांचा संपूर्ण क्षेत्रासाठी घेतलेल्या मोजमापावर परिणाम दिसू शकतो. असे असतानाही, रोहतक सारख्या औद्योगिक क्षेत्रात कारखान्यांच्या जवळ नसलेले उपयुक्त प्रातिनिधिक ठिकाण शोधणे फारच अवघड होते.
सध्या, अकरा प्रादेशिक प्रातिनिधिक ठिकाणी (आरआरएमएस) पीएम२.५ चे प्रमाण मोजण्याचे काम चालू आहे आणि प्राप्त निरीक्षणांचे विश्लेषण केले जात आहे. या अभ्यासाचे सहलेखक, आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे) येथील प्रा. मणी भूषण यांनी सांगितले की, “प्रत्येक संनियंत्रण स्थानकावर फिल्टर-आधारित पीएम२.५ सॅम्पलर बसवण्यात आले आहेत आणि प्रदूषित हवेचे नमुने गोळा करण्यास सुरवात झाली आहे.” मोजमाप करणाऱ्या सॅम्पलरचे फिल्टर बदलून त्यांना जवळच्या रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यासंदर्भातील तपशीलवार योजना आणि वेळापत्रकेही तयार आहेत.
उपग्रहाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित असलेल्या या अभ्यासामधील नवीन दृष्टिकोनामुळे आरआरएमएसच्या जागा ठरवण्यामधील मानवी कष्ट आणि खर्च कमी झाले आहेत. शिवाय, याद्वारे जगभरात जेथे अशा प्रकारच्या अभ्यासासाठीची मोजमापे घेणे दुरापास्त आहे अशा ठिकाणांसाठी उपयुक्त निरीक्षणकेंद्रे निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. संशोधकांना आशा आहे की अशी संनियंत्रण स्थानके हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्याची दीर्घकालीन गरज भागवण्यात यशस्वी होतील.