सुंदरबनवर हक्क नक्की कोणाचा ?

अधिकारी वर्ग आणि राजकीय हितसंबंध यांच्यामुळे वन अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणी मध्ये अडथळे येत आहेत असे अभ्यासात आढळून आले आहे. 

स्थानिक एतद्देशीय आदिवासींचा समावेश असलेले भारतातील एक चतुर्थांश लोक शतकानुशतके वनात किंवा त्याच्या जवळपास राहत आहेत व उपजीविकेसाठी वनांवर अवलंबून आहेत. वनजमीनी सरकारी मालकीच्या  करणारे कायदे ब्रिटिशांनी केले आणि राबविले. त्यात आदिवासींना आपली घरे आणि उपजीविकेची साधने गमवावी लागली. २००६ मध्ये, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी ( वन हक्क मान्य करणे ) अधिनियम २००६ मंजूर करण्यात आला, ह्यालाच वन अधिकार अधिनियम (फॉरेस्ट राईट्स ऍक्ट, एफआरए) असेही संबोधले जाते. ह्या अंतर्गत वनांवर हक्क असलेल्या व त्यांवर अवलंबून असणाऱ्या ह्या स्थानिक जमाती आणि आदिवासींचे अधिकार ह्यावर भर देण्यात आला.

मात्र आज दहा वर्षानंतरही  ह्या समुदायाला त्यांचे वनांवरचे अधिकार खरंच मिळाले आहेत का हा प्रश्नच आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्र विभागातील, प्राध्यापिका शर्मिष्ठा पट्टनाईक आणि डॉ अमृता सेन यांनी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की अधिकारी वर्ग या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणत आहे.

वन अधिकार अधिनियमानुसार पारंपरिक वननिवासी समुदायाला वनात राहण्याचा, शेतीसाठी वनांचा वापर करण्याचा आणि त्यातील लाकूड सोडून मध व इतर वस्तू गोळा करण्याचा अधिकार आहे. तसेच वन आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आदिवासी समुदायांस दिला गेला आहे. ह्या अधिनियमाने ग्रामसभेला वनसर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली असून, वनजमिनींबाबतचे आदिवासींचे सामुदायिक किंवा वैयक्तिक दावे स्वीकारणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि निर्णय घेण्याबाबतचे अधिकार देखील प्रदान करण्यात आले आहेत.

सदर अभ्यासात संशोधकांनी सुंदरबन जीवावरण राखीव क्षेत्र येथे ह्या कायद्याची  अंमलबजावणीबाबत आपली निरिक्षणे नोंदविली आहेत. भारत आणि बांगलादेश सीमेवर वसलेले सुंदरबन येथील हे क्षेत्र नदीमुखालगतचे जगातील सर्वात मोठे खारफुटी वन आहे. एन्व्हायर्नमेन्ट, डेव्हलपमेंट आणि सस्टेनेबिलिटी  या कालिकात ह्या अभ्यासाचे निष्कर्ष प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

“जास्त आदिवासी वस्ती असलेल्या भारतातील सर्व भागात सध्या वन अधिकार अधिनियम (एफ आरए) विवादाचा विषय बनला आहे. आमच्या अभ्यासातून काही वेगळे व विशेष मुद्दे पुढे आले आहेत व जरी ओरिसा, महाराष्ट्र, झारखंड येथे अल्प प्रमाणात अश्या प्रकारचे प्रश्न सतावित असले त्याची नोंद कुठेही नाही,” असे या अभ्यासाच्या अग्रणी लेखिका असलेल्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई च्या माजी पीएचडी स्नातक डॉ अमृता सेन सांगतात. ह्या क्षेत्रातील अधिकारी वर्ग तसेच वन अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय मालक, शेतकरी, आणि स्थानिक राजकीय नेते यांसारख्या स्थानिक प्रतिष्ठित मंडळींच्या हितसंबंधांमुळे आदिवासी समुदायाला वन अधिकार नाकारले जात आहेत.

संशोधकांनी पश्चिम बंगालच्या सतजेलिया ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या गावांतील ७५ परिवारांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातील ५१ परिवार त्यांच्या उपजीविकेसाठी पूर्णपणे वनांवर अवलंबून आहेत तर उर्वरित परिवारातील लोक अधिक उत्पन्नासाठी वेठबिगारी करतात किंवा मासेमारीचा काळ नसताना उपजीविकेच्या शोधात शहरात जातात. यातील बऱ्याच गावांतील लोक अनुसूचित जातीतील, निर्वासित बांगलादेशी, भूमीज आणि मुंदा आदिवासी सारख्या अनुसूचित जमातीतील आणि इतर मागासवर्गीय आहेत.

अभ्यासावरून असे लक्षात आले की वनाधिकार कायदा धुडकावत, वनांशी निगडित गोष्टींचे निर्णय राज्य सरकारच घेत आहे, आणि अधिकारी वर्ग काहीतरी क्लुप्त्या काढून आदिवासींना वनांचा वापर करू देत नाहीत. गरीब आणि गरजू लोकांना त्यांच्या अधिकारांबाबत पुरेशी माहिती नसते आणि ते स्थानिक राजकारणात सक्रियही नसतात. याच गोष्टींचा फायदा स्थानिक प्रतिष्ठित घेतात. “पंचक्रोशी समितीचे प्रतिनिधी मुख्यत्वेकरून शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय मालक किंवा नोकरदार वर्गातील असतात, ज्यांचा वास्तविक वनांशी काहीही संबंध नसतो. ” असे लेखिका सांगतात.

एमिलीबारी गावात, वनव्यवस्थापन करण्यास संयुक्त वन व्यवस्थापन (जेएफएम) समिती जबाबदार आहे. त्या विभागातील सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे राजकीय प्रतिष्ठित लोक या समितेचे सभासद आहेत. आदिवासी समुदायांतील ज्ञान, साक्षरता, पैसा आणि शक्ती यांच्या अभावामुळे त्यांना असमान प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, त्याचा वनव्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम झालेला दिसून येतो, असे अभ्यासाने दर्शविले आहे.

“जर वनांवर अवलंबून असणाऱ्यांच्या अधिकारांना एफआरए द्वारा मान्यता मिळाली तर गावातील राजकीय पक्षांच्या प्रस्थापित व्होट बॅंकला त्याचा मोठा फटका बसेल. आतापर्यंत लोकांना विविध प्रलोभने दाखवून मते मिळवणाऱ्या  राजकीय पक्षांचे हे मोठे नुकसान असेल.” असे लेखिका सांगतात. स्थानिक पंचायती मधील पक्ष कार्यकर्त्यांनी वारंवार एफआरए ची अंमलबजावणी करण्यास नापसंती दाखविली आहे, तसेच स्थानिक पोलिसांनी याबाबतच्या जागरूकता मोहिमेत वेळोवेळी अडथळे निर्माण केले, असेही लेखिका म्हणाल्या.

स्थानिक प्रतिष्ठित लोकांच्या या असंतोषाची अनेक कारणे आहेत. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी, बलाढ्य राजकीय नेते प्रादेशिक पक्ष कार्यालयाला खंडणी देऊन येथे कृषी पर्यटन केंद्र उभी करतात, आणि पक्ष कार्यकर्ते वनखात्याबरोबर संधान साधून त्यांचे निवडणूक हितसंबंध जपतात. पण वन अधिकार अधिनियमाची अंमलबजावणी झाली, तर वन जमिनीवर बेकायदेशीरपणे चालवलेल्या कृषि पर्यटन केंद्र  आणि मत्स्यव्यवसाय  मालकांना हे उद्योग चालू ठेवण्यासाठी स्थानिकांकडून परवानगी घेणे आवश्यक होईल. म्हणून स्थानिक लोकांना त्यांच्या अधिकाराची माहिती करून देण्यासाठी अनेक संस्थांनी आयोजित केलेल्या जागरूकता मोहिमा रोखण्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते प्रयत्न करीत आहेत.

सदर अभ्यासात असेही लक्षात आले की राज्यात वन अधिकार अधिनियमाच्या अंमल बजावणी साठी जबाबदार असलेल्या मागासवर्गीय कल्याण खात्याने (बीसीडब्ल्यूडी), हा कायदा लागू करताना सुंदरबनमधील दोन जिल्हे वगळले आहेत. “सुंदरबन हे जागतिक वारसा स्थळ असून त्याला जागतिक महत्त्व आहे असे कारण देऊन जिल्हाधिकारी आणि वन विभाग उत्तर आणि दक्षिण २४ परगण्यामध्ये वन अधिकार अधिनियम अंमलबजावणीचे वारंवार उल्लंघन करीत आहेत असे कार्यकर्त्यांचे मत आहे.” असे लेखिका सांगतात.

पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली आदिवासींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. अधिकारी कायम असे कारण देतात की मानवी कृतींमुळे सुंदरबनवर आधीच खूप ताण पडत आहे आणि त्यात वन अधिकार अधिनियम लागू झाला तर वनांचे अजूनच नुकसान होईल. ह्या उलट, अभ्यासावरून असे स्पष्ट झाले आहे की स्थानिक प्रतिष्ठितांच्या बेकायदेशीर कृतींमुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नाजूक खारफुटी वनात पर्यटनाला प्रोत्साहन दिल्यास, वनप्रदूषण होऊन वनांना अधिक धोका निर्माण होईल.

टायगर प्रॉन आणि खेकडे यांच्या वाढणाऱ्या मागणीमुळे वाढत चाललेले मस्त्यव्यवसाय हे देखील स्थानिक लोकांच्या उपजीविका नष्ट करीत आहेत. आदिवासींच्या शेतजमिनीच्या जवळच्या तटबंदीचे जाणूनबुजून उल्लंघन करून त्या शेतजमिनी मत्सक्षेत्रात रूपांतरित करण्यात येत आहेत. परिणामी, खारट पाणी नजीकच्या शेतात शिरून तेथील पीक नष्ट होत आहे. बरेच राजकीय प्रतिष्ठित मस्त्यव्यवसाय करत असून, वन अधिकार अधिनियम लागू न केल्याने त्यांचा फायदा होत आहे. शिवाय, झिंग्याच्या बियाणांच्या संग्रहामुळे इतर छोट्या माश्यांची संख्या कमी होत आहे, त्यामुळे आदिवासी मासेमारी देखील प्रभावित होत आहे.

या अभ्यासात ठळकपणे नमूद केलेले वन अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणी मधील राजकारण आणि त्यातील खाचाखोचा हे मुद्दे शैक्षणिक वर्तुळातील चर्चेचा विषय बनले आहे. अधिकरीवर्गाचा हस्तक्षेप आणि प्रतिष्ठित लोकांचे हितसंबंध यामुळे वनांवर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासी लोकांना कायदेशीर अधिकारांना मुकावे लागत आहे. सुंदरबन क्षेत्रातील प्रतिष्ठित आणि अधिकरीवर्ग यांच्यात असलेलं साटंलोटं वन अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणत आहे.

“वन अधिकार अधिनियमात लागू करण्यात राजकीय पक्ष आणि स्थानिक प्रतिष्ठित लोक कश्या पद्धतींनी अडथळे आणत आहेत ते दाखवून देण्यासाठी अजून अभ्यास करणे गरजेचे आहे.” असे लेखिका सांगतात.