ग्रामीण उद्योजकता वाढवून शाश्वत उपजीविका निर्माण व दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी संशोधकांचा आदर्श योजनेचा प्रस्ताव
भारतातील शहरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढत असला तरीही ६६. ४ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. म्हणूनच ह्या बहुसंख्य लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवणे तसेच त्यांना उपजीविकेच्या साधनसंधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील आधारभूत संरचना उभारण्यासाठी, तसेच कौशल्यविकास करून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने राबविलेल्या अनेक योजनांमुळे २००५-०६ मध्ये ५५ टक्के असलेले दारिद्र्याचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये घटून २८ टक्के पर्यंत झाले आहे. अशा योजना असूनही, रोजगार आणि उपजीविकेची साधने निर्माण करण्याचा हेतू पूर्ण साध्य झाला नाही. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासात, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई च्या (आयआयटी मुंबई) प्राध्यापिका रोनीता बर्धन आणि केंब्रिज विद्यापीठाचे प्राध्यापक रामित देवनाथ यांनी उपलब्ध स्त्रोतांचा सर्वोत्तम वापर करून भारतीय खेड्यात शाश्वत उपजीविका निर्मिती आणि ग्रामीण विकास कसा करता येईल, यासाठी एक संकल्पना सुचवली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांसारख्या एकूण १८ सरकारी योजना सध्या कार्यान्वित असून दारिद्र्य निर्मूलन, उपजीविकेची साधने, तसेच किमान वेतन असणाऱ्या रोजगार संधी, उपलब्ध करून देणे ही त्यांची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. ह्या योजना कार्यान्वित असूनही, अशा योजनांमधील निधीचे गैरव्यवस्थापन, विविध राज्यांमध्ये असमान निधी वाटप, योजनांच्या माहितीचा अभाव आणि प्रशासकीय अनास्था यांसारख्या कारणांमुळे या योजनांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.
सरकारी योजनांतील उणीवा दूर करण्यासाठी, तसेच ग्रामीण भागात रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याच्या व महिलांचे सशक्तीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेले बचत गटासारखे पर्याय देखील ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने प्रभावी ठरले नाहीत.
“निरूपयोगी गट बैठका, अपुरी माहिती, सदस्यांचे परस्परांतील वादविवाद, उत्पन्न मिळवू शकणाऱ्या उपक्रमांचा अभाव आणि अतिशय कमी बचत, ह्या सर्व कारणांमुळे बचत गट संकल्पना सामुदायिक स्तरावर वृद्धिंगत होण्यात अपयशी ठरली आहे,” असे सदर अभ्यासाचे लेखक सांगतात.
‘जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज’ या कालिकात प्रकाशित अभ्यासात, सामाजिक उद्योजकता आणि उपलब्ध स्त्रोत यांचा वापर करून शाश्वत उपजीविका निर्मिती कशी करता येईल हे समजून घेण्यासाठी संशोधकांनी भारतातील एका खेड्याचा अभ्यास केला. त्यांनी स्वप्राप्त (ब्रिकोलाज) ह्या तत्त्वावरून विकसित, सहजीवन संसाधन (रिसोर्स सिम्बायोसिस) ही संकल्पना सुचवली आहे. ब्रिकोलाज किंवा ‘स्वप्राप्त’ म्हणजे उपलब्ध गोष्टी वापरून नवीन गोष्टी निर्माण करणे. ह्या संकल्पनेनुसार, उपजीविकेची साधने निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण विकासासाठी, उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर होत असल्याने, गावकरी आणि स्थानिक शासन दोघांनाही लाभ होणार आहे.
संशोधकांनी स्वप्राप्त तंत्र वापरण्यासाठी व खेड्यातील उपलब्ध संसाधनांची माहिती मिळवण्यासाठी संकल्पनात्मक साचा विकसित केला. हा संकल्पनात्मक साचा त्यांच्याच एका पुर्वीच्या अभ्यासावर आधारित आहे. त्या अभ्यासावरून असे दिसून येते की स्वप्राप्त तंत्र वापरून सामाजिक उद्योजकतेचा विकास केल्यामुळे मानवी विकास निर्देशांकात (आयुर्मान, शिक्षण, उत्पन्न आणि इतर घटकांची सांख्यिकीय आकडेवारी) लक्षणीय सुधारणा झाली. सध्याच्या अभ्यासाचे प्रमुख्य उद्दिष्ट, स्वप्राप्त तंत्र वापरून खेड्यांचा विकास करणे हे आहे.
९२० घरांची वस्ती असलेल्या, शेती हा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या, महाराष्ट्रामधील शिंगणापूर गावात ह्या संकल्पनेचा वापर करण्याचे संशोधकांनी योजले. त्यासाठी त्यांनी गावची लोकसंख्या, घरबांधणीचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता व स्वच्छतेच्या सोयीसुविधा, लोकांचे उत्पन्न आणि उपजीविकेची साधने, जमिनीचा वापर आणि उद्योग व्यवसाय ह्याविषयी माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण केले. गावामध्ये किरकोळ दुकाने, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इ. उपक्रम, दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्प, आवळा प्रक्रिया प्रकल्प यांसारखे लघु उद्योग तसेच यांत्रिक शेती इ. उद्योग आहेत असे त्यांच्या निदर्शनास आले. संशोधकांना असेही दिसले की जळाऊ लाकूड वापरल्याने होणारे वायू प्रदूषण, विजचोरी आणि अनियमित बिलिंग कालावधी, खुली शौचालये आणि शेतीसाठी पाण्याची कमतरता ह्या ग्रामस्थांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या आहेत.
स्वप्राप्त तंत्र वापरण्यासाठी संशोधकांनी गावातील उपलब्ध संसाधने आणि उदरनिर्वाहाचे पर्याय व गावाच्या समस्या यांचे प्रतिचित्रण केले. उपाययोजना तीन टप्प्यांत राबवण्याचा विचार त्यांनी केला- संसाधन संग्रहासाठी उत्पादकांकडून साधनसामुग्री मिळवणे, गावाच्या विकासासाठी स्वप्राप्त तंत्र वापरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी परस्परांशी मेळ राखून करणे.
शाश्वत उपजीविका विश्लेषणातून असे निदर्शनास आले की चार महत्वपूर्ण मार्गांनी उपजीविका निर्मिती करता येऊ शकते - कमी वेतन आणि पाण्याची कमतरता यामुळे स्त्री-पुरुषांना कराव्या लागणाऱ्या काबाडकष्टातून त्यांची मुक्तता, अधिशेष उत्पादनाला उत्तम बाजारभाव मिळावा म्हणून थेट बाजारजोडणी, सक्षम संसाधनांचा पुरेपूर वापर(उदा. कोल्ड स्टोरेज) आणि गावातल्या उद्योगव्यवसायांना प्रोत्साहन देणे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम) आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमार्फत (मनरेगा) बचत गटांना बीज अनुदान मिळणे शक्य आहे, तसेच गावात जलपुनर्भरण करून शेतीच्या पाण्याचे प्रश्न दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. लागवडीतून प्राप्त नफा परतफेड म्हणून वापरणे शक्य आहे.
ह्या साच्यामुळे असे लक्षात आले की गावातील उपलब्ध स्त्रोतांचा वापर करून विद्यमान दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्पा बरोबरच सोयाबीन ऑइल मिल आणि बायोगॅस संयंत्र कार्यान्वित करणे शक्य आहे. स्वप्राप्त साचा वापरून बाजार-आधारित संपत्ती निर्माण करण्याच्या पद्धती विकसित केल्यास फायदा होऊ शकतो. स्थानिक आवळा आणि दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्पाची उत्पादने स्थानिक शेतीबाजारात विकणे, पिकवलेल्या सोयाबीन पासून तेल बनवणे, तेलगाळप झाल्यावर उरलेल्या पेंढ्यापासून बायोगॅस तयार करणे, अशा अनेक जोड पद्धतीने स्वयंपूर्णता आणि स्थानिक सशक्तीकरण प्राप्त करणे शक्य आहे.
इतर गावांमध्ये देखील गावाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरजा लक्षात घेऊन संशोधकांचा सहजीवन साधन साचा यशस्वीपणे राबवला जाऊ शकतो असा दृढ विश्वास लेखकांना आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम यांसारख्या विद्यमान योजनांना स्वप्राप्त तंत्राची जोड मिळाल्यास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची वेगवान अंमलबजावणी धोरणकर्त्यांना करता येईल.