![छायाचित्र: व्ही. श्रीनिवासन महापूर आणि भूस्खलन: केरळमध्ये २०१८ साली आलेल्या महापुरानंतर झालेली जमिनीची धूप](/sites/researchmatters.in/files/styles/large_800w_scale/public/slipping_away_from_the_surface_impact_of_kerala_2018_floods_on_soil_erosion_1.jpg?itok=zf1zk1s6)
सन १९२४ मध्ये आलेल्या प्रलयंकारी पुराचा इतिहास असलेल्या केरळ राज्याला ऑगस्ट २०१८ मध्ये पुन्हा एका भयंकर महापुराला सामोरे जावे लागले. त्यावर्षी राज्यात अंदाजित पावसापेक्षा ९६% जास्त पाऊस पडला आणि बहुतांश भागात मोठ्या प्रमाणात पूर आला. कृषि, गृहनिर्माण, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि इतर व्यवसाय तसेच राज्यातील नैसर्गिक वनस्पती आणि प्राणी यांचे प्रचंड नुकसान झाले. राज्य भूमापन विभागाने सुमारे ३३० ठिकाणी दरडी कोसळल्याची नोंद केली, आणि आर्थिक नुकसानाचा आकडा ३१,००० कोटींवर पोचला. भूस्खलनामुळे शंभराहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. दरड कोसळण्यामुळे पिकाचे देखील नुकसान झाले आणि राज्यातील तीनशे एकराहून अधिक जमिनीवरील कॉफी आणि चहाच्या बागा नष्ट झाल्या.
महापुरामध्ये जमिनीच्या सर्वात वरच्या थराची धूप होतेच. त्यामुळे त्याखालील मातीचा थर उघडा पडून प्रचंड भूस्खलन होऊ शकते. या विषयावरील विविध अभ्यासानुसार असे सूचित होते की पुरामुळे मातीची धूप होण्याच्या घटनांमध्ये संपूर्ण भारतभर वाढ होत आहे, विशेषत: केरळसारख्या राज्यात, जेथे मुसळधार पाऊस तर पडतोच शिवाय तेथे काही ठिकाणी जमिनीला तीव्र उतार आहेत तर काही ठिकाणची भूरचना मोठ्या प्रमाणात उंचसखल आहे. इंडियन सोसायटी ऑफ रिमोट सेन्सिंग या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे) आणि रूरल डेटा रिसर्च अँड अॅनालिसिस (रुद्रा) मुंबईच्या संशोधकांनी २०१८ साली केरळमध्ये पूर येण्याआधी, प्रत्यक्ष पुराच्या वेळी आणि तदनंतर मातीची धूप होण्याचे प्रमाण मोजले. या आकडेवारीमुळे राज्यातील एकंदर भूक्षेत्राचे तसेच लागवडीखालील जमिनीचे पुरामुळे किती प्रमाणात नुकसान झाले हे समजून घेण्यास मदत झाली. हे संशोधन नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुनर्वसनाच्या योजनांसाठी देखील दिशादर्शक ठरले.
महापूर तसेच विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रमाणात मागील काही दशकांत वाढ होताना दिसून येते. यामागची जी काही कारणे सांगितली गेली आहेत त्यात हवामान बदल हे कारण पुन:पुन्हा समोर आले आहे. “पुराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्यामागची कारणे विविध घटकांवर अवलंबून असतात, ज्यात प्रामुख्याने हवामानातील बदलामुळे निर्माण होणारे घटक, जमीनीचा वापर, भू-आवरणातील बदल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची माणसाकडून होणारी दुरावस्था, शिवाय पूर्वापार अनुभवास येणारे अस्थिर पर्जन्यमान (अतिवृष्टीचा दर) यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे.” असे भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी अल्टरनेटिव्ह्ज फॉर रूरल एरिया (सीटीएआरए), मधील प्राध्यापक पेन्नन चिन्नासामी म्हणतात.
पर्जन्यमान, डिजिटल सॉईल मॅप, जमिनीची समुद्रसपाटीपासूनची उंची आणि रिमोट सेन्सिंग प्लॅटफॉर्मवरून प्राप्त उपग्रह प्रतिमा यासारख्या माहितीचा वापर करून संशोधकांनी मातीची धूप होण्याच्या प्रमाणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास केला. शिवाय त्यांनी राज्यभरातील निरनिराळ्या ठिकाणी मातीची धूप होण्याच्या प्रमाणातील बदलांचे विश्लेषण केले. या विश्लेषणाचे परिणाम थक्क करून सोडणारे होते.
२०१८ सालच्या जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये केरळ राज्यात आलेल्या महापुरामुळे मातीची धूप होण्याच्या प्रमाणात सरासरीपेक्षा ८०% ने वाढ झाली होती. त्याच वर्षी केरळ सरकारच्या या विषयावरील अभ्यासप्रकल्पातसुद्धा, राज्याच्या एकूण भूक्षेत्राच्या ७१% क्षेत्राची पुरामुळे धूप झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
पश्चिम घाटाच्या आसपास असलेल्या केरळी जिल्ह्यांत जास्त पाऊस पडला व त्यातही इडुक्की जिल्ह्यात तो सर्वाधिक होता. पर्वतरांगांमुळे दमट गरम हवा उंचावर जाते, ज्यामुळे बाष्पाचे द्रवीभवन होते आणि शेवटी पाऊस पडतो, या प्रक्रियेला प्रतिरोध पर्जन्य (orographic precipitation) असे म्हणतात. रेन फॉल इरोसिव्हिटी फॅक्टर, म्हणजे मातीची धूप होण्याइतपत भूक्षेत्राला संवेदनशील करणारे पर्जन्यमानाचे प्रमाण. या घटकाद्वारे आपण पावसाचे प्रमाण आणि त्यामुळे जमिनीची होणारी धूप यांचा तौलनिक अभ्यास करू शकतो. वर सांगितलेल्या प्रदेशात या घटकाचे मूल्य १३३ ते १७९ इतके होते, ज्यावरून जून ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी आणि संबंधित मातीची धूप होणे तसेच अनेक जिल्ह्यांमध्ये पार्जन्यमानात प्रचंड मोठी तफावत दिसून आली.
प्राध्यापक चिन्नासामी म्हणाले, “पश्चिम घाटातील उंचसखल भूरचना प्रतिरोधक पर्जन्यास पूरक असल्यामुळे केरळमध्ये नेहमीच सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो.” “केरळमध्ये पावसाचे प्रमाण खूप जास्त असल्याने भूस्खलन होण्यापासून जमिनीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे कारण अतीवृष्टीचा जास्त असेल तर मातीच्या वरच्या थरावर होणारा परिणाम देखील जास्त असतो.” असे ते पुढे म्हणाले.
मातीच्या धूप होण्याच्या संवेदनशीलतेचा अंदाज सांगणारा ‘सॉईल इरोडिबिलिटी फॅक्टर’ हा उच्च बाजूला होता आणि त्यातही अलाप्पुझा जिल्ह्यात तो सर्वाधिक होता. यावरून राज्यभरातील वालुकामय माती धूप होण्यास अधिक संवेदनशील आहे हे दिसून येते. हा घटक पश्चिम घाटाच्या अत्यंत अस्थिर स्थलाकृतीकडे देखील लक्ष वेधतो. नागमोडी वळणे आणि तीव्र उतार असलेला घाट तसेच जमिनीचा सर्वात वरचा भुसभुशीत मातीचा थर ही सर्व रचना जमिनीची धूप जास्त होण्यास पूरक परिस्थिती बनवते.
हरितक्षेत्र व्यवस्थापन घटकाच्या (Cover Management Factor) विश्लेषणावरून असे दिसून आले की जानेवारी २०१८ ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत जमिनीवरील हरितक्षेत्र सुमारे ६३ टक्क्यांनी कमी झाले. पुरामुळे झाडाझुडपांनी भरलेल्या जमिनीचे ओसाड माळरानामध्ये रुपांतर झाले आणि यामुळे मातीची धूप होण्याची शक्यता अजूनच वाढली.
जमिनीची धूप कमी करण्याचा एक पर्याय म्हणून मृदा संधारण आणि जलसंधारण उपाययोजनांचा उपयोग होऊ शकतो परंतु, या योजनांना मातीची धूप कमी करण्यात आलेल्या अपयशाचे मोजमाप करणाऱ्या सरासरी संवर्धन कृतियोजना घटकाचे (Conservation Practice Factor) मूल्य जानेवारी २०१८ मध्ये 0.८ होते त्यावरून ते ऑगस्ट २०१८ मध्ये 0.८९ पर्यंत वाढले. 0.५ ते १ एवढी सर्वाधिक मूल्यवृद्धी, इडुक्की, कोट्टायम, एर्नाकुलम आणि त्रिसूरमध्ये दिसून आली. यावरून प्रामुख्याने, पुरामुळे वरची माती वाहून जाणे आणि पाणी साचून दलदल निर्माण झाल्यामुळे शेतातील पिकांचे नुकसान दिसते.
संशोधकांना असे आढळले की पुराच्या वेळी इडुक्की जिल्ह्यात जमिनीची धूप होण्याच्या प्रमाणामध्ये २२० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर एर्नाकुलममध्ये ९५% वाढ दिसून आली. हे दोन्ही जिल्हे पश्चिम घाटाने वेढले असल्याने तेथे मुसळधार पाऊस पडतो, तसेच त्याभागात शहरीकरणही वेगाने झाले आहे. २०१७ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळले की इडुक्की मधील जंगलाचे प्रमाण १९२५ ते २०१२ या कालावधीत जवळजवळ ४४ टक्क्यांनी कमी झाले तर वसाहतींच्या प्रमाणात ४०० टक्के वृद्धी झाली.
पुढे असेही दिसले की २०१८ च्या पुरादरम्यान गाळ जमा होण्याचा दर आणि जमा झालेल्या गाळाचे प्रमाण यात विलक्षण वाढ झाली. याचा इडुक्कीला सर्वाधिक फटका बसला. तळाशी जमणारा गाळ नद्यांद्वारे व इतर पाण्याच्या प्रवाहांमार्फत वाहून आणलेल्या मातीमधून समुद्रात येतो. जिल्हा व आसपासच्या भागात बऱ्याच नद्या व पाण्याचे प्रवाह आहेत. वरच्या भागात जेव्हा जमिनीची धूप होते तेव्हा खालील भागात जास्त पाणी साठते आणि तुलनेने जास्त वेगाने वाहते, ज्यामुळे खालील जमिनीची सुद्धा धूप होते आणि गाळ जमा होण्याचेही प्रमाण वाढते.
सन २०१८ मध्ये केरळमध्ये आलेल्या पुराआधी, दरम्यान आणि नंतर नोंदलेला जमिनीची धूप होण्याचा दर. [स्रोत]
आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण केवळ अतिवृष्टीमुळेच वाढते असे नाही तर असुरक्षित पद्धतीने नैसर्गिक भूमीचे मानवी वस्तीत रुपांतर करण्यामुळे देखील वाढते आहे. “काही प्रदेशात पावसाच्या हंगामात सुद्धा स्थित्यंतर झालेले दिसले अथवा पावसाची तीव्रता वाढलेली दिसली, त्यामुळे पाणलोट क्षेत्रात जलसाठा कमी झाला आणि धोकादायक पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. इतर प्रदेशात आम्हाला जमिनीचा वापर आणि हरित आच्छादनामध्ये प्रचंड बदल झालेला दिसला, ज्यामुळे पर्जन्यमानात बदल घडून आले आणि त्याचाच परिणाम म्हणून अचानक पूरपरिस्थिती उद्भवली,” असे प्राध्यापक चिन्नासामी म्हणतात.
म्हणूनच, मानवी वस्ती आणि मृदा व्यवस्थापनाच्या पद्धती समजून घेणे आणि सुधारणे हे अधिक शाश्वत आणि हवामान-अनुकूल भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. "गाळाची तसेच मातीमधील पोषकतत्वांची माहिती संकलित करण्यासाठी देखरेख स्थानके स्थापन करणे आणि मृदा संवर्धनाचे महत्वाबाबत स्थानिकांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे." प्राध्यापक चिन्नासामी शेवटी म्हणाले.