फोटो : दीपक दास
संपूर्ण जगभरात हवामान बदलाचे परिणाम, रोजच्या हवामानात होणाऱ्या अनपेक्षित बदलांच्या स्वरूपात दिसत आहेत. तीव्र चक्रीवादळे, महापूर, कंबरडे मोडणारे दुष्काळ आणि आटोक्यात न येणारे वणवे अश्या घटना वारंवार घडत आहेत. भारतही ह्याला अपवाद नाही. गेली काही दशके पुरामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी भारताला येत असलेला खर्च, ₹४७४५ कोटी इतका आहे. पुराच्या धोक्याशी सामना करण्यासंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी, पुर्वीच्या संशोधनांमध्ये हवामान बदलांच्या सार्वत्रिक प्रतिमानांचा उपयोग केला गेला आहे. पण स्थानिक पातळीवर केल्या गेलेल्या अभ्यासाचा समावेष अजून स्थानिक पुराचे पूर्वानुमान करण्यासाठी केला गेला नाही.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई व भारतीय तंत्रज्ञान संस्था खडकपूर येथील संशोधकांनी केलेल्या एका अभ्यासात, त्यांनी सार्वत्रिक व स्थानिक प्रतिमाने, व त्याच्या जोडीने स्थानिक पावसाची माहिती आणि नदीप्रवाहाची प्रतिमाने वापरून, पूर येण्याची शक्यता गावपातळीवर परिगणित केली आहे. सदर पद्धतीचा वापर करून त्यांनी ओदिशाच्या जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील गावांसाठी पुराची जोखीम वर्तवली. सायन्स ऑफ दि टोटल एन्वायर्नमेंट ह्या कालिकात प्रसिद्ध झालेल्या ह्या अभ्यासाला आयएसआरओ-आयआयटी मुंबई अंतरिक्ष तंत्रज्ञान कक्ष व भारतीय सरकारचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (स्पलाईस-हावामान बदल कार्यक्रम) ह्यांच्यकडून वित्तसहाय्य लाभले होते.
जगतसिंगपुर जिल्हा महानदीच्या त्रिभुज प्रदेशात वसलेला आहे. अतिवृष्टी, बंगालच्या उपसागरातील भरती आणी नदीबरोबर आलेला गाळ ह्यांमुळे हा प्रदेशात पूर येण्याचे प्रमाण खूप आहे. ह्या भागात प्रामुख्याने शेती होत असल्यामुळे, पूर आला की मोठ्या प्रमाणावर पीकांचे नुकसान होते व अनेक लोकांच्या अर्थार्जनावर परिणाम होतो. संशोधकांनी महानदीच्या नदीपात्रातील ह्या क्षेत्राच्या हवामानची माहिती आणि नदी व तिच्या वितरिकांमधील पाण्याची खोली व वेग ह्या माहितीच्या आधारे सुमारे १३०० गावांसाठी पुराचे पूर्वानुमान वर्तवले. “प्रत्येक गावाच्या पातळीवर इतका सविस्तर व केंद्रित अभ्यास ह्यापुर्वी कुठल्याच प्रदेशासाठी केला गेलेला नाही,” असे सदर अभ्यसाचे एक संशोधक, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई चे प्राध्यापक सुबिमल घोष म्हणतात.
समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान व वाऱ्यांचे स्वरूप ह्याबद्दलच्या सार्वत्रिक माहितीचा, क्षेत्रीय हवामानाचा अंदाज लावायलाही उपयोग होतो. क्षेत्रातील नद्यांमधून व पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रवाहावर त्या क्षेत्रातील पावसाचा प्रभाव असतो. सदर अभ्यासातील संशोधक प्रा कर्माकर सांगतात, “१९९९ सालच्या चक्रीवादळात जगतसिंगपूर जिल्ह्याची अमाप हानी झाली होती. तेव्हापासून त्यांच्या जिल्ह्याच्या वेब पोर्टलवर नियमितपणे माहिती अद्ययावत केली जात असल्यामुळे आम्हाला बारकाईने माहिती अभ्यासता आली.”
सदर माहितीचा उपयोग करून संशोधकांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावासाठी पुराचा अंदाज वर्तवला. गावाला पुराची जोखीम किती आहे त्याप्रमाणे त्यांनी गावंचे ५ वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले: अत्यल्प, अल्प, मध्यम, अधिक, अत्याधिक. १९७९–२००५ मधील वर्गीकरणाची तुलना त्यांनी नजीकच्या भविष्यकाळासाठी, म्हणजे २०२६–२०५५ साठी त्यांनी वर्तवलेल्या वर्गीकरणाबरोबर केली. अधिक जोखीम असलेल्या ३०० गावांची जोखीम भविष्यकाळात अल्प झाली होती, तर ४५० गावांची पुराची जोखीम वाढली होती. ५१९ गावांचा जोखीम वर्ग बदलला नसला तरी त्या गावांमध्ये पुराची शक्यता पुर्वीपेक्षा वाढलेली दिसली.
जगतसिंगपुरच्या अत्याधिक जोखीम वर्गातील १२२ गावांपैकी, एरसमा, तिरतोल व रघुनाथपुर सर्वाधिक पूरप्रवण आहेत. अभ्यासातून असे दिसून येते की पुराच्या बाबतीतली परिस्थिती यापुढे खालावतच जाणार आहे. राज्य शासनानी दीर्घकालीन आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपाय सुरू केलेले आहेत. महानदीवरील हिराकुड धरणाच्या मदतीने पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करणे, नद्यांसाठी तटबंधी बांधणे, बंगालच्या उपसागराकडच्या किनाऱ्यांवर खारफुटीची लागवड करणे व पूरप्रवण क्षेत्रांतील रहिवाशांचे उंचीवरील ठिकाणि पुनर्वसन करणे इ गोष्टी शासन करत आहे. हे सर्व करणे अर्थातच आवश्यक आहे, पण अभ्यासात असे दिसून आले आहे की भविष्यातील मनुष्य व वित्तहानी टाळण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही.
महानदीच्या त्रिभुज प्रदेशातील क्षेत्रात प्रामुख्याने शेती केली जाते व इथले रहिवासी पिढ्यांपिढ्या इथे राहतात. पुराच्या जोखमीबद्दल माहित असूनही, त्यांची तिथून स्थलांतर करण्याची इच्छा नाही, आणि खरंतर स्थलांतर करण्याइतकी संसाधनेही त्यांच्याकडे नाहीत. ह्या क्षेत्रासाठी हवामान बदलांशी सामोरे जाण्याची धोरणे ठरवताना, जिल्हा पातळीवरील धोरणकर्ते सदर संशोधनात पुढे आलेल्या बाबींचा विचार करतील अशी संशोधकांना आशा आहे.
ज्या गावांना पुराचा धोका अधिक आहे, जिथे पुराने होणारे नुकसान जास्त आहे, अश्या गावांच्या आपत्कालीन नियोजनाला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे. प्राधान्यक्रमानुसार गावांचे वर्गीकरण दर्शवणारे सूक्ष्म वियोजन असलेले नकाशे संशोधकांनी तयार केले आहेत. ज्या गावांसाठी तातडीने आपत्कालीन व्यवस्थेचे नियोजन करणे आवश्यक आहे अशा गावांकडे श्रम व लक्ष केंद्रित करणे धोरणकर्त्यांना शक्य होईल. हे नकाशे जनतेस जिल्ह्याच्या वेब पोर्टलवर उपलब्ध होतील.
“ज्या गावांनी पुराची जोखीम कमी आहे, अशी गावे ओळखून, स्थलांतरणाची योजना सुसूत्रित करणे शक्य होईल. किती नुकसान होऊ शकते ते लक्षात घेतल्यास उपलब्ध असलेल्या दळणवळण साधनांचा योग्य वापर करणे शक्य होईल,” असे प्रा कर्माकर म्हणतात. पुराचा धोका असलेल्या भारतातील इतर तटीय गावांच्या आपत्कालीन व्यवस्थेत मदत व्हावी म्हणून संशोधक हे नकाशे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्राला (नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर) उपलब्ध करून देणार आहेत.