आय. आय. टी. मुंबई येथील नवीन अभ्यासात केलेल्या सूचना जीवशास्त्रीय व पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेत समुद्र किनाऱ्यांचे नियोजन व विकास करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार
ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या किनाऱ्यावरील घर वापसीने स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांसाठी देशातील समुद्र किनारा किती महत्वपूर्ण असतो याकडे लक्ष वेधले आहे. भारताचा ७५०० कि. मी. लांबीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा विविध वृक्ष व प्राणी ह्यांच्यासह, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४०% माणसांचे वसतीस्थान राहिले आहे. किनाऱ्यावरची विकासकार्ये तिथल्या पर्यावरणास नेहमीच हानिकारक ठरत आहेत. आणि म्हणून भारत सरकारने किनाऱ्यावरील पर्यावरणाच्या अत्यावश्यक संरक्षणासाठी किनारा क्षेत्र नियामक सूचना (कोस्टल रेग्युलेटरी झोन, सी. आर. झेड) अंमलात आणल्या. त्यात आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या हेतूने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था येथील प्राध्यापक प्रदीप काळबर, प्राध्यापक अरुण इनामदार आणि श्री रवींद्र धीमान यांनी शहरी समुद्रकिनाऱ्यांचे वर्गीकरण करण्याची नवीन वस्तुनिष्ठ पद्धती विकसित केली आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या किनारा नियामक क्षेत्राच्या चौकटीमध्ये, देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील किनाऱ्यावरील जैव विविधता वा जमिनीचे क्षेत्र ह्यामधील वैविध्य ह्या गोष्टी विचारांत घेतल्या गेलेल्या नाहीत असे आढळते. ह्या मुद्द्यांना प्राधान्य देत पर्यावरणांसंबंधी निर्णय घ्यावेत म्हणजे ते नियोजनबद्ध व शाश्वत टिकणारे ठरतील असे संशोधक सुचवतात. आणि म्हणून, नवीन पद्दतीमध्ये ह्या गोष्टी केंद्रीभूत ठरल्या गेल्या, शिवाय नियामक सूचनांमध्ये आपल्याला हवे तसे बदल, सूट, शिथिलता अपेक्षित असणाऱ्या लाभार्थी गटांच्या समस्या त्यावरील निर्णयासाठी जर कधी कोर्टापुढे गेल्यास तर त्यावर प्रभावीपणे योग्य बाजू मांडता येईल व पर्यावरणाच्या नाशास कारणीभूत ठरू शकणारे मार्ग रोखता येतील अश्या पद्दतीची ठाशीव रचना संशोधकांनी सुचवली आहे.
किनाऱ्यावरील विकास कामे व औद्योगिक उपक्रमांचे व्यवस्थापन व्हावे, ह्यासाठी भारत सरकारने सीआरझेड म्हणजेच किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी केल्या. सन १९९१ साली त्या प्रथम अंमलांत आणल्या व २०११ त्यात सुधारणा केल्या गेल्या. त्यायोगे देशातील विविध भागातील किनाऱ्यावरील प्रदेशात करण्यात येणाऱ्या संबंधित उपक्रमांचे व्यवस्थापन व्हावे ह्यासाठी नियामक कार्यप्रणालीची चौकट तयार केली गेली. ह्या सूचनांचा प्राथमिक हेतू ,पारंपारिक मच्छीमारांची उपजीविका जपणे , जैव विविधतेचे संवंर्धन, किनाऱ्यावरील नैसर्गिक जीवन पद्धती ह्यांचे संरक्षण असे जरी असले तरी त्यानंतर विकासकार्याच्या तरतुदींसाठी त्यामध्ये वेळोवेळी अंतर्भाव केल्या गेलेल्या सुटी व उपसूचनांमुळे त्यांचा मूळ हेतू बोथट झाला आणि पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या संरक्षणात तडजोड झाली आहे.
समुद्रकिनारा म्हणताना त्यात समुद्र, उपसागर, नदीचे मुख, नदी, खाडी, संथ असलेली खाडी व खडक ह्या सर्व घटकांचा अंतर्भाव होतो. सीआरझेड २०११ च्या सूचनांप्रमाणे, संपूर्ण भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यांचे चार क्षेत्रात वर्गवारी केली गेली आहे. सीआरझेड १ (पर्यावरण संवेदनशील असे मॅन्ग्रोव्ह, प्रवाली), सीआरझेड २ (आर्थिक दृष्टया महत्वाची व अशी खास क्षेत्रे आणि अगदी किनाऱ्यालगत विकसित केलेली क्षेत्रे), सीआरझेड ३- (सीआरझेड १ आणि सीआरझेड २ क्षेत्रे वगळता संथ पाण्याचा मोकळा प्रदेश) आणि सीआरझेड ४- (ओहोटीपासूनचे बारा समुद्री मैल अंतरापर्यंत असलेली प्रादेशिक जलसंपत्ती आणि अंदमान, निकोबार बेटे, लक्षद्वीप आणि उरलेली लहान सहान बेटे). सध्या अंमलांत असेलेले वर्गीकरण स्वागतार्ह जरी असले, तरी सरंक्षित क्षेत्राचा विस्तार नमूद करताना त्यात काही तर्क दिसत नाही त्यामुळे ते पारदर्शक नाही व मार्गदर्शक तत्वे अस्पष्ट असल्यामुळे त्याचे निर्वचन व्यक्तिसापेक्ष असू शकते.
उदाहरणार्थ, सीआरझेड १ असे स्पष्ट करते की भरती पासून जमिनीच्या दिशेने ५०० मीटर च्या अंतराच्या आत किनाऱ्यावरील विकास कार्यांना अटकाव आहे आणि सीआरझेड ३ प्रमाणे भरतीच्या लाटेपासून जमिनीकडे २०० मीटर अंतरापर्यंत किनाऱ्यावरील कुठल्याही बांधकामांना पूर्णतः बंदी आहे. “सकृतदर्शनी ह्या ५०० मीटर व २०० मीटर अंतराच्या वेगवेगळ्या प्रदेशातील मर्यादेच्या निश्चितीला कोणताही शास्त्रीय आधार दिसत नाही. वास्तवात अशी ही काही क्षेत्रे आढळून आली आहेत की त्या त्या प्रदेशातील पर्यावरणीय जैविक संस्थेच्या सरंक्षणासाठी आधी मान्य केलेल्या ५०० मीटर पेक्षा जास्त अंतराची निश्चितच आवश्यकता भासते. त्याचबरोबर असेही प्रदेश आहेत ज्यामध्ये ५०० मीटर च्या अंतराच्या मर्यादेत अशी कुठलीही पर्यावरणीय संवेदनशील जीव संस्था आढळून येत नाही, जेणेकरून तिचे संरक्षण व संवर्धन करणे आवश्यक ठरावे” असे प्रा. अरुण इनामदार यांनी नमूद केले.
दुर्देवाने २०१८ च्या सुधारित सीआरझेड कायद्यात सुद्धा अश्याच त्रुटी कायम राहिल्या आहेत. “ह्या कायद्यात शास्त्रीय तत्वाचा अभाव आहे आणि पर्यावरणीय व जीवशास्त्रीय संस्थांच्या संवर्धनाच्या आघाडीवर कुठलेही ठोस उद्दिष्ट्य ठेवले गेले नाही त्यामुळे हा सुद्धा पूर्वीच्या कायद्याच्या वाटेने जाईल असे दिसते आहे” असे प्रा. इनामदार म्हणतात.
अभ्यासगटाने वर्गीकरणाची जी नवीन पद्दत सुचविली आहे ती भौगोलिक माहिती पद्धती (गेओग्राफ़िकल इन्फर्मेशन सिस्टिम, जीआयएस) आणि गणितीय प्रतिकृति (मॉडेल) वर अवलंबून आहे. जीआयएस हे भौगोलिक माहिती साठवण्यासाठी व तिचे पृथःकरण करण्यासाठी वापरले जाणारे संगणक संचलित साधन आहे. ह्या पद्धतीमुळे जरी भौगोलिक प्रदेशाच्या स्वरूपाचा अचूकपणे शोध घेतला जात असला तरी त्यामध्ये नियामक सूचनांचा अंतर्भाव नसतो आणि म्हणून ती नियोजनकर्त्याच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेस उपकारक ठरत नाही. ह्या त्रुटीवर मात करण्यासाठी, अभ्यासगटाने बहुविध निकषांची निर्णय पद्धती, (मल्टि क्रायटेरिया डिसिजन मॉडेल, एम.सी.डी.एम.) विकसित केली ज्याच्या मदतीने निर्णय घेताना जीआयएस बरोबर वेगवेगळ्या परस्परविरोधी निकषांचे मूल्यमापन करून निर्णय घेता येतील.
प्रा.काळबर नवीन पद्धती स्पष्ट करताना सांगतात की “आम्ही सुचविलेल्या पद्धतीला भक्कम शास्त्रीय आधार आहे. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय क्षेत्रीय वर्गीकरण करणे ह्या मुळे शक्य झाले आहे. त्यामुळे ही पद्धत पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ झाली आहे.” शहरी नियोजन आणि अन्न सुरक्षेसाठी अशा जीआयएस आणि एमसीडीएम यांचा संयुक्तपणे वापर जरी केला गेला असला तरी, किनाऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी ह्या पद्धतीचा वापर प्रथमच केला जात आहे.
अभ्यासगटाने उपग्रहाकडून मिळविलेली रिमोट सेन्सिंग माहिती, मुंबईच्या किनारा क्षेत्राची उपलब्ध असलेली माहिती, आणि शासनाच्या इतर संबधित खात्यांकडून जमविलेली माहिती, ह्या सर्वांच्या आधारे जमिनीची व्याप्ती व तिचा वापर ह्याचा अनुमान केले. त्यानंतर, या माहितीबरोबरच त्या प्रदेशातील जीवशास्त्रीय संवेदनशीलतेबाबतची माहिती, नियामक सूचना व नियोजनाचे निर्णय यांची माहिती असलेले प्रतिमान यांच्या आधारे त्या प्रदेशासाठी किनारा क्षेत्र निर्देशांक (कोस्टल एरिया इंडेक्स, सीएआय) काढला. किनारा क्षेत्र निर्देशांकाची व्याप्ती, प्रदेशानुरूप, त्यांच्या जीवशास्त्रीय संवेदनशीलतेच्या कमी-जास्त प्रभावानुसार ० ते १० अशी राहिली जेणेकरून उच्चतम निर्देशांक जास्तीच्या जीवशास्त्रीय संवेदनशीलतेचे निर्देश स्पष्ट करतो.
विकसित केलेल्या वर्गीकरणाच्या नवीन पद्धतीनुसार किनाऱ्यावरील क्षेत्राचे चार (४) प्रकारात वर्गवारी केली गेली. वर्ग १- भरतीच्या वेळेतील पाण्याखालील अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र, ज्यांस सीएआय दिला गेलेला नाही, वर्ग २ - आत्यंतिक संवेदनशील क्षेत्र, ज्यांस निर्देशांक ६ ते १० असा दिलेला आहे आणि जिथे विकास कामास पूर्ण मनाई आहे, वर्ग ३ - मध्यम प्रतीचे संवेदनशील क्षेत्र, ज्याचा निर्देशांक ३ ते ६ असा आहे आणि जिथे संबधित प्रकरणांच्या पर्यावरणावरील परिणामांची काटेकोर कसोटी घेऊनच त्या आधारे विकास कामांस अनुमती दिली जाईल आणि वर्ग ४ - कमी प्रतीचे संवेदनशील क्षेत्र, ज्याचा निर्देशांक (CAI) ० ते ३ असा आहे आणि जिथे संबंधित प्रकरणात, इतर नियामक मर्यादा तपासून विकास कामांस अनुमती दिली जाईल.उदाहरणादाखल, ठाणे खाडी हे जीवशास्त्रीय दृष्ट्या महत्वाचे क्षेत्र असल्यामुळे आत्यंतिक संवेदनशील म्हणून गणले आहे. मुंबईच्या दक्षिण व पश्चिम भागातील समुद्रकिनाऱ्यापासून काही किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या क्षेत्रांत पर्यावरणीय संवर्धनाच्या दृष्टीने योग्य असे कांही शिल्लक राहिलेले नाही, म्हणून त्या क्षेत्रांस कमी संवेदनशील असे संबोधिले गेले आहे.
नवीन निर्देशांक वापरण्याचा फायदा असा की, उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या खुल्या माहितीच्या आधारावर तो व्युत्पन्न करता येतो व महानगरपालिका व तत्सम गटांना सहज उपलब्ध होतो. या शिवाय, वर्गवारी करताना किनाऱ्याच्या दर ३० मीटर अंतरासाठी निर्देशांक काढला जाऊ शकतो त्यामुळे ही पद्दत आधीच्या वर्गीकरण्याच्या पद्धतीपेक्षा अधिक अचूक आहे.
हा अभ्यास वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक व शास्त्रीय पायावर आधारित असल्यामुळे समुद्र किनारा क्षेत्राचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी एक प्रणाली उपलब्ध करून देतो. प्रा इनामदार पुढे म्हणतात की “ही पद्धती अशा निर्णयशास्त्रावर आधारित आहे की जिचे निकष संबंधितांच्या व्यक्तिगत प्रभावावर विसंबून न राहता, किनाऱ्यावरील वस्तुजन्य माहितीच्या सत्यासत्यतेवर ते बेतलेले आहेत” कदाचित ह्या पद्धतीच्या वापरामुळे, भविष्यात आपण समुद्रकिनाऱ्यावरील नियोजनबद्ध शहरांची आशा करू शकतो ज्यामुळे आपल्या जैव विविधतेची काळजी घेत समुद्राच्या परिसराचा आपण आनंद घेऊ शकू