जलाशयांच्या पृष्ठभागातील पाण्याच्या तापमानाची नोंद व निरीक्षण करणारे आयआयटी मुंबईचे नवे वेब ॲप्लिकेशन - ‘इम्पार्ट’ - हवामानातील बदलांचा मागोवा घेण्यासाठी उपयुक्त.

वायू प्रदूषणाचा फटका फक्त शहरांनाच नाही तर ग्रामीण भारतालाही बसतो.

Read time: 1 min
मुंबई
29 डिसेंबर 2020
वायू प्रदूषणाचा फटका फक्त शहरांनाच नाही तर ग्रामीण भारतालाही बसतो.

छायाचित्र: सुधीरा एच. एस

वायू प्रदूषणाचे आरोग्यावरील गंभीर दुष्परिणाम भारतातील शहरांत आणि ग्रामीण भागात सारखेच संभवतात असे नवीन संशोधनात आढळले आहे.

भारताच्या ग्रामीण प्रदेशांमधील वायूप्रदूषणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. जगातील सर्वाधिक अकाली मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतात, भारतातही ते शहरी भागांतील गंभीर आरोग्यसंकट समजले जाते. दरवर्षी दिल्ली व लखनौ इत्यादी शहरे सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे मथळे छापून येतात व हेच भाग “राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम” यासारखे सरकारी उपक्रम राबवताना केंद्रस्थानी असतात. पण एका नवीन अभ्यसात असे दिसून आले की बिन-शहरी भागांत राहणाऱ्या भारतातील ७०% लोकांना सोसाव्या लागणाऱ्या प्रदूषणाची पातळी शहरातील प्रदूषणाच्या पातळीएवढीच असते.

कोलोरॅडो स्टेट युनिव्हर्सिटी, (सीएसयू) यु. एस. ए (Colorado State University (CSU), USA) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई [Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay)], यांनी हाती घेतलेल्या संयुक्त अभ्यास प्रकल्पांतर्गत देशभरातील वायू प्रदूषणाच्या पातळीचे मूल्यमापन करत असताना, वायू प्रदूषणाच्या ग्रामीण भागावर होणाऱ्या परिणामांचाही खासकरून अभ्यास करण्याची निकड आहे असे संशोधकांच्या लक्षात आले. या अभ्यासास नॅशनल एरोनॉटिक्स आणि स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन यांनी अंशत: अर्थसहाय्य दिले असून हा शोध निबंध गेल्या आठवड्यात Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आला.

मागील एका संशोधनात उत्तर भारतभर चार महिने सातत्याने वायू प्रदूषणाची पातळी तपासून निरीक्षणे घेण्यात आली. त्यामध्ये असे आढळून आले की पी एम२.५ म्हणजेच २.५ मायक्रॉन पेक्षा कमी व्यास असलेले बारीक, घातक कण आणि ओझोन ह्यांच्या मिश्रणामुळे दूषित झालेल्या हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण शहरापेक्षा ग्रामीण भागात जवळजवळ तिपटीने जास्त आहे. प्रस्तुत अभ्यासातील एक संशोधक, प्राध्यापक चंद्रा वेंकटरामण, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT, Bombay), या कार्यामागील प्रेरणेसंदर्भात खुलासा करताना म्हणाल्या, की “आम्हाला भारतभरातील एक संपूर्ण वर्षाची माहिती गोळा करून शहरी आणि ग्रामीण भागावर होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या परिणामांचे सर्वंकष आणि निश्चित रूपातील मूल्यमापन करण्याची इच्छा होती. आणि या अभ्यासाच्या परिणामकारकतेसाठी नोंदी घेताना दोन ठिकाणातील अंतर कमीतकमी (अंदाजे ४.५ किमी) ठेवण्याचे आम्ही ठरविले होते.”

भारतातील शहरांची कल्पना जास्त गर्दी गजबजाटाची ठिकाणे म्हणून सहजच केली जात असली तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात, विशेषतः उत्तर भारतात, लोकसंख्येची घनता शहरांपेक्षा जास्त आहे. आकडेवारीच्या अभ्यासानुसार अंदाजे ४० कोटी लोक शहरी भागात राहतात आणि ग्रामीण भागात ही संख्या ७० कोटींच्या आसपास आहे.

“उत्तर अमेरिका, युरोप किंवा दक्षिण अमेरिकेत शहरी भागात ग्रामीण भागापेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. याउलट भारतात ग्रामीण भागात जास्त लोकसंख्या असल्यामुळे आम्ही शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांचा कसून अभ्यास करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या घनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक नसणे हे विकसनशील जगाचे वैशिष्ट्य असू शकते,” असे या अभ्यासाचा भाग असलेले सीएसयूमधील प्रा. ए. आर. रविशंकर स्पष्ट करतात. असे असूनही, भारतातील वायू प्रदूषणाचा अभ्यास करणारे बहुतांश संशोधन प्रकल्प शहरांवर होणाऱ्या परिणामांवरच लक्ष केंद्रित करतात.

संशोधकांनी उपग्रहाच्या माध्यमातून भारतीय भूपृष्ठावरील एरोसोल मधील पी एम२.५चे प्रमाण मोजले असता देशातील वेगवेगळ्या भागातील शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रात वायू प्रदूषणाच्या पातळीत त्यांना फारसा फरक दिसला नाही.

पंजाब ते पश्चिम बंगालपर्यंतच्या राज्यांचा समावेश असलेला सिंधू आणि गंगा नद्यांमधील मैदानी प्रदेश सर्वाधिक प्रदूषित आहे. हा भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला प्रदेश आहे. येथे, शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रदूषणाची पातळी जवळजवळ समान आहे असे संशोधकांनी अहवालात स्पष्ट केले आहे.

उर्वरित भारतात वायू प्रदूषण त्यामानाने कमी असले तरी तेथेही हवेची शुद्धता भारताच्या राष्ट्रीय मानकांपेक्षा खूपच कमी आहे; म्हणजेच ८०% पेक्षा जास्त लोकांना प्रदूषित हवेत श्वास घ्यावा लागतो आहे. आधीच, निरोगी हवेसाठीची भारताची मानके डब्ल्यूएचओपेक्षा चारपट अधिक शिथिल आहेत. थोडक्यात, आजघडीला संपूर्ण भारत देश हवेच्या गुणवत्तेबाबत डब्ल्यूएचओने सुरक्षित मानलेल्या निरोगी हवेच्या मानकांपेक्षा खूपच पिछाडीवर आहे.

पी एम२.५ च्या संपर्कात आल्यामुळे होणाऱ्या हृदय आणि फुफ्फुसांच्या आजारामुळे दरवर्षी १० लाख लोकांना लवकर मृत्यूचा सामना करावा लागतो असा संशोधकांचा अंदाज आहे. यापैकी ६९ % मृत्यू ग्रामीण भागातील आहेत - म्हणजेच ग्रामीण भागात वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी  ७ लाख अतिरिक्त लोकांना लवकर मृत्यूचा सामना करावा लागतो. सर्वसाधारणपणे, जरी वायू प्रदूषणाचे स्रोत भिन्न असले तरीही शहरी आणि ग्रामीण भागात एकसारख्याच वाढलेल्या पी एम२.५च्या पातळीमुळे, या दोन्ही गटांच्या आरोग्याला जवळजवळ सारखाच धोका निर्माण झालेला आहे.

“मला आशा आहे की आमच्या आणि या विषयाला हात घालणाऱ्या इतर काही मोजक्या अभ्यासांमुळे, सामान्य जनता, धोरणकर्ते आणि व्यवस्थापकांना प्रथमत: ग्रामीण भागातील हवेच्या गुणवत्तेबाबत विचार करण्याची गरज कळेल. समस्या ओळखणे ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक अशी पहिली पायरी आहे. एकदा का ग्रामीण भागातील प्रदूषणाची समस्या आपण समजून घेतली की मग ती हाताळण्याच्या, तसेच ही परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली जातील,” असे प्रा. रविशंकर म्हणतात.

वाहने, उद्योगधंदे, कारखाने यातून बाहेर पडणारा धूर, तसेच शेतात पेंढा जाळण्यामुळे होणारा धूर ह्या प्रकारच्या प्रदूषणाची दखल धोरण ठरवताना जरी घेतली जात असली तरी वायू प्रदूषणाच्या इतर स्त्रोतांचेही परीक्षण करण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. “आम्हाला असे आढळले आहे की घरगुती स्वयंपाकात चुलीतील सरपण म्हणून वापरण्यात येणारे जैविक इंधन (लाकूड, पीकांचे अवशेष आणि गोवऱ्या) हा बाह्यवातावरणातील वायू प्रदूषणावर परिणाम करणारा एकमेव सर्वात मोठा स्त्रोत आहे." असे प्रोफेसर वेंकटरामण म्हणतात. "हे स्त्रोत तसेच पारंपारिक वीट उत्पादन आणि कचरा जाळणे ह्या प्रक्रियांना तातडीने वायू प्रदूषण रोखण्याच्या कक्षेत आणले जाणे आवश्यक आहे." पुढे त्या असेही म्हणतात की, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत सध्या शहरी वायू प्रदूषणाला ज्या प्रकारे केंद्रस्थानी मानले जाते त्याच प्रकारे त्यामध्ये “प्रादेशिक” घटकही अंतर्भूत केला पाहिजे.

प्राध्यापक रविशंकर म्हणतात, “भूपृष्ठावरून हवेच्या गुणवत्तेचा अंदाज घेण्यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे पुरेशी देखरेखीची केंद्रे नसणे हे आहे. ग्रामीण भारतामध्ये, जेथे आरोग्यविषयक समस्या आणि मृत्यूचा सर्वाधिक धोका संभवतो, तेथेच अशा निरीक्षण केंद्रांची उणीव आहे जी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी योग्य माहिती पुरवून त्यांना चालना देऊ शकतील. ते पुढे म्हणाले, "हे एक असे क्षेत्र आहे जेथे भारताच्या क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते."

“आम्ही असे निरीक्षण प्रकल्प विकसित करण्यावर काम करीत आहोत ज्यांच्यामुळे "ग्रामीण" किंवा प्रादेशिक वायू प्रदूषणाविषयीची आपली जाण वाढेल. वायू प्रदूषणाच्या आपल्या समस्येवर प्रभावी उपाय करण्यासाठी हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे." असे प्रा. वेंकटरामण म्हणतात.

“सध्या, मोठ्या शहरांमधील प्रदूषणाच्या वाढीव धोकादायक पातळ्यांच्या बातम्या नेहमी चर्चेत असतात परंतु तितकेच महत्वाचे ग्रामीण भाग मात्र दुर्लक्षित राहतात. शेवटी, भारतातील बहुसंख्य लोक ग्रामीण भागातच  राहतात”, असे मत प्रा. रविशंकर यांनी व्यक्त केले.